तीन हजार ३४ मेट्रिकटन तोरी उत्पादन | Khabarhub Khabarhub

तीन हजार ३४ मेट्रिकटन तोरी उत्पादन


४ बैशाख २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नवलपरासी– नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा यस वर्ष तीन हजार ३४ मेट्रिक टन तोरी उत्पादन भएको छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार जिल्लामा यस वर्ष दुई हजार ४६९ हेक्टर क्षेत्रफलमा तोरीखेती गरिएकामा उक्त परिमाणमा उत्पादन भएको हो ।

केन्द्र प्रमुख कुलप्रसाद तिवारीले उत्पादन भएको तेलहन बालीमध्ये तोरी एक हजार ३१९ र सर्स्युँ एक हजार ७१५ मेट्रिक टन रहेको बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा यहाँ दुई हजार ४४३ हेक्टर क्षेत्रफलमा तोरीखेती गर्दा दुई हजार ९७१ मेट्रिक टन र २०७९–८० मा दुई हजार ४३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिँदा दुई हजार ९२० मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ भन्दा यस वर्ष तोरीखेती गर्ने क्षेत्रफल २६ हेक्टर र उत्पादन ६३ मेट्रिक टनले वृद्धि भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि बालीविज्ञ सञ्जय ढकालले बताए । ‘विगत तीन वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा तोरीखेतीको क्षेत्रफलसँगै उत्पादन पनि बढिरहेको छ । जिल्लामा तोरीखेतीप्रति कृषकको आकर्षण बढ्दै गएको छ’, उनले भने ।

ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी विश्वास काफ्लेले अन्य बालीको तुलनामा तोरीखेतीबाट बढी फाइदा हुने तथा बजारबाट किनिएको तेल प्रयोग गर्नुभन्दा आफैँले उत्पादन गर्नु राम्रो हुने बुझाइले किसानहरू तोरीखेतीमा आकर्षित हुँदै गएको बताए ।

गैँडाकोट, देवचुली, कावासोती र मध्यविन्दु नगरपालिका तथा विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका क्षेत्रमा बढी मात्रामा तोरीखेती गरिन्छ ।

प्रकाशित मिति : ४ बैशाख २०८२, बिहीबार  ७ : १६ बजे

पाकिस्तानमा मनसुनी वर्षाका कारण सात जनाको मृत्यु, २७ घाइते

इस्लामाबाद– पाकिस्तानको पूर्वी पञ्जाब प्रान्तमा भारी मनसुनी वर्षाका कारण विगत

बमवर्षा, जीवित खोमेनेइ र मौनता !

एजेन्सी -इरानका सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खोमेनेइले बिहीबार (जुन २६)

सुनुवाइ समितिले थाल्यो प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविद्धका उजुरीमाथि छलफल

काठमाडौं– संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध परेका

गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट पारित

गण्डकी– गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आव २०८२/८३ को बजेट प्रदेशसभाबाट

शिक्षा समितिले जुटायो विद्यालय शिक्षा विधेयकका विवादित विषयमा सहमति

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय