नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारबीच उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ संशोधन गर्ने लगायत तीनबुँदे सहमति भएको एक साता पूरा भएको छ । 

उपभोक्ता अदालतले गरेको अस्पताल तथा चिकित्सकलाई क्षतिपूर्ति तिराउने फैसलाविरुद्ध देशभरका चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि असार २४ मा सरकारले वार्ताका लागि बोलाएको थियो । 

उनीहरूका माग सम्बोधन गर्ने गरी तीनबुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन रोकेर काममा फर्किएका थिए । चिकित्सक संघका पदाधिकारी सहित स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, कानुनमन्त्री अजय चौरसिया र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीबीच भएको छलफलमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न ७ दिनभित्र तीन सदस्यीय कार्यदल गठन, ११ दिनभित्र त्यसको बारेमा मन्त्रिपरिषद्बाट सहमति लिने र फाष्टट्र्याकबाट ऐन संशोधन गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो । 

सहमतिअनुसार सरकारले कार्यदल गठन गरिसकेको र काम अगाडी बढिरहेकाले आफूहरु सरकारको निर्णय पर्खिरहेको नेपाल चिकित्सक संघले बताएको छ । 

त्यस्तै नेपाल डेण्टल एसोसियसनका सदस्य भुमेश काफ्लेले सरकारले सहमति अनुसार काम नगरे आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने बताए । 

संघका महासचिव सञ्जिव तिवारी भन्छन्–  ‘यस विषयमा अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति गठन भएको र सहमति अनुसार काम भइरहेको छ भन्ने सुनिन आएको छ । सहमति अनुसार काम भएन भने के गर्ने भन्ने बारेमा हामीले सल्लाह गरिरहेका छौँ ।’ 

ऐन संशोधनमा माग भएको बुँदा 

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा (२) को (द) मा भएको सेवा भन्ने बुँदालाई परिमार्जन गर्न चिकित्सकहरूको माग छ । 

उक्त बुँदामा सेवा भन्नाले विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य शिक्षा तथा परामर्श, यातायात, ढल निकास, बैंकिङ वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवाहरू सम्झनुपर्दछ । सो शब्दले कानुनी, चिकित्सा वा इञ्जिनियरिङ सेवालाई समेत जनाउँदछ भनिएको छ । 

‘यो बुँदामा उल्लेख भएको चिकित्सा सेवालाई हटाउनुपर्ने हामीहरूको माग हो’ संघका महासचिव तिवारीले भने । 

चिकित्सा क्षेत्रका मुद्दाहरू नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नै हेरिरहेको अवस्थामा उपभोक्ता अदालतले त्रास फैलाउने काम भएपछि चिकित्सकले जोखिम उठाउन नसक्ने अवस्था बिरामी र चिकित्सक दुवैको लागि गाह्रो हुने स्थिति आएकाले यो बुँदा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको डा. काफ्लेले बताए । 

डा. काफ्लेका अनुसार कानुनको विज्ञले चिकित्सा विज्ञानको कुरा नबुझ्ने भएकाले विद्यमान ऐन जसमा  नेपाल मेडिकल काउन्सिलले काम गरिरहेको छ । अन्य उपभोक्ताको मुद्दा उपभोक्ता ऐनले हेरे पनि मेडिकलको मुद्दा नछुने सहमति भएपछि विरोध कार्यक्रम रोकिएको हो । माग  सम्बोधन नभएको स्थितिमा आन्दोलन निर्विकल्प छ । 

नाजायज माग कुनै पनि हालतमा पूरा हुनुहुँदैन : उपभोक्ता संरक्षण मञ्च 

नेपालको संविधानको धारा (४४) मा उल्लेख भए अनुसार उपभोक्ता भनेको प्रत्येक सेवाको उपभोग गर्ने व्यक्ति हो । 

प्रत्येक उपभोक्ताको गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ । यदि गुणस्तरहीन वस्तु र सेवा कसैले दिन्छ र त्यसबाट कसैलाई हानी नोक्सानी हुन्छ भने क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनेर धारा (४४) मा उल्लेख छ । 

त्यही धारालाई कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ता अदालत गठन भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु तिमिल्सिनाले बताए । 

वस्तु र सेवाको गुणस्तरलाई ध्यानमा राख्दै उपभोक्ता संरक्षण ऐन दफा (२) को (द) ले वस्तु र सेवामा यातायात सेवा, स्वास्थ्य सेवा लगायत सबै वस्तु र सेवाको उपभोग गर्ने व्यक्ति उपभोक्ता हो भनेर परिभाषित गरिएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार कुनै वस्तु र सेवाको उपभोक्ता हुने कुनैको नहुने भन्ने हुँदैन’ महासचिव तिमिल्सिनाले भने । 

हामी अन्य सेवा जस्तो होइन त्यसैले हाम्रो मुद्दाहरू उपभोक्ता अदालतले नहेरेर मेडिकल काउन्सिलले मात्रै हेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर चिकित्सकहरूले आन्दोलन गर्नु भनेको अब चिकित्सकहरू उपभोक्ता प्रति जिम्मेवार छैनन् चिकित्सकले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्दै उपभोक्ता अदालतको क्षेत्राधिकारबाट बाहिर जान खोजेको उनको आरोप छ  । 

उपभोक्ता संरक्षण मञ्चले दायर गरेको रिटबाट उपभोक्ता अदालत स्थापना भएको बताउँदै महासचिव तिमिल्सिनाले भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन त्यसै आएको नभई संविधानको धारा ४४ लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बनेको ऐन हो । यो संविधानको मौलिक हकसंग सम्बन्धित छ । विश्वको अभ्यास र नियमलाई आत्मसाथ गर्दै चिकित्सा सेवालाई उपभोक्ताको अधिकार भित्र पार्नुपर्छ भनेर फैसलामा राखिएको छ । 

यी सबै कुराहरूलाई हेर्दा चिकित्सकको आन्दोलन नाजायज भएको उनको ठहर छ ।  उपभोक्ता अदालतले हेर्ने मुद्दाहरू यसअघि जिल्ला अदालत र सर्वोच्च अदालतले हेर्दै आएको थियो र अहिले पनि काठमाडौं उपत्यका बाहिरका मुद्दा जिल्ला अदालतले नै हेर्ने गरेको उनले बताए । 

उपभोक्ता अदालतको फैसलाविरुद्ध चिकित्सकहरुले आन्दोलन गर्नु र सरकारले सहमति गर्ने सम्झौता गर्नु पनि गलत भएको महासचिव तिमिल्सिना बताउँछन् । कुनै पनि पेसा व्यवसायलाई आफ्नो हक अधिकारका बारेमा कुरा राख्नकालागि अन्य माध्यमहरू हुँदाहुँदै पनि चिकित्सकहरूले बन्द हडतालको बाटो अपनाउँदै उपभोक्ता अदालतलाई बन्धक बनाउन खोजेको उनको आरोप छ । 

नेपालका सरकारका तीन मन्त्री र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधन गरी फाष्ट ट्रयाकबाट पास गराउने प्रयास सरकारले गरिरहेको बताउँदै महासचिव मिल्सिनाले भने यो धेरै अध्ययन गरेर ल्याइएको ऐन हो । यसलाई संशोधन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन समितिको अध्ययन कस्तो आउँछ हामीले त्यो विषय पनि हेर्नेछौं । 

यो संविधान विपरीत, कानुन विपरीत अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत भएकाले यो माग कुनै पनि हालतमा पुरा हुन सक्दैन । यसले उपभोक्तालाई बन्धक बनाउने मात्रै चिकित्सक पेशाको लागि पनि घातक हुने उनले बताए । 

के भन्छ उपभोक्ता अदालत ? 

उपभोक्तालाई न्याय दिलाउन भन्दै झण्डै ४ महिना अघि गठन भएको उपभोक्ता अदालतमा हालसम्म १६ वटा मुद्दा परेका छन् । जसमध्ये तीन वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको छ । 

केही मुद्दा दुईपक्षीय समझादारीमा मिलापत्र भएर टुंगिएका छन् भने केही मुद्दा विचाराधीन छन् । 

उपभोक्ता अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझे उच्च अदालत, त्यहाँ पनि चित्त नबुझे सर्वोच्च जान सकिने कानुनी बाटो हुँदाहुँदै पनि चिकित्सकहरू तर्सिएर आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था नभएको उपभोक्ता अदालतका सूचना अधिकारी होमनाथ कँडेलले बताए । 

उनले भने उपभोक्ता अदालतले गरेको फैसला अन्तिम होइन । पूर्णपाठ आएको ३५ दिनभित्र उच्च अदालत जानसक्ने प्रावधान छ । तर अहिले पूर्णपाठ न नआइकन यसरी आन्दोलित भएर सडकमै उत्रिएर अदालतको अपमान गरेको उनले बताए ।