काठमाडौं । सरकारले तयार पारेको पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकले राज्यको दोहन नहुने गृहमन्त्री रमेश लेखकले दाबी गरेका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकका सन्दर्भमा संसद र मिडियामा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले सोमबार प्रतिनिधिसभामा भने, ‘ पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने भएको छ। ‍…पूर्वपदाधिकारीलाई उपलब्ध भएको इन्धन, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, भौतिक सामाग्रीसहितका विषयमा व्यवस्थापन हुन आवश्यक भएकोले नै यी सुविधालाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक भएको छ।’

प्रस्तावित विधेयकका सन्दर्भमा संसद र मिडियामा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिइएको जवाफ जस्ताको त्यस्तै–

विगत केही दिनयता माननीयज्यूहरुबाट सम्मानित सदनमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्थासम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा विषय उठान भएका छन् । विभिन्न समाचार माध्ययममा यसै विषयमा समाचार प्रकाशन भएकाले यससम्बन्धमा उठान भएका विषयहरुमा सम्मानित प्रतिनिधि सभामार्फत् जानकारी होओस् भनेर स्पष्ट पार्न सम्मानित सदन समक्ष उपस्थित भएको छु।  

१. राष्ट्रिय जीवनमा विशेष योगदान गरेका विशिष्ट पदाधिकारीको सम्बन्धमा आवश्यक सुरक्षासहितका व्यवस्था गरी मुलुकको समृद्धिमा गरेको योगदानको कदर गर्न पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कार्यकारिणी निकायबाट निर्णय गरी उपलब्ध गराउनुभन्दा विधायिकी कानुनबमोजिम आवश्यक व्यवस्था हुन विधेयक आवश्यकता महसुस भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा समेत राष्ट्रको विशिष्ट स्थानमा रही सेवा गर्नुभएका महानुभावहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराउने प्रचलन रहेका छन्। सुरक्षा, गोपनीयता तथा सक्षमताका आधारमा यी विषयहरू व्यवस्थित गरिनुपर्ने देखिन्छ।

२. नेपालको संविधानबमोजिम पद धारण गरिसकेका नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहितका जिम्मेवारीमा रहेका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको मर्यादालाई कायम राखेका साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन गरी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने भएको छ। 

३. सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भरतमणि जंगमविरुद्ध नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समेत भएको रिट नं. ०६९-WS-०००१ को उत्प्रेषण मुद्दामा मिति २०७०-१०-२२ मा यस अदालतको मिति २०६८-८-२२ को निर्देशनात्मक आदेश र मिति २०६६-८-२८ को आदेश समेतलाई दृष्टिगत गरी यस सम्बन्धमा जो जे गर्नु पर्छ उपयुक्त व्यवस्था व्यवस्था गर्नु भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ’ भनी आदेश जारी भएको छ। 

त्यस्तैगरी अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयसमेत भएको रिट नं. ०६७–WS–०८१२ को उत्प्रेषण परमादेशको मुद्दामा (पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई) ६ प्रकारमा विभाजन गरिएको छ-

(क) सुविधा लिँदाको समयमा र हाल पनि मन्त्रिमण्डलमा रहेका व्यक्तिहरू,
(ख) संविधान सभा तथा व्यवस्थापिका संसदको सदस्यसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरू,
(ग) हाल कुनै पनि सरकारी कामकाजको कर्तव्य पालना गर्नु नपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्रीहरू, पूर्वराज्यमन्त्रीहरू तथा पूर्वसांसद
(घ) सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू
(ङ) कुनै पनि सरकारी कामकाजको जिम्मेवारी नभएका राजनीतिक दलका सभापति वा यस्ता दलसँग आवद्ध प्रभावशाली व्यक्तिहरु
(च) पूर्वराजपरिवारका सदस्य

४. जसमा ६ वटै समूहमा पर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनको अख्तियारीबिना उल्लिखित घरभाडा, सवारी साधन, इन्धन खर्च तथा अन्य सुविधा दिने बारेमा मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरू स्वतः शून्य भई आजैका मितिदेखि बदर गरिएकाले यसरी बदर गरिएका निर्णय अनुसार उपभोग गरेका सुविधा गैरकानुनी हुने भई तत्काल बन्द गर्नु भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ। 

नेपालमा कानुनको शासन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि उल्लेखनीय सेवा र योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूलाई केही समय वा आजीवन कस्तो कति समय उपयुक्त हुन्छ, सो समयसम्म सरकारी कोषबाट सम्मानस्वरूप आर्थिक सुविधा दिने बारेमा अध्ययन गरी उपयुक्त कानुन बनाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ।’ समेत भनी मिति २०६८-०८-२२ मा आदेश जारी भएको छ। 

५. उक्त आदेश जारी भइसकेपछि नेपाल सरकारबाट मिति २०६९/१/६ मा ‘पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०६९’ जारी भएको थियो भने सो बमोजिम प्रतिस्थापन विधेयक पेश हुन नसक्दा मिति २०६९/२/११ मा ‘पूर्वपदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइने सुविधासम्बन्धी मापदण्ड, २०६९’ जारी भएको छ। 

६. यसै सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकको ५८ औँ तथा ५९ औँ प्रतिवेदनमा यस सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था हुन सुझावसहित (व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी शीर्षक अन्तर्गत क्रमश पृष्ठ २४४ तथा पृष्ठ २८४) सुझावसहित कार्यान्वयनका लागि उल्लेख गरिएका छन्। यी विषयहरूमा माननीयज्यूहरूको ध्यानाकर्षण हुन सादर अनुरोध गर्दछु। 

७. उल्लिखित आधारको कारण नेपाल सरकारबाट मिति २०७२/१/२५ मा विशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षा तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७१ तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्‌मा दर्ता भएकोमा मिति २०७२/३/८ मा फिर्ता भएको थियो। प्रस्तुत विधेयकका सम्बन्धमा सुशासन तथा अनुगमन समितिबाटसमेत अध्ययन भई मिति २०७३/३/२८ मा उक्त समितिबाट अब तर्जुमा हुने विधेयकमा समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझावसमेत समावेश हुन भनी निर्देशन भएको थियो। 

८. यसै गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७२/८/२४ को निर्देशनबमोजिम गृह मन्त्रालयबाट ‘पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३’ तर्जुमा भई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको थियो भने प्रस्तुत विधेयक उपर मिति २०७३/१०/२० को मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्राप्त भई मिति २०७३/११/१० मा व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा पठाइएको थियो। 

९. यसैगरी उक्त विधेयकले सार्थकता नपाएपछि मिति २०७५/३/१२ मा पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ तर्जुमा भई संघीय संसद्‌मा पेस गर्न स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको थियो। प्रस्तुत विधेयकका सम्बन्धमा मिति २०७५/३/२० को मन्त्रिपरिषदबाट विधेयक समितिमा पठाउने गरी निर्णय भएको भए तापनि यसले मूर्तरूप लिन सकेको अवस्था रहेन। 

 १०. यसरी लामो समयसम्म सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेशको कार्यान्वयनको विषय बाँकी रहन गएको र केही दिन यता अखबारका पानामा आएका समाचारपत्रहरूबाट नै तत्कालीन समयमा बिना कानुन सुविधा प्रदान गरियो भन्ने प्रकृतिका समाचार नआएका होइनन्। 

यो कार्य सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख विषय, तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिको मिति २०७३/३/२८ को निर्देशन तथा प्राप्त सुझाव, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशन, नेपालको मिति २०७२/८/२७ को पत्र तथा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६१/८/२१ र सो पश्चात भएको निर्णयबाट पूर्वपदाधिकारीलाई उपलब्ध भएको इन्धन, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, भौतिक सामाग्रीसहितका विषयमा व्यवस्थापन हुन आवश्यक भएकोले नै यी सुविधालाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक भएको छ। 

११. यो देशले के–कस्तो पूर्व पदाधिकारीको लागि कस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन पर्छ र कस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ? मुलुकको सक्षमता के–कस्तो छ ? यी यावत विषयमा माननीयज्यूहरूबाट नै मैले माथि उल्लेख गरेका आधारसहितका विषयमा विश्लेषण गरी सुशासन कायमको खातिर ऐन बनोस् भनेर नै विधेयक तर्जुमाको प्रारम्भिक कार्य भएका हुन् । 

यसमा पटके निर्णय हुन नपरोस्, कार्यपालिकाले विधायिकाले प्रदान गरेको ऐनको कार्यान्वयन गर्न पाओस् र सोभन्दा बाहिर केही गर्न नपरोस्, हाम्रा पूर्वपदाधिकारीका लागि राज्यबाट उहाँहरूबाट भएको योगदान सबैको जानकारीमा रहोस् भन्ने पुनीत उद्देश्यले विधेयक तर्जुमा गर्न खोजिएको हो। यो दोहनको विषय होइन, यो व्यवस्थापन र व्यवस्थापकीय विषय हो। त्यसलाई सहज र सरल बनाउन नै प्रस्तुत कार्य प्रारम्भ गरिएको हो। 

 १२. यो मुलुकको लागि सिर्जनात्मकता महत्वपूर्ण विषय हो। अहिले हाम्रो चासो सिर्जनात्मकता (Creation) मा हुनु पर्ने हो तर सो नभै हिजो मैले माथि उल्लेख गरेका मितिमा भएका काम कारबाहीमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा संलग्न हुनु भएका माननीयज्यूहरूबाट आज विधेयकको तर्जुमासम्बन्धी प्रारम्भिक कार्यको विषय उठान हुँदा आलोचना (Creatise) सहित अनेक टीका–टिप्पणी गर्नु भएको पाउँछु। 

मलाई विश्वास छ, विधेयक तर्जुमा भई संघीय संसदमा पेस भएपछि यसलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु मात्र हुने छैन, विधेयक प्रस्तुत गरेकोमा धन्यवादसमेत दिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। 

१३. अन्य देशहरुमा समेत पूर्व पदाधिकारीका सुरक्षासहितका विषयमा ध्यान दिने गरिएका छन्।जसमा भारतमा निर्धारित प्रोटोकलको आधारमा सुविधा प्रदान गरिएको पाइन्छ भने बेलायतमा Public Duty Costs Allowance (PDCA) प्रदान गरिएको देखिन्छ। त्यस्तै श्रीलङ्का, पाकिस्तान, बङ्गलादेशसहितका विभिन्न मुलुकमा राज्यको विशिष्ट पदमा रहेका पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा उपलब्ध गराइएको अवस्था छ। 

अमेरिकामा पूर्व राष्ट्रपतिको सम्बन्धमा Former Presidents Act -known also as FPAरहेको देखिन्छ। जुन १९५८ देखि कार्यान्वयनमा आएको पाइन्छ भनेFormer Presidents Protection Actof २०१२ मा समेत आवश्यक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। यी विषय मुलुकको सक्षमताको आधारमा निर्धारण हुने विषय भएकोले हाम्रो हकमा के गर्दा उपयुक्त हुन्छ माननीयज्यूहरूबाट निर्धारण हुनको लागिसमेत विधेयक आवश्यक भएको मैले पाएको छु। 

१४. नेपालमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७३/१०/२० को निर्णयबमोजिम पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक सुविधा, आवास सुविधा, सवारी साधनको सुविधा, निजी सचिवालय, अतिथि सत्कार तथा मसलन्द खर्च, सवारी साधन मर्मत खर्चसहितका सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएका छन्। 

त्यसै गरी पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्व सभामुख, पूर्वगृह मन्त्री, विशिष्ट व्यक्तिलाई सवारी सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ भने उपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख तथा पूर्व अध्यक्षलाई मसलन्द तथा अतिथि सत्कार खर्च, मर्मत सम्भार खर्च उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ। 

त्यसैगरी पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा विशिष्ट व्यक्तिलाई घरभाडा वापतको खर्च दिने व्यवस्था रहेको व्यहोरा सम्माननीय सभामुखमार्फत् सादर अनुरोध गर्दछु । हालको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत तथा संघीय संसद् सचिवालयबाट अलग्गै भएका खर्चबाहेक गृह मन्त्रालयको विवरणबाट वार्षिक दायित्व करिव ९३ लाख ६४ हजार ४८३ रुपैयाँ देखिन आएको पाइएको छ। 

१५. उल्लिखित विवरणमा भएको देखिन आएको सुविधासम्बन्धी व्यवस्थालाई विधायिकी कानुनको दायरामा ल्याइ थप व्यवस्थापन गर्न तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्नु परेको छ। 

व्यवस्थापकीय कार्यमा माननीयज्यूहरूबाट विधायीकी बुद्धिमत्ता प्रयोग हुने नै छ। जहाँसम्म विधेयकको विषय छ, यो अहिल्यै तथा आज वा भोलि नै नहोला, यसले समय लेला। ती समय लिने क्रममा समाचारमा आएका विषय, यहाँहरूले उठाउनुभएको चासो र रुचिका विषय, मुलुकको सक्षमता, जनआवाज सबैलाई हृदयङ्गम गरी के गर्दा उचित र लोकसम्मत हुन्छ, सोही आधारमा विधेयक तर्जुमा हुनेछ। 

विगतमा गरिएका अध्ययन प्रतिवेदन, निर्देशनलाई मसिनो गरी ध्यान दिइने छ। त्यसैले अहिले नै सरकारले आजीवन सुविधा दिन खोज्यो, दोहन गर्न खोजियो भनी भनिहाल्नुपर्ने छैन। दिइँदै आएको सुविधालाई व्यवस्थापन गरी विधि निर्माणकर्ताको जिम्मा लगाउन खोजिएको विषयलाई यहाँहरुले बुझ्नु भएकै छ। 

राज्यको चौथो अङ्गका रुपमा स्वीकार गरिएका संस्था, निकाय तथा आवद्ध व्यक्तित्वहरूबाट यस्ता विषयमा विगतमा प्रकाशित आफ्नै समाचारलाई हेरी सरकारलाई झक्झक्याउनु हुनेछ। निष्ठापूर्वक सत्य र त्यागका आधारमा साँचो काम कारबाही सबैबाट हुने अपेक्षासहित आज मलाई यस सदनमा समय उपलब्ध गराई उठेका विषयमा सूसूचित गर्ने अवसर प्रदान गर्नु भएकोमा सम्माननीय सभामुखज्यू प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। 
धन्यवाद ।

(पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाका लागि तर्जुमा हुने विधेयकका सम्बन्धका उठेका प्रश्नबारे गृहमन्त्री लेखकले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई दिनुभएको जवाफमा आधारित )