एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना स्वीकृत, सातै प्रदेशमा सुरक्षा गोष्ठी गरिने | Khabarhub Khabarhub

एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना स्वीकृत, सातै प्रदेशमा सुरक्षा गोष्ठी गरिने


३० कार्तिक २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


111
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- केन्द्रीय सुरक्षा समितिले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना स्वीकृत गरेको छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना स्वीकृत गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सह सचिव आनन्द काफ्लेले बताए ।

चारवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै त्यसलाई स्वीकृत गरिएको उनले बताएका छन् ।

प्रवक्ता काफ्लेले सुरक्षा निकायको भूमिका र जिम्मेवारी विभाजन, राजनीतिक गतिविधि, सीमा क्षेत्रमा हुन सक्ने घुसपैठ लगाएतका लागि आवश्यक सुरक्षा योजना तयार भएको जानकारी दिएका छन् ।

त्यसैगरी निर्वाचनमा सेना परिचालनका लागि एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजनामा प्रस्ताव भएअनुसार रक्षा मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको उनले बताएका छन् ।

उनले हिंसा भड्काउने र जनतालाई आतंकित पार्ने गतिविधि निस्तेज गर्न कडाइसाथ कानूनी कारवाही अघि बढाउने निर्णय भएको बताएका छन् ।

त्यस्तै केन्द्रीय सुरक्षा समितिले निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

आगामी मंसिर ९ गते लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको सुरुवात गर्ने प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ३० कार्तिक २०८२, आइतबार  ६ : ४४ बजे

जेन-जी नेताहरूलाई कांग्रेस-एमालेको डर, सम्झौताका लागि बढाउँदै सरकारमाथि दबाब

काठमाडौं– जेन-जीहरूले सरकारसँग सम्झौताका लागि ११ बुँदे माग शुक्रबार प्रधानमन्त्री

नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज प्रकरण : पक्राउ परे पूर्वसचिव अर्जुन कार्की

काठमाडौं – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज

न्हेचुङमा पूर्वाधार निर्माण गर्न तीन करोड बजेट

मुस्ताङ – माथिल्लो मुस्ताङको (नेपाल—चीन) उत्तरी कोरला नाकास्थित लोमान्थाङ–२ न्हेचुङमा

नीतिगत स्थिरता र सुरक्षाको प्रत्याभूतिको मागसहित चेम्बरले अर्थमन्त्रीलाई बुझायो ३३ बुँदे सुझाव

काठमाडौं – नीतिगत स्थायित्व, सुशासन, सुरक्षाको प्रत्याभूति, लगानीमैत्री वातावरण स्थापनालगायतका