काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी बुधबार क, ख, र ग वर्गका बैंकहरूलाई लक्षित गरेर एकीकृत निर्देशन, २०८१ लाई संशोधन गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्नेगरी उक्त एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेर ल्याएको हो ।

एकीकृत निर्देशनमा २०८० कात्तिकको भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम लगायतका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका व्यवसायहरूमा प्रवाहित कर्जा तथा उक्त क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका सर्वसाधारणले लिएको आवासीय घर कर्जा लगायत प्रयोजन खुलेका व्यक्तिगत कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । जुन विषय राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पनि उल्लेख गरेको थियो ।

पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने र यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्दाको समयमा कर्जाहरूलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने एकीकृत निर्देशनमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाले कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमालाई २५ करोड कायम गरेको छ । सो व्यवस्था पनि आजबाट लागू हुन्छ ।

तर, धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि मात्र यस्तो सीमा लागू नहुने नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा उक्त सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह/नवीकरण गर्नुपर्ने एकीकृत संशोधनमा उल्लेख गरिएको छ । तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।

घरजग्गा तथा रियल स्टेट कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था
रियलस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालु बीचको अनुपात बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु एकीकृत निर्देशनको संशोधनमा व्यवस्था छ । तर, निजी आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनीहरु/परियोजनाहरुलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।

साथै, पहिलो पटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई देहायको सर्तहरूको अधीनमा रही प्रदान गरिने तीन करोडसम्मको आवासीय घर कर्जामा लोन टु भ्यालु रेसियो बढीमा ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने जनाइएको छ । जसमा केही शर्तको व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले कायम गरेको छ ।

ऋणी आफूले मात्र प्रयोग गर्ने गरी बढीमा ३ हजार वर्गफिटसम्मको घर÷अपार्टमेन्ट हुनुपर्ने, कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यस पूर्व घर÷अपार्टमेन्ट निर्माण वा खरिद कर्जा नलिएको यकिन गर्नुप पर्ने, यस सुविधा अन्तरगत कर्जा प्रदान गर्दा घरभाडालाई ऋणीको आम्दानीको श्रोतको रुपमा देखाउन नपाइने र कर्जाको व्याजदर वृद्धि भएमा पूर्व निर्धारित मासिक किस्ता वृद्धि नगरी कर्जा भुक्तान हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने शर्त एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

एकीकृत निर्देशन संशोधनमार्फत् राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको वित्तीय प्रतिवेदन, वित्तीय स्रोत संकलन सीमा, वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई कर्जा, बैंकदर, पुरक पुँजी, रियल स्टेट कर्जा लगायतका विषयमा पनि नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।