काठमाडौं – नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले १५ माघ २०८१ मा विश्व जलवायु कोष (ग्लोबल क्लाइमेट फण्ड–जीसीएफ) को कन्ट्री प्रोजेक्ट पाइपलाइनमा समावेश गर्नेगरी छनोट भएका २१ परियोजना सार्वजनिक गर्यो ।
यी मध्ये खानेपानी मन्त्रालयका दुई र नगर विकास कोष (टीडीएफ)का दुई गरी चार परियोजना गाभेर पुनः पेश भएमा समावेश गर्नेगरी छनोट भएको मन्त्रालयले जानकारी दियो ।
अर्थ मन्त्रालयले यी परियोजना सार्वजनिक गरेको सात दिन अघि माघ ८ गते जलवायु वित्तको प्रमुख दाता अमेरिका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिइसकेको थियो ।
२०७२ मङ्सिर २६ गते भएको सो सम्झौता कार्यान्वयनमा एक कार्यकाल अघि कुर्सीमा रहँदा पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले आनाकानी गरेका थिए । सन् २०१७ जुन २ मा राष्ट्रपति ट्रम्पले पेरिस सम्झौताप्रति पहिलोपटक प्रतिकूल कदम चालेका थिए ।
दोस्रोपटक अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्दै ट्रम्पले उक्त सम्झौताबाट बाहिरिने कार्यकारी आदेशमा माघ ८ गते हस्ताक्षर गरेका थिए । पेरिस सम्झौतामा १९५ मुलुकले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
‘ग्रीन क्लाइमेट फण्ड’ पनि भनिने जीसीएफमा मुख्य योगदानकर्ता अमेरिका नै चाहिँ होइन । हाल यो कोषमा स्वीडेन, जर्मनी, बेलायत, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रान्स र नेदरल्याण्ड्स मुख्य दाता हुन् ।
कोष विकसित र विकासशील देशहरूबीच जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण निम्ति सहमति कायम गर्ने थलो पनि हो । यो कोष व्यवस्थापन सुशासन र निरीक्षण निम्ति एक बोर्ड नै छ ।
बोर्डले नै विश्व जलवायु कोषको खर्च ब्यहोर्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना (यूएन फ्रेमर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेञ्ज-यूएनएफसीसीसी)का सबै १९४ सार्वभौम मुलुककै पहलमा कोष स्थापना भएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप) मा सहभागी मलुकहरूले नै कोषलाई निर्देश गर्छन् ।
जलवायु कोषको आधार यूएनएफसीसीसीको सदस्यराष्ट्र अमेरिका पनि हो । साथै; पेरिस जलवायु सम्झौता र कोपमा किचलो गरिरहेको अमेरिकाले जलवायु परिवर्तन विरुद्धको लडाईंबाट हात झिकिदिएको हो ।
अमेरिकी कोष विभाग (डिपार्टमेन्ट अफ ट्रेजरी)की भिक्टोरिया गुन्डेसरनलाई अमेरिकाले विश्व जलवायु कोषका लागि राष्ट्रिय प्रतिनिधि (बोर्ड मेम्बर) तोकेको छ । उनले विकसित मुलुकको समूहका तर्फबाट जीसीएफमा अमेरिकी प्रतिनिधित्व गर्छिन् । अमेरिकी राज्य विभागको जलवायु र वातावरण कार्यालयकी निर्देशक पनि गुन्डेरसन नै हुन् ।
अमेरिकाले गुन्डेरसनको अनुपस्थितिमा अमेरिकी राज्य विभाग (डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट)का केभिन एडम्सलाई जीसीएफमा जिम्मेवारी तोकेको छ । उनी अमेरिकी विदेश मामिला अधिकृत हुन् ।
तर, नेपाल लगायत मुलुकले जीसीएफको कन्ट्री प्रोजेक्ट पाइपलाइनमा समावेश गर्नेगरी आयोजना छनोट गरिरहँदा पेरिस सम्झौताबाट अलग हुने अमेरिकी निर्णयले नेपाली अधिकारीहरू अलमलमा परेका छन् । अमेरिका विश्वको शीर्ष दोस्रो प्रदूषक हो ।
जलवायु परिवर्तन निम्त्याउन प्रमुख कारक मानिने कार्बनडाइअक्साइड उर्त्सजकको पहिलो नम्बरमा नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन र तेस्रो नम्बरमा नेपालको दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत छ । यो सन् २०२४ को वरियताक्रम हो ।
के छ पेरिस सम्झौतामा ?
सन् १९९२, मे ९ मा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा ग्रहण गरिएको ‘जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि’कै जगमा पेरिस सम्झौता भएको हो । उक्त महासन्धिलाई समर्थन गरेका मुलुकहरूको सम्मेलनलाई नै ‘कोप’ अर्थात् ‘पक्षहरूको सम्मेलन’ पनि भनिन्छ ।
यो पनि-
‘र्यापिड मेल्टिङ’ले निम्त्यायो थामेमा विनाश, बाढीले ताल नै बगाएको अनुमान
पेरिस सम्झौताको धारा ४, ७, ९, १०, ११ र १३ लाई जलवायु परिवर्तनको असर खेपिरहेका मुलुकहरूले विशेष महत्व दिने गरेका छन् । प्रदूषक तथा विकसित मुलुकलाई हच्काउने धारा पनि यिनै हुन् ।
जलवायु परिवर्तनबाट सृजित समस्याको विश्वव्यापी सम्बोधनका लागि राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान गर्न उल्लेखित यिनै धाराअनुसार मुलुकहरूले काम गर्नुपर्छ । प्रमुख प्रदूषकका हैसियतमा बढी रकम योगदान गर्नुपर्ने भएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकालाई पेरिस सम्झौताबाटै अलग गरिदिएका हुन् ।
यी हुन् नेपालले छनोट गरेका परियोजना
विश्व जलवायु कोषको कन्ट्री प्रोजेक्ट पाइपलाइनमा समावेश गर्न नेपालले प्रमुख १७ र गाभेर पुनः पेश भएमा राख्नेगरी थप चार परियोजना (विवरण) छनोट गरेको हो । यी परियोजना राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय विभिन्न संघसंस्थाले अघि बढाउनेछन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), संयुक्त राष्ट्र खाद्य र कृषि सङ्गठन (एफएओ), नेपालको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एईपीसी), राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी), अन्तरराष्ट्रिय रेडक्रम महासङ्घ (आइएफआरसी), विश्व खाद्य कार्यक्रम, सेभ द चिल्ड्रेन, अन्तरराष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घ (आइयूसीएन), खानेपानी मन्त्रालय र नगर विकास कोष (टीडीएफ)ले यी कार्यक्रम अघि बढाउनेछन् ।
यी परियोजना कार्यान्वयन गरी हिमालको हिउँ पग्लेर उत्पत्ति भएका नदीका बेसिनमा जलवायुजन्य विपद्बाट धनजन जोगाउनेदेखि सौर्य ऊर्जा (सोलार इनर्जी) उत्पादन गर्नेसम्मका लक्ष्य छन् ।
‘अमेरिकाका कारण सकस’
जलवायु परिवर्तनको एजेण्डाअन्तर्गत प्रदूषकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधानबाट अमेरिका बाहिरिँदा नेपालले अघि सारिरहेका परियोजना कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने अर्थ मन्त्रालयस्रोत बताउँछ ।
‘हामीले विभिन्न दातृ निकायको सहायता लिएर अघि बढाउनुपर्ने थुप्रै परियोजनामा गृहकार्य गर्दैछौँ, तर यो पटक अमेरिकी कदमले पहिलो झट्कामै समस्या पारिदिएको छ’, मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका एक अधिकारीले भने, ‘जलवायु परिवर्तनबाट अति प्रभावित हुने रोलक्रममा रहेको नेपालजस्तो मुलुकलाई विश्व महाशक्ति मुलुक अमेरिकाको पछिल्लो कदमले धक्का दिने निश्चितजस्तै छ ।’
ट्रम्पले पेरिस सम्झौताबाट अलग हुने बताए पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिदेखि कोपसम्मका मामिला अन्तरसम्बन्धित रहेको र अमेरिका पनि त्यसको प्रमुख सरोकारवाला भएकाले ट्रम्पको कदमले स्वतः असर पर्ने उनले बताए ।
प्रतिक्रिया