काठमाडौं– हेपेर, मन नपराएर वा पूर्वाग्रहले भन्दा पनि सरकार आफ्नै कारणले ‘विचरा’ भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । पछिल्लो १० महिनाका तथ्यांक र सर्वसाधारणबाट आएका प्रतिक्रियाले नै सरकारको क्षमताअनुसार नतिजाहरू उत्प्रेरणा दिन नसक्ने खालका देखिएका छन् । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको विषयमा पनि सरकारको त्यस्तै ‘विचरापन’ झल्किएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकले सरकार आम्दानी र खर्च दुवै गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । हुन त सरकारलाई लामो समयदेखि लागेको रोग हो । तर, कुरा यतिमा मात्रै सीमित रहेन । विचरा सरकार संवैधानिक र कानुनी अधिकारअनुसार पदाधिकारी र कर्मचारी नियुक्ति पनि समयमा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

चर्चा, हास्यव्यंग्य, विवादास्पद अभिव्यक्ति, कटाक्ष, उखान प्रयोग जस्ता धेरै ग्राफहरूमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेपाली समाजमा सबैभन्दा अगाडि होलान् । उनले जुनसुकै प्रश्नको पनि जवाफ दिन सक्छन्, क्रिकेटको भाषामा भन्ने हो भने उनी अलराउन्डर हुन्, उनले नजानेको केही पनि छैन । जहाँ पुग्यो, त्यहाँ उनी निर्धक उपदेश दिइरहन्छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कार्यकाल सकेर चैत २४ गते नै घर गइसकेका छन् । उनको कार्यकाल सकिन एक महिनाअगावै नयाँ गनभर्नर नियुक्ति गर्न सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा व्यवस्था छ । तर, दुईतिहाइ नजिकको सरकारले यस्तो असक्षमतामा देखायो कि नियुक्ति गर्न नसकेपछि वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कायम मुकायम बनाइदियो ।

गभर्नरको कार्यकाल सकिएपछि ओली आफ्नो पार्टी र अन्यका सार्वजनिक कार्यक्रमसहित धेरै ठाउँमा डुलिरहेका छन् । शुक्रबार पनि उनी चार लेनको सडक उद्घाटन गर्न चितवन जाने कार्यक्रम तय भइसकेको छ । तर, उनले देशको अर्थतन्त्रको तत्कालीन र दीर्घकालीन महत्वसँग जोडिएको गभर्नर नियुक्तिमा आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्न सकेनन् ।

हैसियतविहीन अर्थमन्त्री

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको सिफारिस समितिले आगामी गभर्नरका लागि सरकारलाई तीनजनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले ढिलो गरेर चैत ११ गते नै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा पूर्व गभर्नर डा विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् डा. विश्व पौडेलको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

तर, समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन । जसले समितिको हैसियत कानुनी भए पनि वास्तविकरुपमा निरीह रहेको पुष्टि गरेको छ ।

गभर्नर नियुक्तिबारे सार्वजनिक प्रतिक्रिया नदिएका अर्थमन्त्री पौडेलले चैत ३१ गते पाल्पा पुगेर ‘सरकारले क्या राम्रो निर्णय ग¥यो भन्ने सन्देश जाने गरी छिट्टै नियुक्ति गरिनेछ’ भनेका थिए । तर, एउटा बैठक नै राख्न नसकेका अर्थमन्त्रीले भनेको कुरा पनि अलपत्र परिसकेको छ ।

अर्थमन्त्रीको भनाइ अलपत्र पर्नुको कारण हो, प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीचमा सहमति अभाव । दुई नेताबीच सहमतिबिना समितिले गभर्नरका लागि कुनै पात्र सिफारिस गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

त्यससँगै अर्थमन्त्री पौडेलले फागुनको २७ गते नै ‘अर्थमन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ दोस्रो संशोधन गरेका थिए । जसमा उमेरसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतले तत्काल संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । सरकारले गभर्नर सिफारिस समिति गठन गर्नुपूर्व नै अर्थमन्त्री पौडेलले नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरिसकेका थिए । तर, उनले सिफारिस समितिको बैठक राखेर टुंगोमा पुर्‍याउन आवश्यक समन्वय गर्न सकेनन् ।

विरोधपछि सहमतिनजिक

राष्ट्र बैंकमा समयमै गभर्नर नियुक्ति नगरिएपछि शक्तिकेन्द्र र विचौलियाको चलखेल भएको भन्दै यसबीचमा धेरै विश्लेषणहरू भए । कतिपय अर्थविद्हरूले सरकारले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

मंगलबार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा (जो सरकार सञ्चालनको संयन्त्रमा समेत सदस्य छन्) ले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै ‘ट्रयाक्टरको गतिमा हिँडेको’ आरोप लगाए ।

नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार ढल्ने भनिरहेको अवस्थामा सत्तारुढ नेता थापालेसमेत गम्भीर टिप्पणी गरेपछि बल्ल गभर्नर नियुक्तिले प्राथमिकता पाएको छ ।

बुधबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवा गभर्नर नियुक्तिबारे सहमतिमा पुगेकाले छिट्टै नियुक्ति हुने बताए । बुधबारबाट फेरि नयाँ गभर्नरबारे नयाँ अनुमान भइरहेका छन् ।

बिहीबार कांग्रेस सभापति देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा पनि गभर्नरसहित नियुक्तिबारे छलफल भएको पार्टीका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बताए । कांग्रेस पदाधिकारीहरूले गभर्नर नियुक्तिमा चासो देखाएकाले सभापतिले त्सयबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भइसकेको जवाफ दिएको स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि, बैठकमा पात्रबारे ठोस निर्णय भएको छैन ।

गभर्नर सिफारिस समितिका एकजना सदस्य डा. विश्व पौडेल अहिले विदेश भ्रमणमा छन् । देउवा र ओलीबीच गभर्नर नियुक्तिमा सहमति भए पनि औपचारिक प्रक्रिया तत्कालै सुरु हुने सम्भावना न्यून छ ।