काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संसद विघटन गरेको विषयलाई लिएर माओवादीभित्र दुई लाइन देखिएको छ । फागुन २१ को निर्वाचनमा भाग लिने विषयमा भने माओवादी नेताहरु एक मत देखिएका छन् ।

पार्टीका अधिकांश नेताहरुले संसद विघटनप्रति असहमति जनाइरहेका बेला माओवादी नेता हरिबोल गजुरेल भने प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु तत्कालीन परिवेशमा उचित कदम भएको बताएका छन् ।

गजुरेल तत्कालीन परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । उनी बाध्यात्मक अवस्थामा अन्तरिम सरकार गठन हुनु ठिक भएको छन् ।

आगामी दिन पार्टीहरुले आफ्ना कमी कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने जेन–जी आन्दोलनले सन्देश दिएको गजुरेलको भनाइ छ । उनी अब पार्टीमा युवाको उपस्थिति बढाउनुपर्ने बताउँदै उनी सबै दल र आफ्नो पार्टी पनि सच्चिएर अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क गर्छन् । जेन–जी सडकमा आउनुमा ओली सरकारको दोष रहेको गजुरेलको भनाइ छ ।

उता, स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वमन्त्री रेखा शर्मा भने संसद् विघटन गर्नुको साटो दुई÷तीन दिन संसद् चलाएर प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित प्रधानमन्त्री या प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गएको भए राम्रो हुाने बताउँछिन् ।

माओवादी महासचिव देव गुरुङ संसद विगटन हुनु उचित नभएको तर निर्वाचनको मिति घोषणा हुनु सकारात्मक रहेको बताउँछन् । जेन–जी आन्दोलन उठ्नुमा दुई तिहाई नजिकको कांग्रेस–एमाले सरकार दोषी रहेको गुरुङको भनाइ छ ।

माओवादी सचिव तथा पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल जेन–जीले अगाडि सारेका एजेन्डा ठीक भएको तर संसद् विघटन गर्नु र विध्वंश मच्चाइनु बेठिक भएको बताउँछन् ।

खबरहबले माओवादी नेताहरुसँग गरेको कुराकानीको सारांश, उनीहरुकै शब्दमा–

निर्वाचन हुनेमा ढुक्क छौं : देव गुरुङ

निर्वाचन घोषणा गर्ने भनेर राष्ट्रपतिले सहमति गरेपछि निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क छौँ । माओवादी निर्वाचनमा जान्छ । तर, सदन पक्रियाबाट टुङ्गिनुपर्ने थियो, त्यो भएन । सदन छलेर सरकार बनाएको हुनाले छिटो संविधानलाई ट्रयाकमा लिएर आउनुपर्छ । अब संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउनका लागि कि संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्छ, कि छिटो निर्वाचन गर्नुपर्छ । जहाँसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ, यो सुखद कुरा हो ।

संसद् पुनःस्थापनाका लागि पार्टी अदालत जाँदैन । वकिलहरू जानुहुन्छ । संसद् विघटन बेठिक हो । अब तोकिएको समयमा निर्वाचन होस् । यो सरकारको कुरा भयो । संसद् विघटन हुनको साटो दुई÷दिन संसद् चलाएर संविधान परिमार्जन गर्नुपर्ने थियो । यहीबेला प्रत्यक्ष कार्यकारी सिस्टममा निर्वाचन हुनुपर्ने थियो । संसदविना यो गर्न मिलेन ।

जे हुनु भयो, अब संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउनुपर्छ । संविधान भत्काउन सुरु भइसकेको छ । संविधान भएन भने मुलुक सकिन्छ । संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ । संविधान हुँदा त त्यत्रो विध्वंश मच्चाएका छन् । संविधान भएन भने मुलुक सकिन्छ । संविधानको रक्षा हुनुपर्छ ।

जेन–जी आन्दोलन हुनुको मुख्य कारण कांग्रेस एमाले सरकार हो । यसको सबैभन्दा दोषी दुई दल हुन् ।

हाम्रो पार्टी रूपान्तरण भएर जानुपर्ने पक्षमा छ । युवाको भावना पनि समेटेर अगाडि बढ्छौँ । पार्टीमा पुस्तान्तरण हुनुपर्ने कुराहरू पनि आएका छन्, यो विचार गरौंला ।

बाध्यात्मक अवस्थामा अन्तरिम सरकार गठन गर्नु ठीक छ : हरिबोल गजुरेल

मैले त भन्दै आएको छु, पार्टी सबै पार्टी सच्चिनुपर्छ । औपचारिक छलफल गर्न पाएको छैन । सबै खुलेपछि छलफल हुन्छ । परिस्थितिले अहिले जे निर्णय भएको छ, ठिकै हो । तर, यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । बाध्यात्मक अवस्थामा संसद विघटन र अन्तरिम सरकार गठन गर्नु ठीक छ ।

यो आन्दोलनमा युवा र जनताको असन्तुष्टि पोखिएको छ । युवाबाट विस्फोट भएपछि जनताले आन्दोलनलाई सहयोग गरेका छन् । मूल पक्ष ठीक छ । आक्रोशको फाइदा पनि धेरैले उठाए ।

यसबाट पार्टीलाई सन्देश के हो भने जनता पार्टीभन्दा अगाडि रहेछन् । पार्टीले लिड गर्नुपर्ने हो तर जनताका अगाडि पार्टी पछि भयो । पार्टी सच्चिएर नयाँ तरिकाले अगाडि जानुपर्छ भन्ने आन्दोलनले सन्देश दिएको छ । पुरानो तरिकाले हुँदैन, नयाँ तरिकाले जानुपर्छ । विकृति विसङ्गति अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने सन्देश छ । सबैलाई उकुस–मुकुस भएको थियो, यो कुरा छरपस्ट भएको छ ।

युवालाई हँसीमजाक र ठठ्टा गर्ने केपी शर्मा ओलीको चरित्र उदाङ्गो भएको छ । पार्टीको त समीक्षा गर्नुपर्नेछ ।

मूल कुरा कांग्रेस एमालेको कारण यस्तो भएको हो । माओवादीले त भ्रष्ट्राचार विरोधी अभियान चलाएको थियो । सुशासन, सामाजिक न्यायको पक्षमा आवाज उठाएकै थियो । मूल कुरा ठूलाको दोष छ । माओवादीका पनि गल्ती कमजोरी नभएका होइनन् । थुप्रै छन् । त्यही भएर सच्चिनुपर्छ, सच्चिनुपर्छ भनिएको हो । सबै पार्टी नाङ्गो भए ।

माओवादीले उठाउने आन्दोलनको आवाज युवाले उठाएपछि अन्तिममा हामीले साथ दियौँ तर समय बितिसकेको थियो । यो कुरामा हाम्रो पहल कदापि पुगेन । पार्टीमा पुस्तान्तरण बहस बलियो भएको छ ।

अब समयमै निर्वाचन सम्पन्न भएर देशले नयाँ उचाइ लियोस् । प्रधानमन्त्री कार्कीलाई मेरो शुभकामना ।

संसद विघटन वैधानिकरूपमा गलत छ : देवेन्द्र पौडेल

कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा सल्लाह गर्न बाँकी छ । पार्टी रूपान्तरण अभियानमा लागेका थियौँ । देश नै यस्तो भयो, यसलाई रूपान्तरण भन्ने कि के ? यो आन्दोलनका एजेन्डा ठिक छन् तर अलि बढी भयो कि भन्ने हो ।

चुनाव घोषणा हुनु एकदमै राम्रो कुरा छ । सम्मानित राष्ट्रपतिले चुनाव घोषणा गर्नुको विकल्प देख्नुभएन । चुनाव घोषणा नगरिकन संसद् विघटन भएको भए झन् समस्या हुने थियो । निकास दिनलाई यो भन्दा उत्तम विकल्प थिएन ।

संसद् विघटन ठीक थिएन । जनताले भोट नै हालेर आएको हो नि । व्यक्तिगतरूपमा हामी सांसदको जागिर गयो भनेर चित्त दुखाएको पनि होइन । तर, निर्वाचित संस्था आज विघटन भयो । भोलि कसैले ५ हजारको जुलुस निकाल्ला, यो सरकार मान्दिनँ भन्ला, त्यसबेला विघटन गर्ने कि नगर्ने ? संसदभित्रैबाट अहिलेको आन्दोलन सम्बोधन हुनेगरी निकास निकाल्नुपर्ने थियो ।

बिनेटमार्फत अध्यादेश ल्याएर, केही न केही विधि अपनाएर सांसदप्रति उत्तरदायी हुने गरी संविधान संशोधन गरेर निकास निकालेर पूर्वन्यायधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भए कानुनी हुने थियो । तर, सडकबाट बनाएर ल्याएको छ, यो नजिर त जहिलेसम्मलाई हुन्छ । एउटालाई दिने, अर्कोलाई नदिने भन्ने हुँदैन । संसद विघटन गर्नु वैधानिकरूपमा गलत छ । संसद जीवित राखेर सुशीलालाई जसरी पनि बनाउनुपर्छ भनेर कन्भिनस गराएर जानुपर्ने थियो । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि एकल निर्णयले संसद विघटन गरिएको छ, यो मिल्ने कुरा होइन ।

उनी पार्टीलाई पुस्तान्तरण र रूपान्तरण हुनुपर्ने म्यासेज यो आन्दोलनले दिएको छ । अब युवाको भावना समेटेर पार्टीहरू अगाडि नबढे समस्या अझै देखिन्छ । युवाले देश चलाउन सक्छन् भन्ने कुरा पनि सिकायो ।

चुनाव पुरानै ढर्रामा हुने भयो : रेखा शर्मा

हामी निर्वाचनमा जान्छौँ । यसलाई त हामीले स्वागत गरेका छौँ । हाम्रो कुरा छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने छ । हाम्रो प्रार्थना छ– तोकिएको समयमा निर्वाचन होस्, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ । पार्टीको बैठक बसेर हाम्रो धारणा आउँछ ।

ओवादीको कुरा के हो भने संसद् विघटन गरेर अगाडि जाँदा हामी हिजोकै पुरानै निर्वाचनमा जाने भइयो । दुई दिनलाई भए पनि संसद् बोलाएर सांसदबाट प्रत्यक्ष कार्यकारी हुने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने थियो । यो सम्झौता अहिलेको आन्दोलनले गर्नुपर्ने थियो । त्यसो हुँदा फागुनमा प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन हुने थियो, जुन हामीले भनेका छौं ।

सांसदबाट मन्त्री नहुने विज्ञको मन्त्रिमण्डल बनाउने भन्ने कुरा संविधानमा राख्नुपर्ने थियो । यो हिजो माओवादी पार्टीले विषय उठाएको थियो तर हाम्रो शक्ति पुगेन । त्यसपछि नोट अफ डिसेन्ट राखेर संविधान बनाएर गएको हो । यो विषय अहिले पनि हामी उठाइरहेका छौँ । नयाँ पुस्ताले उठाएको यो विषय उपयुक्त लागेको छ तर त्यतातिर नगएर पुरानै चुनावी सरकार भयो । चुनाव पनि पुरानै ढर्रामा हुने भयो ।

यही निर्वाचन प्रणाली र स्वरूपमा बहुमत कसैको पुग्दैन । फेरि सरकार बनाउने–भत्काउने खेल सुरु हुन्छ । सुशासन र प्रत्यक्ष कार्यकारी भनेर जे भनिएको थियो, युवाले त्यो कुरालाई आत्मासाथ गराउने गरेर आन्दोलनलाई बैठान गराउनुपर्ने थियो । अब हामी यही विषय लिएर जनता माझमा जान्छौँ ।

हामीले त क्याबिनेट नै राष्ट्रपतिले बनाउने सिस्टम बनाउनुपर्छ भनेको हो । त्यसो हुँदा दुई वर्ष, ६ महिना, ९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुँदैन । अहिले अस्थिरताले जुन समस्या पैदा भएको छ, यसको अन्त्य हुन्छ । ५ वर्षका लागि एकजना प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति के हुने हो, त्यो गर्नुपर्छ । हाम्रो कुरा त प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने हो । राष्ट्रपतिले क्याबिनेट गठन गर्ने ।

क्याविनेट विज्ञहरूबाट बनाउने । संसद् पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा लगेर सबै समुदायका मानिसहरू उपस्थित हुने । उनीहरूको काम कानुन निर्माणमा सीमित हुने गर्नुपर्छ । त्यो हुँदा शक्ति सन्तुलन हुन्छ ।

अब यिनै एजेन्डा लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ । हाम्रो पार्टी र नेताहरूबाट भएका कमी कमजोरीलाई जनतामाझ पुगेर आत्मासमीक्षा गरेर सच्याइन्छ र पार्टीलाई थप प्रभावकारी बनाइन्छ ।

पार्टीको मुख्य बैठक बसेको छैन । हाम्रो एउटा छलफल पार्टी पुनर्गठन गरेर जानुपर्छ भन्ने छ । हाम्रो पार्टी एजेन्डाका हिसाबले ठिक ठाउँमा छ तर काम र व्यवहार कसरी बनाउने भन्नेबारे चुनौती छ । पार्टीका कमी कमजोरी सुधार गर्ने भनेर हामी जनतामा पुगेका पनि थियौँ । त्यही विषयमा अगाडि बढ्ने गरी कार्यक्रम जान्छ ।