'अध्यादेशबाट शासन गर्ने सरकारको कार्यशैली ठिक भएन'  | Khabarhub Khabarhub

‘अध्यादेशबाट शासन गर्ने सरकारको कार्यशैली ठिक भएन’ 


४ माघ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


246
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– विवेकशील साझा पार्टीले सांसदबाटै कानून बनाउन माग गरेको छ । दुई तिहाइ नजिकको सरकार अध्यादेश मोह, कुशासनको प्रतीक हुने भन्दै संसदबाटै कानून बनाउन माग गरेको हो । 

सामान्य अवस्थामा पनि संसदीय प्रणालीलाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने गठबन्धन सरकारको शैलीप्रति विवेकशील साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण बताएको छ । 

शुक्रबार विवेकशील साझाका प्रवक्ता आशुतोष प्रधानले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाएर दफावार छलफल पछि कानुन निर्माण गर्नुको सट्टा अत्यन्त विशिष्ट अवस्थामा अभ्यास गरिने अध्यादेशलाई रोज्नु सरकारको कुतसित नियत भएको बताएका छन् । 

यस्तो छ विज्ञप्ति

दुई तिहाइ सन्निकट सरकारको अध्यादेश मोह, कुशासनको प्रतिक संसदबाटै कानुन बनाउन विवेकशील साझाको माग सामान्य अवस्थामा पनि संसदीय प्रणालीलाई छलेर अध्यादेश मार्फत शासन गर्ने गठबन्धन सरकारको शैलीप्रति विवेकशील साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाएर  दफावार छलफल पछि कानुन निर्माण गर्नुको सट्टा अत्यन्त विशिष्ट अवस्थामा अभ्यास गरिने अध्यादेशलाई रोज्नु सरकारको कुतसित नियत भएको विवेकशील साझाको ठहर छ।

सामान्य अवस्थामा अध्यादेश मार्फत राज्यलाई दीर्घकालीन असर गर्ने कानुन निर्माण गर्नु संवैधानिक मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत छ।  सामान्य लोकतान्त्रिक मूल्य,मान्यताहरूलाई समेत अवमूल्यन गर्दै सांसदलाई छलेर कानुन निर्माण गर्नु जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने निकाय सांसदलाई पङ्गु बनाउने सरकारको नियत छर्लङ्ग देखिएको छ।

जनचासोका सवालहरू, सामरिक महत्त्व विषय र दीर्घकाल प्रभाव पार्ने कानुनहरू सरोकारवालाहरुसंगको व्यापक छलफल,विमर्श र बहस पछि संसद् प्रवेश गरी जनप्रतिनिधिहरूले अपनत्व लिएर पास गर्नु पर्ने संसदीय लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण अभ्यास हो। 

विडम्बना सांसदलाई छलेर  सरकारले अध्यादेश मार्फत सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थपूर्तिका लागि कानुन निर्माण गर्नु अत्यन्त बदनियत पूर्ण रहेको हाम्रो ठहर छ।

विवेकशील साझा पार्टी संवैधानिक मर्म, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पारदर्शिताको अभ्यास विपरीत अध्यादेश मार्फत शासन गर्ने प्रयासको घोर भर्त्सना गर्दै अविलम्ब अध्यादेश फिर्ता गर्न र संसदको अधिवेशन आव्हान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ।

आशुतोष प्रधान

प्रवक्ता

प्रकाशित मिति : ४ माघ २०८१, शुक्रबार  १२ : ५० बजे

मधेश प्रदेश सरकारद्वारा चालु आवमा ७१ प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च

जनकपुरधाम – मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको

सभामुखले भने : लोकतन्त्रको विकल्प छैन

भक्तपुर – सभामुख देवराज घिमिरेले लोकतन्त्रको विकल्पमा अरू कुनै व्यवस्था

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त इला शर्माको निधन

काठमाडौं – पूर्वनिर्वाचन आयुक्त एवं पूर्वपत्रकार इला शर्माको हृदयाघातका कारण

स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन गर्दै टीकापुर नगरपालिका

कैलाली – टीकापुर नगरपालिका नगरप्रमुखको कार्यकक्षमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै देखिन्छन्, चिटिक्क

नेपालसँगको सम्बन्धलाई चीनले प्राथमिकतामा राखेको छ : झलनाथ खानाल

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता एवं