मन्त्री आवासको प्रारम्भिक क्षति विवरण संकलन सुरु « Khabarhub

मन्त्री आवासको प्रारम्भिक क्षति विवरण संकलन सुरु


३१ भाद्र २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

ललितपुर– ललितपुर महानगरपालिका–१८ भैँसेपाटीस्थित सङ्घीय मन्त्री आवास, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री आवासमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीपछि प्रारम्भिक क्षति विवरण संकलन सुरु भएको छ ।

सङ्घीय सचिवालयका अनुसार भदौ २४ गतेको घटनामा क्षति पुगेका संरचनाको विवरण एक हप्ताभित्र तयार हुने अनुमान गरिएको छ । सचिवालयका सुपरिटेन्डिङ इञ्जिनियर चक्रवती कण्टका अनुसार प्रारम्भिक विवरण संकलन अघि बढाइएको हो ।

भैँसेपाटीस्थित ९६ रोपनी १० आना क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएका सङ्घीय मन्त्री, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखका लागि बनेका २७ वटा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न भवन पूर्ण रूपमा जलेका छन् । गत असारमा मात्र मन्त्रीहरू सो आवासमा सरेका थिए ।

त्यसैगरी, २७ रोपनी १२ आना क्षेत्रफलमा सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि बनेका सम्पर्क कार्यालयमा पनि आगजनी भएको छ । हाल भैँसेपाटीस्थित ती सङ्घीय मन्त्री आवास र प्रदेश सम्पर्क कार्यालयमा नेपाली सेनाले सुरक्षा दिएको छ ।

आवास क्षेत्रमा बस्ने परिवारका सदस्यलाई मात्र परिचयपत्र देखाएर भित्र प्रवेश दिइएको छ । सङ्घीय सचिवालयले क्षति विवरण नआएसम्म सरसफाइलगायतका कार्य अघि नबढाइने जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३१ भाद्र २०८२, मंगलबार  १२ : २८ बजे

दर्ता नभएका फार्मेसीमा औषधि बिक्री वितरण नगर्न विभागको निर्देशन 

काठमाडौं– औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता नभएका औषधि पसल तथा फार्मेसीमा

चीन र स्विटजरल्यान्डले दिने अनुदान रकम स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं- सरकारले उत्तरी छिमेकी चीन र युरोपेली मुलुक स्विटजरल्यान्डबाट प्राप्त

हटाइएका सुकुम्वासीलाई सरकारले पुनर्स्थापना खर्च २५ हजार दिने

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौंको नदी किनारबाट हटाइएका भूमिहीन

विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रममा ४ अर्ब ५९ करोड खर्च, ५३ हजारभन्दा बढीले लिए सेवा

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विपन्न नागरिक औषधि उपचार

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वीकृतभन्दा ८ सय बढी कर्मचारी पदपूर्ति 

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र मातहत निकायमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा