काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय अपराध ट्रिब्युनल–१ ले बंगलादेशकी पदच्युत प्रधानमन्त्री शेख हसिना र उनका दुई सहयोगीविरुद्ध मानवताविरुद्धका अपराधको मुद्दामा फैसला पढ्न सुरु गरेको छ।

यो मुद्दा गत वर्ष जुलाईमा भएको विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलन (जुलाई अपराइजिङ) का क्रममा भएका अपराधसँग सम्बन्धित छ।

पूर्वगृहमन्त्री असदुज्जामान खान कमाल र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल–मामुन पनि सह–आरोपीका रूपमा मुद्दामा तानिएका छन्।

तीन सदस्यीय इजलास जसको नेतृत्व न्यायाधीश मोहम्मद गोलाम मोर्तुजा मोजुम्दरले गरिरहेका छन् । उनले अहिले ४५३ पृष्ठको फैसलाबाट मुख्य अंश पढिरहेका छन्।

७८ वर्षीया हसिनाले गत वर्ष साउन २ (अगस्ट ५) मा शासनबाट हटाइएपछि भारतबाट फर्केर अदालतमा उपस्थित हुन दिएको आदेश उल्लङ्घन गरेको आरोप छ। उनीमाथि प्रदर्शन दमन गर्न घातक कारबाहीको आदेश दिएको आरोप छ।

असदुज्जामान फरार छन् भने मामुन हिरासतमा छन्, उनले दोष स्वीकार गरिसकेका छन्। २०१० मा ट्रिब्युनल स्थापनार्थ पहिलोपटक कुनै आरोपी राज्य साक्षी बनेका हुन्।

उनीहरूविरुद्ध सरकारी अधिकारीहरूले पाँचवटा मुद्दा दर्ता गरेका छन्, जसमा हत्या रोक्न नसक्नु पनि समावेश छ । जुन बंगलादेशी कानुन अनुसार मानवताविरुद्धको अपराधमा पर्छ। दोषी ठहरिए उनीहरूलाई मृत्युदण्ड माग गरिएको छ।

दोषी ठहरिएमा उनीहरूको सम्पत्ति जफत गरी पीडित परिवारलाई वितरण गर्न माग गरिएको छ।

तर विपक्षीले आफूहरू निर्दोष ठहरिने आशा व्यक्त गरेका छन्। हसिनाले सबै आरोप अस्वीकार गरेकी छन्। यो आन्दोलनका क्रममा भएका विभत्स घटनाहरूमा ट्रिब्युनलको पहिलो फैसला हुनेछ।

फैसला बंगलादेश टेलिभिजन र निजी च्यानलहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छन् ।

हसिनाविरुद्ध आईसीटीमा अन्य तीन मुद्दा पनि छन्, दुई जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका घटनाबारे र एउटा सन् २०१३ मा मोतीझीलको शापला चत्तरमा भएको दाबी गरिएको सामूहिक हत्यासम्बन्धी पनि छ।

कमालमाथि पनि दुई जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका घटनाका मुद्दा छन्। जुलाई २ मा आईसीटी–१ ले हसिनालाई अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गर्दै ६ महिनाको साधारण जेल सजाय सुनाएको थियो।

यो सजाय स्थानीय नेतासँगको फोन वार्तामा अदालतविरुद्ध टिप्पणी गरेको आधारमा भएको हो। ट्रिब्युनलले महिनौंदेखि उनीमाथि सामूहिक हत्या गर्न आदेश दिएको दाबी गर्ने साक्ष्य सुन्दै आएको छ।

गत वर्षको आन्दोलनपछि हसिनाविरुद्ध मानवताविरुद्धको अपराधको उजुरी दर्ता भएको थियो। त्यसपछि अनुसन्धान गरी १२ मे मा प्रतिवेदन मुख्य अभियोजक कार्यालयमा बुझाइएको थियो।

अभियोजनले १३५ पृष्ठको आरोप पत्र दर्ता गरेको थियो, जहाँ ८,७४७ पृष्ठका कागजात र प्रमाणहरू संलग्न थिए। हसिना, कमाल र मामुनविरुद्ध औपचारिक आरोप १ जुनमा दर्ता गरियो र त्यसै दिन मुद्दा चलाउने आदेश दिइएको थियो ।

जुलाई १० मा अदालतले तिनै अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो। अगस्ट ४ देखि प्रक्रिया सुरु भयो। ८१ जनाको सूचीमा रहेका साक्षीमध्ये ५४ जनाले बयान दिए । जसमा पूर्व आईजीपी मामुन र अनुसन्धान अधिकृत पनि थिए।

अक्टोबर २३ मा बहस सकिएपछि नोभेम्बर १३ मा फैसला मिति तय गर्ने भनिएको थियो। त्यसदिन नै अदालतले नोभेम्बर १७ का लागि फैसला तोक्यो।

आरोपहरू

आरोप नम्बर १ : हत्या, हत्या प्रयास र यातना दिएको आरोप छ। अभियोग अनुसार हसिनाले प्रहरी र अवामी लीगसँग जोडिएका सशस्त्र समूहलाई सर्वसाधारणमाथि हमला गर्न उक्साइन्, त्यसलाई बढावा दिइन् र हिंसा रोक्न असफल भइन्।

आरोप नम्बर २ : विद्यार्थी प्रदर्शन दबाउन हसिनाले घातक हतियार, हेलिकप्टर र ड्रोन प्रयोग गर्ने आदेश दिएकी आरोप छ।

आरोप नम्बर ३ : १६ जुलाईमा बेगम रौकेया विश्वविद्यालयका विद्यार्थी अबू सैयदको हत्यासम्बन्धी आरोप। अभियोग अनुसार यो हत्या हसिना र अन्य आरोपितको आदेश, षड्यन्त्र र संलग्नताका आधारमा गरिएको हो।

आरोप नम्बर ४ : ५ अगस्टमा ढाकाको चाँखारपुलमा छ जना निहत्था प्रदर्शनकारीको हत्या। यो पनि हसिनाको प्रत्यक्ष आदेश, उक्सावा, सहयोग र योजनाका कारण भएको दाबी छ।

आरोप नम्बर ५ : पाँच प्रदर्शनकारीलाई गोली हानी हत्या गरिएको, एकलाई घाइते बनाइएको र मारिएका पाँच जनाको शव जलाइदिएको आरोप छ। एक प्रदर्शनकारीलाई जिउँदै जलाइएको दाबी पनि यस आरोपमा समावेश छ।