नेपालमा सुशासन कहिले थियो होला ? कुनै कालखण्ड सम्झिँदा पनि मेरो बिचारमा कहिल्यै राम्रो थिएन । इतिहासदेखि अहिलेसम्म कहिल्यै पनि सुशासन थिएन । यो समस्या हाम्रो निरन्तर छ । यसलाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गर्नु पर्नेमा सम्वोधन नभएकै हो । यसमा कर्मचारीतन्त्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।

चुनावबाट नेता आउँछ भन्ने कुरा गलत हो । चुनावबाट प्रतिनिधि छानिने हो, नेतृत्व त्यसले दिन्छ भन्ने छैन । नेतृत्व भनेको छुट्टै गुण हो । त्यो छुट्टै गुण छुट्टै ढङ्गले विकसित गर्नु पर्छ । हामीले चुनावमा जितेपछि त्यसलाई नेता भन्नुपर्ने त्यो गलत भाष्य त्यहीँदेखि सिर्जना भएको छ । र चुनाव नगरी नेता हुन्न भन्ने अर्को भाष्य र सत्तामा नबसी नेता हुन्न त्यो पनि गलत भाष्य हो ।

बाहिर पनि र भित्र पनि नेता हुन्छ । चुनावबाट पनि नेता हुन्छ चुनाव बेगर पनि नेता हुन सक्छ । नेतृत्व भनेको व्यक्तिगत गुण हो, निष्ठा हो, उसको भिजन हो, क्षमता हो । मेरो बिचारमा यो देशको ठूलो संकट (क्राइसिस) लिडरसिपको हो । तर, यो लिडरसिप भनेको राजनीतिक मात्र हैन । राजनीतिक लिडरसिप एक नम्बरमा त आउला तर घरमा पनि लिडरसिप क्राइसिस छ ।

लिडरसिप भनेर हामी एउटा मान्छे खोज्छौँ, त्यही गलत हो । देशको एउटा मात्र पो राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुन्छ तर त्यही मात्र लिडरसिप हुनु पर्छ र ? लिडर त हामी जो पनि हुन सक्छौँ । त्यो आर्मीमा पनि हुन्छ, पुलिसमा पनि हुन्छ, न्यायालयमा हुन्छ । जहाँ पनि हुन्छ ।
लिडरसिपलाई हामीले एकदमै संकीर्ण रूपमा व्याख्या गरेर बुझ्यौं । र, यही अनुचित भाष्यको पछि लागेर उसँग अनुचित र धेरै आशा राख्दा हाम्रो विफलताको मात्रा बढेर गयो । त्यसैले शासनमा शासनकै लिडर खोज्नुपर्‍यो । अलिकति अपरम्पारगत एप्रोज हामीले गर्नुपर्ने भयो । यहाँ पढ्ने चाहिँ नयाँ, सोच्ने चाहिँ पुरानो । सुविधाचाहिँ नयाँ, कामचाहिँ पुरानो भयो ।

अहिले सुशासन भएको कुनै संस्था छ जस्तो लाग्दैन । नजानेको संस्थाको बोल्नु हुँदैन तर जहाँ ठोकिए पनि त्यहाँको क्राइसिस बुझिहालिन्छ ।

नेपालमा युवाहरू बस्न नचाहनुको कारण के हो ? कुनै वडामा वा मालपोत वा उनीहरूको मार्कसिट नै निकाल्न कुनै सरकारी कार्यालयमा पठाइदियो भने तीन दिनबाटै अब त म यहाँ बस्दिनँ भन्न थाल्छन् । उनीहरुलाई त्यस्तो अवस्थामा ल्याउनुको कारण पनि हामी हौँ । सुशासन यस्तो हुन्छ भनेर देखाउन नसकेको त हामी नै हो नि ।

मैले न्यायालयमा काम गरेर त्यहाँ देखाउन सकें कि सकिनँ ? आर्मीमा काम गर्नेले देखाउन सक्नु भयो कि भएन ? तुलनात्मक रूपमा राम्रो–नराम्रो त हरेक दिन हुन्छ, तुलना आफ्नो ठाउँमा छ तर हामी कुनै पनि क्षेत्रमा पूर्ण सुशासन छ है भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा कोही पनि छैनौँ ।

सुशासन भनेको सित्तैमा आउने कुरा हैन । शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको अन्तिम नतिजाको रूपमा देखा पर्ने चिज हो सुशासन । मैले के देखेँ भने हाम्रा नियामक निकायहरु सबै भन्दा खत्तम । सबैजसो नियामकहरुमा केही न केही समस्या छ । त्यसले नै सुशासन बिग्रिएको हो । ती नियामकहरुले सही ढंगले काम गरेको भए सर्भिस प्रोभाइडरहरु कहीँ न कहीँ सही ठाउँमा हुन्थे ।

जति लापरबाही गरे पनि हामी टिक्छौँ भन्ने छुट अब छैन । यही प्रवृत्ति निरन्तर जाने वाला छैन । त्यस कारण अहिले सुशासनको बारेमा राम्रै आवाज निकाल्नु पर्ने छ । एक कान, दुई कान मैदान गर्दै संवाद गर्नुपर्छ ।

अदालत त हामी सबैको हो नि । रुल अफ ल भनेको अदालत मात्रै हैन, कानुनको शासनको अभाव सिन्ड्रोम (रुल अफ ल डिफिसेन्सी सिन्ड्रोम) भन्छु म । यो शासन अभाव सिन्ड्रोम (गभर्नेन्स डिफिसेन्सी सिन्ड्रोम) अथवा नेतृत्व कमी सिन्ड्रोम (लिडरसिप डिफिसेन्सी सिन्ड्रोम ) यो चाहिँ व्यापक छ सबै समाजमा । यो नै हाम्रो अविकासको कारण हो ।

हाम्रो समस्या त कस्तो भयो भने ऐन किन्ने, नीति किन्ने, नियुक्ति किन्ने, निर्णय किन्ने, कार्यान्वयन किन्ने र मान्छे बेच्ने, धर्म बेच्ने । हामी खरिद नहुने र बिक्री नहुने केमा हो ? राष्ट्रिय चरित्र यस्तो पतन उत्मुख भएर गएको छ ।

हाम्रोमा राम्रो चरित्र त पढाइ पनि हुँदैन अहिले । धनी चरित्र हुन्छ । कुरा गर्न इलेक्ट्रोनिक चरित्र हुन्छ । तर चरित्र राम्रो हुनुपर्छ भन्ने त शिक्षा पनि भएन । यो हाम्रो शिक्षाले पेट पाल्ने बुद्धि त दियो तर मन पाल्ने, बुद्धि पाल्ने, इमान पाल्ने, नैतिकता पाल्ने बुद्धि दिएन ।

यो शिक्षाको पाठ्यक्रम नै भएन । लोकसेवाले जाँच दिएर पठाउँछ, त्यो राम्रो कर्मचारी हो तर लोकसेवा पो पास भएको हो त । त्यो त मूर्ख–मूर्खबीच प्रतिस्पर्धी भए । मूर्ख–मूर्खले जाँच दिँदा एउटा मूर्ख त प्रतिष्ठित हुन्छ नि । चुनावमा पनि मूर्ख–मूर्ख लड्दा एउटाले जित्छ नि । तर, हाम्रोमा कति उम्मेदवार चुनाव लड्छन् ? कति दीक्षितहरु लोकसेवामा जाँच दिन जान्छन् ?

किन अनाकर्षण छ देशमा ? बसूँ जस्तो किन छैन ? भिसा नदिएर मात्र बसेको हो, नत्र त म किन बस्थेँ र भन्ने अवस्थामा हामी किन छौँ ? यो सानो समस्या हैन । यसका सामाजिक–मनोवैज्ञानिक सबै कारणहरू छन् । यो सबैको जड भनेको सुशासन नहुनु नै हो ।

सुशासनको पनि यहाँ हरेक अड्डामा कुरा गरेर भन्नु पर्छ । मान्छे नै पिच्छे अर्को भन्नु पर्छ । तर हामीले औंला ठड्याउने कोसिस गरेनौँ । हामीले आज्ञाकारितामा फाइदा देख्यौँ । प्रश्न उठाउनेमा जोखिम देख्यौँ । हामीले आज्ञाकारी प्रजातन्त्र चलाइराख्यौँ । म त यो नेताले जितेको र जनताले हारेको प्रजातन्त्र हो भन्छु ।

तलदेखि त जनताले जितेर गएको भन्छ, भोट हालेर गएको । जनताले भोट हालेको ५ वर्षसम्म कहाँ भेट्छन् नेतालाई ? आफूले भोट हालेको नेताले भेट्ने ठाउँ कहाँ छ ? आफ्नो पार्टीमा आउँदो होला, अरू पार्टीका मान्छे कहाँ जाने ? जनताले नेतालाई भन्ने कहाँ ? यस्तो दुरी बनाएको त प्रतिनिधित्व प्रणालीले हो । यो त नमुना मात्र हो, सबै क्षेत्रमा यस्तै छ ।

किन निराशा छर्ने भन्ने होला, थोरै त आशा जगाउनु पर्छ । तर, झुटो बोलेर किन आशा छर्नु ? त्यसैले हामी प्रश्न गर्ने ठाउँ छ भने प्रश्न गर्नु पर्छ । प्रश्न गर्नेहरूको जमात खडा गरौँ । एउटा श्रृङ्खला निर्माण गरौँ । अहिले हामी यो विषम परिस्थितिमा पुगिसक्यौँ । डिलसम्म पुगिसकेपछि त तान्नु परेन र ? त्यही तान्ने बिन्दुमा हामी छौँ ।

न्यायपालिकाको कुरामा मैले प्रधानन्यायाधीश हुँदादेखि नै भनेको, राजनीतिकरणको तिमीले ठाउँ राखेर राजनीति गर्ने संविधान लेख्ने अनि राजनीति गर्‍यौ भनेर अदालतलाई दोष दिने ? अदालतले नियुक्ति गर्छ र न्यायाधीश ? नियुक्ति गर्ने त अग्र प्रणाली छ नि त्यहाँ । नियुक्ति गर्ने अग्र प्रणालीले जिम्मा नलिने, संविधान लेख्नेले जिम्मा नलिने, फैसला गर्नेले जिम्मा लिन्छ ? वा फैसलाको हार्ने वा जित्नेले जिम्मा लिन्छ ? प्रणालीमा रुचि खै ? प्रणालीगत कमजोरीहरू औँल्याउने वा प्रणालीगत सुधार गर्ने कुरामा जिम्मा कसले लियो ? त्यस कारण हामीले समष्टिमा सबै समस्यालाई हेर्नु पर्ने छ ।

समाधानहरू सम्भव छ । सुशासन असम्भव हैन । हरेक संस्थाले आ–आफ्नो जिम्मा लिनुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यको जिम्मा लिने हो । अर्थले अर्थको लिने हो । हरेक मन्त्रालयको आदर्श सचिव को हो ? परराष्ट्र मन्त्रालयको आदर्श परराष्ट्र सचिव को ? स्वास्थ्य मन्त्रालयको आदर्श स्वास्थ्य सचिव को हो ? हरेक संस्थाको आ–आफ्नो मोडल त हुन सक्नु पर्‍यो नि । मेरो पालामा मैले गरेको थिएँ भनेर गर्वका साथ भन्न सक्ने बहादुर को नि ? त्यस्तो नेतृत्व हामीले नजन्माएको किन ?

सुशासन बिगार्दा फाइदा हुन्छ, मान्दा घाटा हुन्छ । सके जागिर जाला । तर, जति नै नोक्सान परे पनि जोखिम लिने बेला भयो । अब मान्छेलाई जोखिम लिन प्रश्न गर्न पाउने बेला भयो । मान्छेलाई शिक्षित गराउनु पर्ने बेला आयो ।

(सुशासनबारे आइएसएसआरले आयोजना गरेको छलफलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)

यो पनि-