नेपालको नयाँ पुस्ताले भोगेको अन्याय, असमानता र राजनीतिक सिन्डिकेटविरुद्ध उठेको जेन-जी (GenZ) विद्रोह नेपालको आधुनिक इतिहासमा एउटा मोड हो।

यो विद्रोह केवल सत्ताविरुद्धको बगावत होइन, सिस्टम विरुद्धको चुनौती थियो, भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र जनविरोधी शासन समाप्त गर्ने उद्देश्यसहितको निर्णायक आन्दोलन गर्दै ७६ भन्दा बढी मानिसले सहादत प्राप्त गरेका थिए। २३ सय बढी अहिले पनि अङ्गभङ्ग अवस्थामा छन्।

विडम्बना के छ भने आज सत्तामा बसेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार त्यही विद्रोहको मर्म, भावना र नैतिकताबाट पूर्णतः टाढा पुगेको छ। यो सरकार नामले जेन-जीको भए पनि आत्माले पुरानो सत्ताको निरन्तरता हो। यसको पुष्टि गर्ने पाँच ठोस आधार छन् ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्‍यो। यो निर्णयले लोकतान्त्रिक परिवर्तनको बाटो नै कमजोर बनायो र विद्रोहको नैतिक शक्ति सत्ताको सौदाबाजीमा गुमायो।

निर्वाचन स्थगन- विद्रोहमाथिको पहिलो घात

जेन-जी विद्रोहको कुनै पनि चरणमा ८४ सालको आम निर्वाचनलाई स्थगित गर्ने माग उठेको थिएन। विद्रोहको भावना स्पष्ट थियो असक्षम निर्वाचन प्रणाली सुधार्ने, साँच्चिकै स्वरूप बदलेर प्रजातन्त्रको चाबी नेपाली जनताको हातमा दिने अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली स्थापित गर्ने, पारदर्शिता ल्याउने र जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउने । तर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्‍यो। यो निर्णयले लोकतान्त्रिक परिवर्तनको बाटो नै कमजोर बनायो र विद्रोहको नैतिक शक्ति सत्ताको सौदाबाजीमा गुमायो।

सुशासन र पारदर्शितामा मौनता

जेन-जी आन्दोलनको नारा थियो “पारदर्शी शासन, जवाफदेही नेतृत्व।” तर सत्तामा पुगेपछि दुई महिनासम्म पनि मन्त्री र उच्च अधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरिनु सुशासनमाथिको विश्वासघात हो। युवाले पारदर्शिता खोजिरहेका बेला, सरकारले गोपनीयताको संस्कृति अपनाउनु नै विद्रोहको अपमान हो। यो केवल ढिलाइ होइन, राजनीतिक बेइमानी हो ।

नरसंहारका दोषीलाई संरक्षण
भाद्र २३ र २४ गतेको जनसंहार देशकै पीडादायी अध्याय हो। जेन-जी विद्रोहले ती शहीदका न्यायका लागि आवाज उठाएको थियो। तर आज त्यही सरकार ती अपराधीको संरक्षणकर्ता बनेको छ। न विशेष अदालत गठन भयो, न स्वतन्त्र छानबिन आयोग। बरु “राजनीतिक सन्तुलन”को नाममा न्याय ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिले विद्रोहको न्यायिक मर्मलाई नै तहस-नहस बनाएको छ।

भ्रष्टाचारको पुनरुत्थान
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले भारतको पीटीसी इन्डियासँग गरेको विद्युत सम्झौताबाट राज्यकोषलाई ४३ करोड बराबरको घाटा पुर्‍याएको आरोप छ । महान्यायाधिवक्ताले गम्भीर अपराध अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्ने, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गैरकानुनी करछुट दिने, यी सबै घटनाले देखाउँछन् कि सरकार “सुशासन” होइन, “पुरानो व्यवस्थाको संरक्षण”मा व्यस्त छ। विद्रोहको नाममा बनेर, भ्रष्टाचारको व्यवस्थापन गर्नु इतिहासकै ठूलो नैतिक गिरावट हो।

विद्रोहका मुद्दाको अपमान र नाटक
जेन-जी आन्दोलनले उठाएका प्रमुख मुद्दा संविधान पुनर्लेखन, संस्थागत सुधार, सहिद परिवारको न्याय बेवास्ता हुँदै गएका छन्। विद्रोहीलाई पक्राउ गर्नु, घाइते र परिवारका मुद्दा नसुन्नु, अनि केही अनुकूल जनजीलाई बालुवाटारमा बोलाएर संवादको नाटक गर्नु यो विद्रोहको पवित्र बलिदानमाथिको अपमान हो। सत्ता र प्रचारको नाटकमा विद्रोहलाई उपकरण बनाउने प्रवृत्ति नै आजको सरकारको चरित्र हो।

यी पाँच प्रमाणले स्पष्ट देखाउँछन् सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार जेन-जी आन्दोलनको प्रतिनिधि होइन, यसको अपहरणकर्ता हो। यो सरकार जनताको बलिदानलाई राजनीतिक व्यापारमा रूपान्तरण गर्दैछ। जेन-जी विद्रोहको आत्मा थियो सुशासन, पारदर्शिता र न्याय। तर आज सत्तामा ती शब्द केवल भाषणका विषय बनेका छन्, व्यवहारका होइन।

अब जिम्मेवारी फेरि युवाको काँधमा आएको छ,विद्रोहको वास्तविक अर्थ, बलिदानको मूल्य र परिवर्तनको बाटो पुनः जोगाउने। किनभने, इतिहासले सधैं त्यही पुस्तालाई सम्झन्छ, जो सत्तामा होइन, सत्यमा उभिन्छ।