काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट ल्याउँदा हाइड्रोपावर व्यवसायी विरोधमा उत्रिए । पावर हाउस बन्द गर्ने चेतावनीसहित ऊर्जा व्यवसायीले कालो ब्यानर टाँगेर आन्दोलनसमेत गरे ।

ऊर्जा व्यवसायी अन्दोलनमा उत्रिनुको कारण थियो, बजेटमा ‘टेक एण्ड पे’ अर्थात् विद्युत् आवश्यकताका आधारमा मात्रै खरिद गर्ने गरी समेटिएकोे कुरा ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को टोली बजेट आएको केही समयमै ‘टेक एण्ड पे’ खारेज गराउन विभिन्न शक्ति केन्द्र धाए ।

बजेट आउनसाथ विरोध जनाएको इप्पानले जेठ २० गते मङ्गलबार ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कालाई भेटेर ‘टेक एण्ड पे’ खारेज गर्न माग गरे । त्यसबेला खड्काले आफू ऊर्जा व्यवसायीको पक्षमा उभिएको बताए । ‘टेक एण्ड पे’ कसरी आयो आफूलाई जानकारी नभएको जवाफ उनले दिए ।

खड्काले ‘टेक एण्ड पे’ हटाउन सक्दो पहल गर्नेसमेत इप्पानको टोलीलाई आश्वासन दिए । लगत्तै उनीहरू जेठ २४ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न उनको निवास बूढानीलकण्ठमै पुगेर गुनासो पोखे ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको टोलीले ‘टेक एण्ड पे’ लागु भए लगानीको ग्यारेन्टी नहुने, बैङ्कहरूले ऋण दिन नमान्दा २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको सरकारी लक्ष्य अलपत्र पर्ने भन्दै देउवालाई फकाए ।

देउवाले इप्पानको मागप्रति चासो राख्दै ऊर्जा मन्त्री खड्का र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई त्यहीँबाट फोन गरे ।

देउवाले तत्कालै समस्या समाधान गर्न दुवै मन्त्रीलाई आग्रह गरेको इप्पानका एक पदाधिकारीले बताए । देउवा भेटेको भोलिपल्ट जेठ २५ गते एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेललाई ‘टेक एण्ड पे’ खारेज गर्ने माग गर्दै टोली अर्थ मन्त्रालय पस्यो ।

तर पौडेलले बजेटको उक्त बुँदाले ऊर्जा उत्पादनमा अप्ठ्यारो नपर्ने बताएर नहटाउने सन्देश इप्पानको टोलीलाई दिए । टोलीका एक सदस्यका अनुसार अर्थमन्त्री पौडेल त्यसबेला ‘टेक एण्डे पे’ नहटाउने मुडमा थिए ।

इप्पानको टोली असार ६ गते शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न पुग्यो । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी नेतृत्वको टोलीले ‘टेक एड पे’ नहटाए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिए ।

त्यसयता इप्पानले पनि निरन्तर विरोधका कार्यक्रम गरिरह्यो । ऊर्जामन्त्री खड्काले ‘टेक एण्ड पे’बारे आफूलाई थाहा नभएको बताउँदा व्यवसायीले पत्याएका थिएनन् ।

जेठ २२ गते बानेश्वरको एभरेस्ट होटलमा भएको ऊर्जा उत्पादकको छलफलमा मन्त्री खड्का पन्छिन नहुने भन्दै ‘टेक एण्ड पे’ लाई लिएर व्यवसायीले आक्रोश पोखे ।

त्यही छलफलमा ‘टेक एण्ड पे’ समेटिएको बजेट सच्याएर पास नगरे कांग्रेस नेतासमेत रहेका ऊर्जा मन्त्री खड्काले राजीनामा दिनुपर्नेसम्म माग व्यवसायीले राखे ।

आन्दोलित इप्पानले त्यसबीचमा सामाजिक सञ्जालमा हल्ला चलाइरहेको थियो । उता एसएमएस पठाएर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दबाब पनि जारी राखेको थियो ।

संसद्मा समेत ‘टेक एण्ड पे’ले प्रवेश पायो । बजेट पास हुने अघिल्लो दिन कांग्रेस सभापति देउवाले अर्थमन्त्री पौडेललाई फोन गरेर ‘टेक एण्ड पे’ नहटे बजेट पास हुन नसक्ने भनेको कुरा बाहिरिएको थियो ।

बजेट पास हुने दिन अर्थात् असार १० गते देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबिच ‘टेक एण्डे पे’ खारेज गर्ने सहमति बन्यो । त्यही सहमतिमअनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा संशोधनसहित ‘टेक एण्ड पे’ व्यवस्था खारेज गरेर बजेट पास भयो । त्यसपछि असार १२ मा इप्पानले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लियो ।

बजेटबाट ‘टेक एण्ड पे’ खारेज हुनुमा कांग्रेसको भूमिकालाई लिएर व्यवसायीले खुसी व्यक्त गरेका छन् । त्यही खुसी प्रकट गर्न इप्पानले मङ्गलबार आफ्नो २३औँ वार्षिक साधारण सभामा प्रमुख अतिथिका रूपमा कांग्रेस सभापति देउवालाई बोलाएर सम्मान गरेको छ ।

सभामा ऊर्जा व्यवसायीले सम्मानसहित देउवाप्रति खुसी व्यक्त गरे । इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ‘टेक एण्ड पे’ खारेज गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै देउवालाई धन्यवाद दिएका छन् ।

‘टेक एड पे’ हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिकासहित पहल कदमि गरिदिनु भएकोमा प्रमुख अतिथिज्यू (शेरबहादुर देउवा) लाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु’, कार्कीले भने ।

ऊर्जा विकासका लागि २०४९ सालमा कांग्रेस नेतृ शैलजा आचार्यले ल्याएको ऐन महत्वपूर्ण रहेको उनीहरूको बुझाइ छ । त्यसैबाट निजी क्षेत्रले ऊर्जामा प्रवेश पाएको भन्दै इप्पानले आभार व्यक्त गरेको छ।

अध्यक्ष कार्कीले ११ वर्षअगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता नेपालको ऊर्जा विकासमा महत्त्वपूर्ण कोशे ढुंगा रहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

त्यसपछि देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा ३२५ मेगावाट थप विद्युत्का लागि समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग गरेको सहमतिसमेतको इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले प्रशंसा गरे ।

कार्कीले वर्तमान ऊर्जा मन्त्री खड्काले पनि बंगलादेश ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । अब सरकारले ऊर्जा मार्गचित्र २०८१ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा कार्कीले जोड दिए ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ‘टेक एण्ड पे’ फिर्ता गराउन मुख्य भूमिका खेलेको भन्दै कांग्रेस सभापति देउवाको तारिफ गरे ।

सभापति देउवाले जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘नेपाली कांग्रेस ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक छ भन्नेमा लागेको छ’, देउवाले भने, ‘कांग्रेसकी नेतृ शैलेजा आचार्य मन्त्री भएको बेला निजी क्षेत्रको लगानी खुल्ला गर्नुभएको कुरा यहाँहरूलाई थाहै छ ।’

कांग्रेस नेतृले आचार्यको नीतिका कारण अहिले निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत विद्युत् योगदान पुगेको छ । सरकारका साथै निजी क्षेत्रलेसमेत ऊर्जा उत्पादन गरेकै कारण लोडसेडिङको समस्या भोग्नु नपरेको देउवाले बताए ।

‘अहिले उत्पादन भएको विद्युत् खपत गर्ने र व्यापार गर्ने दायित्व सरकारको हो’, देउवाले भने, ‘त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन जरुरी छ ।’

लगानीकर्तालाई दु:ख दिने कुरै नरहेको उनको तर्क छ । स्वदेशीसँगै विदेशी लगानीकर्ता पनि ऊर्जा क्षेत्रमा भित्र्याउपर्ने तर्क देउवाले गरे ।