काठमाडौं– नेपाल सरकारले जारी गरेको पशु ढुवानी मापदण्ड कार्यान्वयन नहुँदा ढुवानीका क्रममा पशुहरुमाथि हुने ज्यादती बढ्दै गइरहेको प्रति सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।  

जीवित पशुपन्छी ढुवानी दिवसको सन्दर्भमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा पशु अधिकारकर्मीहरूले सरकार र जिम्मेवार निकायहरूलाई यसको कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनताबारे प्रश्नसमेत गरेका छन् ।

एनिमल नेपालकी सुलक्षणा राणाले क्वारेन्टाइन सर्टिफिकेट र भेटेरिनरी प्रमाणपत्र मापदण्डअनुसार जारी नहुँदा ढुवानीका क्रममा पशुमाथि हुने ज्यादती ज्युँका त्युँ देखिएको गुनासो गरिन् । ‘सरकारले बनाएको ढुवानी मापदण्डमा ढुवानी गरिने जनावरको खाना, पानी, विश्राम, त्यसलाई गर्नुपर्ने व्यवहार लगायत प्रावधानहरू छन्,’ राणाले भनिन्, ‘तर व्यावहारिक रूपमा ती मापदण्ड कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । अहिले पनि गाई, भैंसी, बाख्रा जस्ता जनावर सवारीसाधनमा खाँदेर, मुख र पुच्छर बाँधेर अमानवीय ढंगले ढुवानी हुने गरेको छ ।’

राणाले नेपालले जारी गरेको पशु ढुवानी मापदण्ड विदेशी मोडलको ‘कपी पेस्ट’जस्तो देखिने गरेको आरोप पनि लगाइन्।

 ‘नेपाली सडक र भूगोल अनुसार मापदण्ड अनुकूल छैन, तर मापदण्ड नमान्ने प्रवृत्तिले पशुलाई सँधै पीडा मात्र दिएको छ,’ उनको भनाइ छ ।

नेपालको संविधानले पशु कल्याणलाई संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दागर्दै पनि १८ वर्ष पुरानो मापदण्ड व्यवहारमा लागू नहुनु राज्यको दायित्वहीनताको प्रतीक भएको उनले टिप्पणी गरिन् । पछिल्लो समय पशु अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संघ–संस्थाहरूले पशु ढुवानीको तौर तरिकाबारे अध्ययन गरिरहेका छन् । जसले राजधानी प्रवेश गर्ने अधिकांश पशुहरूको ढुवानी अमानवीय ढंगले हुने गरेको देखाएको छ ।

पशु ढुवानी मापदण्ड सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएकोमा त्यसको कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट स्पष्ट आदेश जारी भएको थियो । तर, सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यान्वयन निकायहरूको समन्वय अभाव, जनचासोमा कमजोरी, र जनावरप्रति गरिने व्यवहारमा चेतनाको न्यूनताले गर्दा यो समस्या गहिरिँदो छ।

पशुपालन, पशु स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य र पशु अधिकारजस्ता बहुआयामिक विषय जोडिने यो मापदण्डको कार्यान्वयन नभएकोले आर्थिक, नैतिक र सामाजिक मूल्यहरू समेत खल्बलिन थालेका छन् ।