काठमाडौं– चालु आर्थिक २०८२–०८३ को चार महिना पूरा भए पनि देशका २५ स्थानीय तहले अझैसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मधेश प्रदेशका २४  र लुम्बिनी प्रदेशको एक स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसकेका हुन्  ।

अहिलेसम्म देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७२८ ले मात्र चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले, असार १ गते प्रदेश सरकारले र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्दछ ।

चालु आर्थिक वर्षको एक चौमासिक बित्दासमेत मधेस प्रदेशका कुल एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये एक सय १२ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरे पनि २४ स्थानीय तहले प्रस्तुत गरेका छैनन् ।

मन्त्रालयका अनुसार, सप्तरीको राजविराज नगरपालिका, अग्नीसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका ,बलान बिहुन गाउँपालिका, कल्याणपुर नगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् ।

यस्तै, सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, धनुषाको क्षीरेश्वर नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।

त्यस्तै, धनुषाको धनौजी गाउँपालिका, महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका, मलङ्गवा नगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिका तथा रामनगर गाउँपालिका, रौतहटको कटहरिया नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, यमुनामाइ गाउँपालिका, बाराको महागढीमाई नगरपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका र पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट हालसम्म प्रस्तुत नगरेको पाइएको छ ।

यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि हालसम्म बजेट ल्याउन सकेको छैन ।