पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भएको लेखा समितिको निष्कर्ष | Khabarhub Khabarhub

पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भएको लेखा समितिको निष्कर्ष


४ बैशाख २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


126
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको अध्ययन समूहले विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन गर्दै विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा ठूलो भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

समितिले तयार गरेको ‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन प्रतिवेदन, २०८१’ मा विमानस्थल निर्माणको ठेक्का प्रारम्भमा नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरिएको छ । विमानस्थल निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको र सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रचलित मान्यता विपरित भ्रष्टाचारलाई वैद्यता प्रदान गर्ने हिसाबले नीतिगत निर्णय भएको अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

साथै, समितिले मूल सम्झौताको विपरित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्का आधारमा २ अर्ब बढी आर्थिक अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अध्ययन समितिले विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेबारी प्राप्त सम्पूर्ण निर्णयकर्ता पदाधिकारीहरू, कर्मचारी र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ बैशाख २०८२, बिहीबार  ४ : १८ बजे

प्रधानमन्त्री कार्की र पूर्व राष्ट्रपति यादवबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवबीच

भदौ अन्तिम साताको हिंसा र देश दोहनलाई परिवर्तन ठान्नु गलत : ज्ञवाली

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गत भदौ अन्तिम साता

फिलिपिन्समा आँधीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १०० भन्दा बढी पुग्यो

सेबु, फिलिपिन्स – मध्य फिलिपिन्समा आएको काल्मेगी आँधीका कारण देशभर

आम निर्वाचनपछि ब्यारेकमा फर्किने बङ्गलादेशको सेनाद्वारा घोषणा

बङ्गलादेश – बङ्गलादेशको सेनाले आगामी वर्षको शुरुमा हुने देशको १३औँ

सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न दलबाहेकलाई सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलन सुरु भएको विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई