स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव नियुक्तीविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश | Khabarhub Khabarhub

स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव नियुक्तीविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश


४ चैत्र २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


90
Shares
  • change font
  • change font
  • change font


काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सचिव नियुक्तिका विषयमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश दिएको छ । 

मन्त्रालयको सचिव नियुक्तिमा असनतुष्टी जनाउँदै अतिरिक्त सचिव डा. संगिता कौशल मिश्रले शुक्रवार रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त विषयमा सर्वोच्चले आइतबार सरकारलाई कारण देखाउ आदेश दिएको हो । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले कारण देखाउ आदेशका साथै छलफलका लागि दुवै पक्ष (नेपाल सरकार र असन्तुष्ट डा.मिश्र) लाई छलफलमा बोलाएको छ । सरकारले २१ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिरिक्त सचिव डा। विकास देवकोटालाई सचिवमा बढुवा गरेको थियो । 

१२ फागुनमा पूर्व सचिव डा. रोसन पोख्रेलको ५ वर्षे (१२ औ तहसहित) कार्यकाल सकिएसँगै लोकसेवा आयोगले नयाँ सचिवका लागि मन्त्रालयका तीन अतिरिक्त सचिवहरू डा मिश्रा, डा. टंक बाराकोटी र डा. विकास देवकोटाको नाम मन्त्रिपरिषद्‌मा सिफारिस गरेको थियो । डा. देवकोटा सचिव नियुक्ति भएलगत्तै सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् भने डा. बराकोटीलाई स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त भएका छन् ।  

तर तीनजनामा आफू सिनियर भएको र लोकसेवाले सिफारिस गर्दा पनि पहिलो नम्बरमा आफ्नो नाम सिफारिस भएको भन्दै डा. मिश्राले सरकारको सचिव नियुक्तिमा असहमति राख्दै आएकी थिइन् ।

उनले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले आफूमाथि पटक पटक अन्याय गरेको भन्दै सार्वजानिक रुपमा राजिनामा माग गरेकी थिइन् ।

प्रकाशित मिति : ४ चैत्र २०८१, सोमबार  ५ : ४३ बजे

झोलुङ्गे पुन बनेपछि आवतजावतमा सहज

दाङ– दाङको राप्ती गाउँपालिका–९ सिमले र बङ्गलाचुली गाउँपालिका–८ झुण्डी जोड्ने

लुम्बिनी र गण्डकीको सीमानामा प्रहरी चौकी स्थापना

पाल्पा– लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको सीमानामा पर्ने पाल्पाको निस्दी

किसानलाई चैते धान भित्र्याउने चटारो

तनहुँ- तनहुँका किसान चैते धान भित्र्याउने चटारोमा रहेका छन् ।

क्लब विश्वकप – पेनाल्टीको सदुपयोग नगर्दा रियल म्याड्रिड बराबरीमा रोकियो

काठमाडौं – अमेरिकामा जारी फिफा क्लब विश्वकपमा रियल म्याड्रिडले एसियाली

उद्योग तथा वाणिज्य समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौं– संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको उद्योग तथा वाणिज्य र