काठमाडौं- नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटीको दशौं पूर्ण बैठक पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत ‘मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति र हाम्रो नीति सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव’ सर्वसम्मतिले पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ।

असोज २९ देखि जारी बैठकले देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, भदौ २३ र २४ का घटनाक्रम, अन्तरिम सरकार र लोकतान्त्रिक निकासका विषयमा गम्भीर छलफल गरेको जनाएको छ।

बैठकले भदौ २३ गतेको जेन-जी प्रदर्शन र त्यसपछिका घटनाक्रमलाई देशको लोकतान्त्रिक संरचना र राष्ट्रिय एकतालाई चुनौती दिने सुनियोजित गतिविधि ठहर गरेको छ।

तर एमालेले आफ्नै अध्यक्ष केपी शर्मा ‌ओली नेतृत्वको कमजोरीबारे कहीँ बोलेको छैन । ओली नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका काण्डलाई ढाकछोप गर्दा निम्तिएको आन्दोलनको कारणबारे एमाले मौन बसेको हो ।

ओलीलाई पनि उक्त आन्दोलनका घटनामा जिम्मेवार बनाउन चुकेको एमालेले बरू स्वदेशी तथा विदेशी षड्यन्त्र र घुसपैठ भएको ठहर गरेको छ । ओली आफैंले पनि उक्त घटनालाई लिएर अहिलेसम्म सार्वजनिक रुपमा आत्मआलोचनासहित नैतिक जिम्मेवारी स्वीकारेका छैनन् ।

ओलीले बुधबार पेश गरेको प्रतिवेदनमा उक्त घटनालाई दु:खद भनेका थिए । तर आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला भएको विध्वंश र मानवीय हताहतीप्रति उनले कहीँ कतै माफी र आत्मआलोचनाको शब्द उल्लेख गरेका थिएनन् ।

उनले राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको भाषा नै प्रयोग गर्दै एमालेले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाप्रति दु:ख जनाएको छ।

तर आफ्नो अक्षमताका कारण देशमा उथलपुथल भएर अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीलाई एमालेले लाञ्छित गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीकै सिफारिसमा सरकारको बागडोर संकटपूर्ण घडीमा सम्हालेकी कार्कीालाई असंवैधानिकको संज्ञा दिएको एमालेले चुनावमा पनि भाग नलिने निर्णय गरेको छ ।

एमालेले जेन-जी प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएका नागरिक, सुरक्षाकर्मी र अन्य पीडितप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना मात्रै गरेको छ।

‘सामाजिक सञ्जालको निर्बाध सञ्चालन, भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासन लगायत विभिन्न माग राखेर न्भल–श् युवाहरुले गरेको भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिबाट नेकपा (एमाले स्तब्ध छ । घटनामा परी जीवन गुमाउनु हुने युवाहरू एवम् कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा अराजक समूहहरूद्वारा बर्बर हत्या गरिनुभएका सुरक्षाकर्मी र नागरिकप्रति पार्टी हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ’, एमालेले भनेको छ, ‘घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको
कामना गर्दै आफन्तको वियोगमा रहनुभएका परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछ ।’

एमालेले भदौ २४ गते देशभर भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटलाई सुनियोजित आपराधिक कृत्य भन्दै कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ।

‘नवयुवाहरूले आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनभित्र घुसपैठ र दुरुत्साहनमार्फत् जसरी निहत्था युवाको हत्या हुने स्थिति सिर्जना गरियो, यो सामान्य सुरक्षा कमजोरी मात्रै होइन भन्ने पार्टीको निष्कर्ष छ’, उसले भनेको छ, ‘तथ्यहरूले भदौ २३ गते कुनै न कुनै दु:खद घटना गराएर भदौ २४ गते देश दहन गर्ने सुनियोजित तयारी भइरहेको थियो भन्ने पुष्टि गर्छन् । यस घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ, सबै तथ्य बाहिर ल्याइनुपर्छ र दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने माग गर्दछ ।’

बैठकले यी घटनाको उद्देश्य देशको लोकतान्त्रिक संरचना ध्वस्त पार्ने, अर्थतन्त्र अस्थिर बनाउने र समाजमा त्रास फैलाउने रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

एमालेले २४ गते सुनियोजित र शृङ्खलाबद्ध देश दहनको आपराधिक कृत्य भएको जनाउँदै निन्दा र गरेको छ। ‘राष्ट्रपति भवन, ऐतिहासिक सिँहदरबार, सङ्घीय संसद, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सयौँ प्रहरी कार्यालय, अख्तियार लगायत संवैधानिक निकाय, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, प्रदेशसभा र मुख्यमन्त्री कार्यालय लगायत प्रादेशिक संरचना, विभिन्न पालिका भवन र अन्य सरकारी कार्यालयमा आगजनी र ध्वस्त पार्ने गतिविधि कुनै स्वतःस्फूर्त घटना थिएन’, उसले भनेको छ,‘बहुमूल्य र दुर्लभ अभिलेख, दस्तावेज र लिखत जलाएर खरानी बनाइएको छ । विभिन्न मिडिया हाउस, होटल,
डिपार्टमेन्टल स्टोर, केबुल कार, गाडीका शोरुम, ब्याङ्क लगायत उद्योगी व्यवसायीका खर्बौँ मूल्यका सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति सखाप पारिएको छ । दलका कार्यालय, लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी नेताहरुका सालिक, स्मारक र आश्रम एवम् नेता कार्यकर्ताका निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाट गरिएको छ ।’

एमाले देशलाई माया गर्ने कुनै पनि नवयुवाबाट यस्तो काम हुन सक्छ भन्ने नलाग्ने जनाएको छ । ‘जेन-जीहरूबाट यो कार्य भएको होइन भन्नेमा पार्टी विश्वस्त छ । देशलाई दशकौँ पछाडि धकेल्ने यस अपराधको गहिरो, सूक्ष्म र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ, बाहिर देखिएका र पर्दाभित्रका अपराधीसमेतलाई कडा कानुनी कार्बाही गरिनुपर्छ भन्ने यो बैठक माग गर्दछ’, वक्तव्यमा भनिएको छ।

एमालेले गम्भीर, सुनियोजित र विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू सङ्लग्न घटनाको छानबिनका लागि सोही अनुरूपको दक्षता, विज्ञता र निष्पक्षता आवश्यक पर्ने जनाएको छ। तर सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगमा रहेका कतिपय व्यक्तिको दुराग्रह, दूषित सोच र मनशाय सार्वजनिक भइसकेको जनाएको छ।

‘कुनै तथ्यले पुष्टि नगरे पनि निश्चित राजनीतिक नेतालाई आरोपित गर्ने पूर्वयोजना बोकेका व्यक्तिबाट यति गम्भीर घटनाको यथार्थ बाहिर आउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छैन । तसर्थ सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन समिति बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता एमाले राख्दछ’, वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नागरिकस्तरबाट पनि यसको स्वतन्त्र छानबिन होस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ । हाम्रो पार्टी आफैँ पनि समग्र घटनाको सूचना र तथ्य सङ्कलन गर्ने, तिनको विश्लेषण गर्ने र उपयुक्त समयमा विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।’