काठमाडौं – विशेष अदालतले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमार्फत गरिएको विद्युतीय शवदाह मेसिन खरिद प्रकरणमा आवश्यक कागजात, निर्णय र प्राविधिक प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ।

विद्युतीय शवदाह मेसिन खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव मिलनकुमार थापाविरुद्ध दायर मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै अदालतले सम्बन्धित निकायसँग प्रमाण झिकाउने आदेश दिएको हो ।

सुदर्शनदेव भट्ट र हेमन्त रावल रहेको इजलासले बोलपत्र सार्वजनिक भएपछि शर्त संशोधन गर्ने गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशकबाट भएको निर्णय, साथै शवदाह मेसिन खरिद प्रक्रिया स्थगन गर्ने र नगर्ने सम्बन्धमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका राज्यमन्त्री र मन्त्रीस्तरबाट भएका निर्णयको प्रमाणित प्रति पेश गर्न आदेश दिएको छ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष र म्याप इन्टरप्रेन्योर्स प्राइभेट लिमिटेडसँग २०८० असोज २३ मा चार थान विद्युतीय शवदाह मेसिन आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएको थियो। तीमध्ये दुई वटा मेसिन जडान भइसकेका छन् भने बाँकी दुई वटा अझै आपूर्ति नभएको देखिएको छ। बाँकी मेसिनको आपूर्ति तथा जडान प्रक्रिया कुन चरणमा पुगेको छ र सम्झौताअनुसार रकम मध्ये हालसम्म कति रकम भुक्तानी भएको हो भन्ने विवरण पनि अदालतले माग गरेको छ।

यस्तै, जडान भइसकेका दुई वटा शवदाह मेसिनको हालको अवस्था, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार आवश्यकताको विषयमा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदका तीन जना स्वतन्त्र विज्ञमार्फत निरीक्षण गराई प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिइएको छ। मुद्दा पुरानो भइसकेको उल्लेख गर्दै अदालतले आदेशअनुसारका सबै कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।