काठमाडौं – स्रोत व्यवस्थापनको आधार नहुँदा नहुँदै लोकप्रियताका लागि हतारमा कार्ययोजना सार्वजनिक गरेर चर्चा बटुल्ने प्रवृत्ति मन्त्रीमा देखिने पुरानै रोग हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लाई ‘पेपरलेस’ बनाउन गरेको घोषणा र ‘डिजिटल पेमेन्ट’बापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने अनावश्यक कर हटाउने भनी गरेको दुवै घोषणा कार्यान्वयनमा नआई असफल भएका छन्।

दोस्रो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री ओलीले देशका सम्पूर्ण ७ सय ५३ स्थानीय निकायमा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने भनी तामझामसाथ शुरु गरिएको कार्यक्रम अलपत्र परेको छ। वर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले एकपछि अर्को योजना सार्वजनिक गरिराखेका छन्। हरेक हप्ताजसो सार्वजनिक हुने उनका योजना बर्खेच्याउ भएर जाने त हैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। पौडेलले पदभार ग्रहण गरी मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको सात महिना भएको छ। यसे बीचमा उनले १६ वटा महात्वकांक्षी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। श्रोत व्यवस्थापनका विषयलाई लिएर उनको आलोचना गर्ने पनि उत्तिकै छन्।

पहिलो पटक मन्त्री बनेका पौडेल आफैँले रोजेर स्वास्थ्यमन्त्री बने। राष्ट्रिय क्यान्सर नियन्त्रण रणनीति २०२४-३० स्वीकृत गर्दै क्यान्सर रोगीको उपचार प्रणालीमा एकरूपता ल्याउने र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरी सबैलाई समेट्ने योजना ल्याउने भन्दै दुई वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै पद बहाली गरेका मन्त्री पौडेलले एक महिनाभित्र संघीय अस्पतालमा लाइन बस्नु नपर्ने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

त्यसपछि उनले हालसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै राम्रा योजना र धेरै रोगको निशुल्क उपचार गर्ने निर्णय पनि सार्वजनिक गरेका छन्। जुन कार्यान्वयनमा आए आम नागरिक कसैले उपचार नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने छैन। तर ती निर्णय कार्यान्वयनमा आउलान त ? कि यो सस्तो लोकप्रियताका लागि मन्त्रीले दिएको आश्वासन मात्रै हो ? भन्ने प्रश्न अहिले चौतर्फी रुपमा उठ्न थालेको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ पनि मन्त्री पौडेलका यी निर्णय कार्यान्वयनमा निक्कै चुनौती रहेको बताउँछन्। मन्त्रीले गरेका सबै निर्णय कार्यान्वयनमा आउनेमा मन्त्रालय आफैं पनि विश्वस्त छैन।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी घोषणा गरिसकेपछि धेरै या थोरै रुपमा सबै सेवा कार्यान्वयनमा आइसकेको दाबी गर्छन्। तर बजेट अभावमा निर्णय गरेका सबै सेवा तत्काल कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था सरकारको छैन।

उनका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न समयमा गरेका धेरै निर्णय कार्यान्वयनमा आएर धेरै बिरामीले लाभ लिइसकेका छन्। जस्तै बिपन्न प्याकेजको घोषणा अहिले कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। जसका कारण विभिन्न दीर्घरोगीले एक लाखसम्मको सुविधा पाइरहेका छन्। त्यस्तै मिर्गौला प्रत्यारोपणमा दातालाई सहयोग पुगोस् भनेर ५० हजार थप गर्ने भनिएकोमा त्यो पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको डा. बुढाथोकीले बताए।

त्यस्तै स्थानीय तहमा हुने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क हुने घोषणा भएको थियो। यो स्थानीय सरकारको दायित्त्व भित्र पर्ने र स्थानीय सरकारको मातहतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क नै छन्। बाँकी अरु थप विशेषज्ञ र विशिष्ट सेवाको भने पैसा तिर्नुपर्नेगरी कार्यान्वयनमा आएको उनको भनाइ छ।

एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) जहाँ हिंसा पीडितको उपचार, न्याय निरुपणदेखि पुनस्र्थापनासम्मको सुविधा पाउने कार्यक्रम पनि प्रभावकारी भइरहको मन्त्रालयको दाबी छ। देशभरका सयभन्दा बढी अस्पतालमा सञ्चालन भएको यस कार्यक्रमबाट पीडितले निःशुल्क उपचार सेवा पाइरहेको मन्त्रालयले बताएको छ।
सोसियल सर्भिस युनिटमार्फत गरिब असहाय तथा बिपन्नलाई उनीहरुको परिचयपत्रका आधारमा सरकारी अस्पतालले निःशुल्क उपचार गरिरहेका र सरकारले विभिन्न समयमा घोषणा गरेका जनआन्दोलनका घाइते तथा शहिदका परिवारलाई पनि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सरकारले दिइरहेको छ।

त्यस्तै विपद् तथा सडक दुर्घटनामा परेर घाइते भएकालाई तत्काल सामान्यदेखि जटिल शल्यक्रिया गर्नुपरे निःशुल्क गर्ने र पछि निको भएपछि सक्नेले आफैँ तिर्ने अनि नसक्नेको निःशुल्क नै गर्ने गरिएको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ।

निर्णय र कार्यान्वयनको अवस्था
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले निर्णय कार्यान्वयनका लागि समयसमयमा पहल लिइराखेका छन्। जसका लागि मन्त्रालयले विभिन्न निर्णयसमेत गर्दै आएको छ। निर्णय कार्यान्वयनका लागि भएको पहललाई बुँदामा हेर्न सकिन्छ :

१.सेवा प्रभावकारी बनाउने निर्णयका ९ बुँदा
असार ३१ गते पदभार ग्रहण गरेका मन्त्री पौडेलले साउन ५ मा अस्पतालको सेवा प्रभावकारी बनाउन ९ बुँदे निर्णय गरे। जसमा सेवाग्राहीको चाप र उपलब्ध स्रोत साधनको तारतम्य मिलाएर अस्पतालमा दुई सिफ्टमा ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्नेदेखि सेवाग्राहीको भीड व्यवस्थापनका लागि सेवा काउन्टर थप, अनलाइन टिकट, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, सोधपुछ, सहायता कक्ष, गुनासो सुन्ने व्यवस्था, पिउने पानी, सफा शौचालयको व्यवस्था मिलाउने लगायतका विषय समेटिएका थिए।ती मध्ये कति निर्णय कार्यान्वयनमा आए, कति आउन बाँकी छन् तर सोचेजसरी बिरामीले राहत महसुस गर्नेगरी कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो सुनिन्छ।

२. सात वटै प्रदेशमा क्यान्सरको जाँच तथा उपचारः पदवहाली गरेको दिन मन्त्री पौडेलले यो निर्णय गरेका थिए, जसको कार्यान्वयन साउन ३१ गतेदेखि भएको छ। रोगको पहिचान तथा उपचार गर्नेगरी क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार कार्यविधि सरकारले ल्याएको छ।

कार्यविधि अनुसार बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै सीमित रहेको क्यान्सरको जाँच तथा उपचार अब बाँकी पाँच प्रदेशमा विस्तार हुनेछ। संघीय तहका क्यान्सर अस्पतालबाट उपलब्ध जनशक्ति, साधन श्रोत एवं आवश्यकतानुसार थप गरेर सातै प्रदेशमा अवस्थित कम्तिमा एक सङ्घीय र प्रादेशिक अस्पतालबाट क्यान्सर रोग उपचार र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य अनुरुप यो कार्यविधि तयार भएको हो। सोही अनुरुप सातवटै प्रदेशमा यो लागू भइसकेको मन्त्रालयले बताएको छ।

३. जलन पीडितको निःशुल्क उपचार : वि.सं. २०८१ भदौ १० गते स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले जलनको उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा गरे। त्यसलगत्तै यससम्बन्धी कार्यविधि बनाएर सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाए। जलनको सघन उपचार सेवा विस्तार गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट स्वीकृत भइसकेको छ।

विपन्न जलनका घाइतेलाई निःशुल्क उपचार सेवा दिने उल्लेख कार्यविधिमा गरिएको छ। उपयुक्त सिफारिसको आधारमा जलनका घाइतेको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क भनिएको छ। जलनका घाइतेको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गर्नका लागि विपन्न परिवारले स्थानीय तह वा अस्पतालको सामाजिक सेवा एकाइको सिफारिस ल्याउनुपर्ने सो कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधि अनुसार जलनका बिरामीको प्राथमिक उपचार जिल्ला अस्पतालमा र थप उपचार आवश्यक भएमा केन्द्रीय अस्पतालमा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। उपचारको प्रयोजनका लागि ७७ वटै जिल्ला अस्पताललाई प्राथमिक तह निर्धारण गरेर जलनका बिरामीको उपचार हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

हाल जलनको उपचारका लागि निर्देशिका बनेर वीर अस्पतालमा १५ शैय्याको जलन वार्ड सञ्चालन गरेर निःशुल्क उपचार शुरु भएको र कीर्तिपुर अस्पतालमा भइरहेको उपचार सेवा नियमित भइरहेको मन्त्रालयको दाबी छ।

४. पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप निशुल्क : १० देखि १४ वर्षसम्मका किशोरीलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप निःशुल्क गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। जुन अभियानकै रुपमा अहिले देशभर नै चलिरहेको छ।

५ मुटुरोगको उपचार विस्तार : सात वटै प्रदेशका एक-एक अस्पतालमा मुटुरोगको उपचार विस्तार गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। सोही योजना अनुसार शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सहयोगमा मधेस प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा सेवा शुरु भएको छ। बाँकी प्रदेशमा पत्राचार गरिएको र विभिन्न कारण विस्तार गर्न नसकिएको मन्त्रालयले बताएको छ।

६. राष्ट्रिय खेलाडीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणः गत साउन २७ गते अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा देशको प्रतिनिधित्त्व गर्ने खेलाडीको वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गर्ने मन्त्री पौडेलले निर्णय गरेका थिए। सोही निर्णयअनुसार शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले भदौ २४ गतेदेखि नै खेलाडीको वार्षिक परीक्षण निःशुल्क गर्ने घोषणा गर्दै यसको सुरुवात गरिसकेको छ।

७. हेल्लो स्वास्थ्य हटलाइनः स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहतका स्वास्थ्य संस्थाको सेवा सम्बन्धमा गुनासो सम्बोधन गर्न हटलाइन हेल्लो स्वास्थ्य १११५ को व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयमा दुई सय बढी गुनासो सम्बोधन भएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ।

८.उपकरणहरुको मर्मत कार्य : वीर अस्पताल गंगालाल अस्पताल, नारायणी अस्पताल कोशी अस्पताल लगायत धेरै अस्पतालमा आविष्कार केन्द्रले मर्मतको काम गरिरहेको छ।

केन्द्रले आफूले गर्न नसकेका उपकरणको सूची पनि तयार पारिरहेको छ। त्यो सूचीअनुसार नेपालमा बनाउन नसकिने सामान बाहिरबाट मगाउनुपर्ने खालका छन्। ती सबै कामको दायित्व आविष्कार केन्द्रले लिइरहेको छ।

९. नवजात शिशुको स्क्रिनिङ गर्ने : गर्भमा रहेको शिशुको मुटुको इको कार्डियोग्राफी तथा आमाको मुटुको कार्डियोग्राफी सेवा, नवजात शिशुमा हुनसक्ने मेटाबोलिक डिजिजलगायतका विभिन्न जन्मजात रोगको पहिचान गर्न न्यू बर्न स्क्रिनिङ सेवा दिने निर्णय मन्त्रीले गरेका थिए।

जसअन्तर्गत प्रसूति र बाल उपचार सेवा भएका सबै अस्पतालमा जन्मिएका बालबालिकाको अपाङ्गतासँगै थाइराइड, सुन्ने क्षमता, जण्डिस र आँखाको दृष्टिसम्बन्धी खराबीसमेत परीक्षण गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए। तर यो निर्णयअनुसारका सबै सेवा सरकारले दिन सकेको छैन। धेरै प्रसूतिका लागि आउने अस्पतालमा मेसिनद्वारा कानको सुनाइ लगायत सामान्य परीक्षण हुने गरेको र थोरै मात्रै प्रस्तुति गराउने स्वास्थ्यचौकी तथा बर्थिङ सेन्टरमा नवजात शिशुलाई कान नजिकै आवाज दिएर सुनाइ ठीक छ कि छैन भनेर जाँच्ने यदि केही समस्या देखियो भने नजिकैको नाककान घाँटीरोगको विशेषज्ञलाई रेफर गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले बताएको छ।

१०. सिकलसेलको निःशुल्क उपचारः थारु समुदायमा मात्रै देखिने रोग भएकाले यो समुदायको बसोबास धेरै रहेको क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै बाँकेको नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालमा सिकेलसेल वार्ड तथा बर्दियामा सिकलसेल अस्पताल नै सञ्चालन गरेर सेवा सुचारु भइसकेको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ।

११. बालक्यान्सरको निःशुल्क उपचार : गत मंसिरदेखि १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात भइसकेको छ। भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, पाटन अस्पतालले यो सेवा लामो समयदेखि दिइरहेका छन्। करिब १२ सय बालबालिकाले निःशुल्क उपचार पाइसकेका मन्त्रालयको दाबी छ।
अझ थप क्यान्सर भएका बालबालिकालाई ३५ प्रकारका औषधी सेन्ट जुट युनिभर्सिटीले नेपाललाई ५ वर्षको लागि सहयोग गर्दैछ। सम्भवत : एक हप्ताभित्रै यो औषधी नेपाल आइपुग्ने बताइएको छ।

१२. किमोथेरापी निःशुल्क : यसको लागि सरकारले दाता खोजिरहेको छ। पक्षघातको औषधी निःशुल्क गर्नका लागि रिलिफ नामक संस्थाले सहयोग गरेको छ। कोही दाता भेटियो भने किमोथेरापी निःशुल्क गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।

१३. निरोगी नेपालः ‘आगामी पुस्ता निरोगी पुस्ता’यो अभियान देशभर सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले बताएको छ। निरोगी पुस्ताको लागि योग गराउने जीवनशैली परिवर्तन गर्ने विभिन्न पार्कमा शारीरिक अभ्यास गर्ने ठाउँको स्थापना गर्ने काम स्वास्थ्य सेवा विभागले गरिरहेको छ। साथै नागरिकमा भएको स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना कार्यान्वयन गराउन के गर्ने भन्ने बारेमा सोचिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकीकले बताए।

सूर्तिजन्य पदार्थमा शतप्रतिशत खतराको चिह्न राखेर मात्रै बिक्री वितरण गर्न पाइने, सार्वजनिक स्थान तथा १५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई बेचबिखन गर्न नपाइने, गर्भवतीले चुरोट किन्न नपाउने लगायतका चेतनामूलक कार्य गरेर कसरी निरोगी पुस्ता बनाउने भन्ने विषयमा सरकार लागिरहेको उनको भनाइ छ।

निरोगी पुस्ता अभियान अन्तर्गत नै भोलिको दिनमा मलाई रोग नलागोस् म निरोगी हुन्छु भन्ने बनाउन अहिले क्यान्सर, मिर्गौला रोगका लागि मुटु-धमनी र सुगरको लागि भनेर निःशुल्क स्क्रिनिङ गर्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ। त्यसमा उचाई अनुसारको तौल छ कि छैन भनेर पनि नाप्ने काम भइरहेको छ। यसले भोलि हुने जटिल समस्याबाट उनीहरुलाई जोगाउन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

१४. महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई निःशुल्क यातायात : यसको लागि यातायात महासंघसँग सहकार्य भएको छ। यसको लागि छुट्टै बजेट छुट्याउनु पर्दैन। त्यही भएर पनि देशभर कार्यान्वयनमा आइसकेको मन्त्रालयले बताएको छ।

१५.इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्डको व्यवस्था गर्ने : प्रत्येक अस्पतालले आ आफ्नै सफ्टवेयर प्रयोग गरेर रिपोर्टको रेकर्ड राख्ने, कार्ड बनाउने, बिल तिराउने काम गर्छन्। सोही समस्याको लागि अर्को अस्पताल जाँदा त्यही काम फेरि दोहो-याउनुपर्ने हुन्छ। जसका कारण सेवाग्राही दोहोरो मारमा पर्ने गर्दछन्। यो समस्या समाधानको लागि प्रयास भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

यसको निर्देशिका स्वीकृत भइसकेकाले ढिलो चाँडो लागू हुने प्रक्रियामा छ। यो लागू भएपछि आफ्नो परिचय खुल्ने नम्बर वा परिचय पत्र मात्रै बोक्यो भने जहाँसुकै जाँच गरेको रिपोर्ट र नियमित खाएको औषधी अर्को अस्पतालमा जाँदा हेर्न सकिन्छ। जसले गर्दा तत्काल थप चेकजाँच गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। तत्काल यो व्यवस्था सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै लागू हुने र विस्तारै निजी स्वास्थ्य संस्थालाई समेट्ने मन्त्रालयको योजना छ।

१६. बीमा सुविधा पाँच लाख पु-याउने : यसअघि स्वास्थ्य बीमा वापत उपचार खर्च एक लाख पाइरहेकोमा बढाएर पाँच लाख पुर्याउने मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेका थिए। सोही अनुसार स्वास्थ्य बीमा परिमार्जन भइहेको मन्त्रालयले बताएको छ। प्रवक्ता बुढाथोकीका अनुसार सरकारद्वारा गठित बीमा सुधार सुझाव समितिले प्रतिवेदन बुझाएर प्रधानमन्त्री समक्ष ब्रिफिङ् भइसकेको छ। यो अवस्थामा अब स्वास्थ्य बीमाको ऐन, नियमावली अनि कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्नेछ। त्यो अहिले चलिरहेको संसदबाट पास भएपछि बीमा सुविधा पाँच लाख पुर्याउने व्यवस्था हुन्छ। यसअघि बाँकी रहेको भुक्तानी सम्बन्धित निकायमा गइरहेको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ।

स्वास्थ्यमन्त्रीको घोषणा कति सम्भव ?
मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकी भन्छन्- निशुल्क भन्ने बित्तिकै सबै निःशुल्क हुने होइन। यो त शब्दमा भनिएको मात्रै हो कसै न कसैले त तिर्नुपर्छ। सरकारले कति तिर्न सक्छ ? सरकारको आर्थिक हैसियत सबैलाई अवगत भएकै हो। त्यसैमाथि जुन रुपमा बिरामीको चाप बढिरहेको छ, त्यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने सरकारले चाहेर पनि निःशुल्क उपचार गर्नसक्ने अवस्था छैन।

त्यसैले भविष्यमा बिरामीको संख्यामा कमी ल्याउन सकियोस्, जटिलता कम गर्न सकियोस् र उपचारमा कम खर्च होस् भन्नका लागि सरकारले जनचेतनाका काम, रोकथामका काम गरिरहेको उनले बताए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकी ।

त्यस्तै विदेशी दाता वा नेपाली मनकारीलाई आग्रह गरेर कुनै रोगका ५ सय वा ६ सय बिरामी छन्, तिनीहरुले खाने औषधी सहयोग गरिदिनुस् भनेर मन्त्रालयले दाता खोजिरहेको बुढाथोकीले बताए।

कार्यान्वयनमा चुनौती
अहिले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले घोषणा गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न मुख्य चुनौती बजेटको रहेको मन्त्रालयले बताएको छ। बजेट ल्याइसकेपछि घोषणा गरेका कार्यक्रम भएकाले अहिलेकै बजेटले भ्याउन मुस्किल भएको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए। उनका अनुसार बिगतका मन्त्रीको पालामा भएका निर्णय अहिले कार्यान्वयनमा आए जस्तै गरी अब आगामी बजेटमा ती कार्यक्रम समेटिने छन्।

त्यस्तै जलनको उपचारमा अहिले थोरै मात्रामा मात्रै निःशुल्क सेवा दिइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। जसको लागि यसवर्ष करिब १० देखि ११ करोड दिइएको र आगामी वर्ष त्यसलाई बजेटमै समेटेर बलियो बनाउने प्रयास सरकारले गरिरहेको उनको भनाइ छ।