छाउगोठ बनाउने र बस्न बाध्य पार्नेको सरकारी सुविधा रोक्ने तयारी « Khabarhub

छाउगोठ बनाउने र बस्न बाध्य पार्नेको सरकारी सुविधा रोक्ने तयारी


१ श्रावण २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


201
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- गृहमन्त्री रमेश लेखकले छाउगोठसम्बन्धी कुरीतिविरुद्ध नीतिगत रुपमै कदम चालिने बताएका छन् ।

उनले छाउगोठ बनाउने र महिनावारी हुँदा त्यसमा बस्न बाध्य पार्नेलाई स्थानीय तहबाट पाउने निश्चित सुविधामा पुनर्विचार गर्ने गरी मुलुकभरका स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिने बताए ।

बिहीबार अन्तर पार्टी महिला सञ्जालका पदाधिकारीसँगको भेटघाटमा मन्त्री लेखकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भनेर देशभरका स्थानीय तहलाई यस्तो परिपत्र गर्ने गरी गृहकार्य गरिने बताए ।

‘महिनावारीमा ठुलो अन्धविश्वासले काम गरेको छ’, मन्त्री लेखकले भने, ‘यसलाई हटाउने गरी अगाडि बढ्न अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको पनि सहयोग र सुझाव आवश्यक छ ।’

महिलामाथि हुने हिंसा, बलात्कार लगायतका घटनामा सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री लेखकले बताए ।

‘महिलाहरुको मर्यादा, गरिमा, स्वाभिमान र सुरक्षामा गम्भीर छु’, लेखकले भने, ‘अपराध गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम पनि भइरहेको छ ।’

त्यस क्रममा अन्तर पार्टी महिला सञ्जालका अध्यक्ष ममता गिरीसहितको टोलीले महिला बालबालिकामाथि हुने गरेको विभेद र हिंसाका घटना बढिरहेको भन्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि मन्त्री लेखकलाई ज्ञापन पत्र पनि दिएको छ।

असार २७ गते कञ्चनपुर जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिक-१ निगालीमा छाउपडी गोठमा सुतेका बेला सर्पले टोकेर ३२ वर्षीया कमला आउजीको ज्यान गएको थियो ।

त्यसपछि देशभर छाउपडीविरुद्ध आक्रोश देखिएको छ। भारतमा मजदुरी गरेर पक्की घर बनाएकी उनी महिनावारी हुँदा छाउगोठमा सुत्न पुगेकी थिइन् । उनलाई त्यहीँ सर्पले टोकेर ज्यान गएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १ श्रावण २०८२, बिहीबार  २ : २७ बजे

यस्तो छ रास्वपाको प्रस्तावना नीति सिद्धान्त र कार्यदिशा (दस्तावेजसहित)

काठमाडौं- सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो प्रस्तावना नीति कार्यदिशालाई विधानमा

रूस ‘बिना शर्त’ युरोपसँग वार्ताका लागि तयार

मस्को- रुसले युरोपेली मुलुकसँग सम्पर्क र वार्ताका लागि कुनै चेतावनी

‘गृहमन्त्रीज्यू, दक्षिणा होइन, न्याय दिनुहोस्’

काठमाडौं– गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह मन्त्रालय हरेक चेलीको माइतीघर भएको

सरकारी सूचना निर्णयविरुद्ध पत्रकार महासंघको र्‍याली

काठमाडौं– सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने