सहरी विकास मन्त्री सिंह काममा पूरै असफल, ८ महिनामा १७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च « Khabarhub

सहरी विकास मन्त्री सिंह काममा पूरै असफल, ८ महिनामा १७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च


५ चैत्र २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


207
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सहरी विकास तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्ने सहरी विकास मन्त्रालय सम्हालेका प्रकाशमान सिंह मन्त्रालयले प्राप्त गरेको पुँजीगत खर्च गर्नमा असफल देखिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा मन्त्रालयले जम्मा १७.४३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ भने समग्र खर्च १७.९३ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च मात्रै नभएर चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको बजेट समेत खर्च गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्चका लागि ४ अर्ब ४२ करोड ३८ लाख २३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा जम्मा २५.२३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

पुँजीगत खर्चतर्फ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६३ अर्ब ८३ करोड ४५ लाख १६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमा मन्त्रालयले समीक्षा अवधिसम्म १७.४३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । 

मन्त्रालयकाअनुसार बोलपत्र आह्वान भएका एक हजार ६२३ वटा कार्यक्रममध्ये पनि एक हजार ९८ वटा कार्यक्रमको ठेक्का सम्झौता भएको छ भने १२४ वटा पूरा भएका छन् । यसैगरी, बाँकी दुई हजार ९३ वटा कार्यक्रममध्ये २८८ वटा कार्यक्रम बहुवर्षीय स्वीकृतिका लागि प्रस्तावित कार्यक्रम हुन् । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण मैनालीका अनुसार एक हजार ४५९ वटा पुराना (क्रमागत तथा बहुवर्षीय स्वीकृत कार्यक्रम) मध्ये चालु आवमा जम्मा २८० वटा कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेका छन् । 

त्यसैगरी, ३३० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म १६२ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । यसैवर्ष संविधान दिवसका दिनदेखि आगन्तुकका निम्ति खुला गरिएको धरहराको अवलोकन एक लाख ३० हजारभन्दा बढीले गरेका र त्यसबाट दुई करोड ३७ लाख राजस्व सङ्कलन भएको उक्त मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न चैत महिनासहित जम्मा ४ महिना मात्रै बाँकी रहेको छ । दुई तिहाइ समयमा १७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुने कुराले बाँकी समयमा लक्ष्यको ५० प्रतिशत पनि खर्च पुग्ने देखिँदैन ।

प्रकाशित मिति : ५ चैत्र २०८१, मंगलबार  १ : ५४ बजे

जलविद्युत आयोजनाहरुको आरसीओडी थप्ने प्रक्रिया सुरु

काठमाडौँ– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भएका तर

सिने उद्योगमा तीन ब्यानरको वर्चस्व, दर्शकको रोजाइ कन्टेट कि ब्रान्ड ?

काठमाडौं – ‘अन्ततः कन्टेन्टमा दम भएकै फिल्म हिट हुन्छन्’ भन्ने

कर्णालीमा गत आर्थिक वर्ष ट्राफिक कारबाहीबाट ३ करोड ४१ लाख राजस्व सङ्कलन

सुर्खेत– नेपाल प्रहरी कर्णाली प्रदेश राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन

मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन सबैको प्रयास आवश्यक : महालेखापरीक्षक

काठमाडौँ– महालेखापरीक्षक तोयम रायाले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन

मनसुन अवधिभर विशेष सावधानी अपनाउन प्राधिकरणको आग्रह

काठमाडौँ– राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुन अवधिभर