काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकबाट शुक्रबार मात्रै राजीनामा दिएका डा. गुणाकर भट्टको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भट्टलाई नयाँ गभर्नर बनाउन सहमति भइसकेको चर्चाबीच सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।

भट्टको योग्यता नपुगेको भन्दै अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा एउटा पूरक निवेदन दर्ता गराएका हुन् । गभर्नर पदको लागि संशोधित मापदण्डविरुद्ध यसअघि गत चैत ३० गते परेको रिटकै पूरक निवेदन दर्ता भइसकेको सर्वोच्चका उपरजिष्ट्रार निराजन पाण्डेले खबरहबलाई बताए । चैत ३० मा अधिवक्ताहरू अनन्दराज लुँइटेल, विकास भट्टराई, रामकृष्ण बञ्जारा र देवेन्द्र मैनालीले रिट हालेका थिए ।

‘चैत ३० गते परेको रिटकै पूरक निवेदन शुक्रबार दर्ता भएको हो’, उनले खबरहबलाई भने, ‘उक्त पूरक निवेदन मूल रिटसँगै राखिएको छ । यसबारेमा आइतबार सुनुवाइ हुने गरी पेशीमा चढाइनेछ ।’

उनका अनुसार यो पूरक निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थमन्त्रलाय, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको गर्भनर सिफारिस समिति, नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नरका दाबेदार भट्टसहितलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

पूरक निवेदनमा अधिवक्ताद्वयले दलहरूबीचको सहमतिका आधारमा ऐनको बाटो छललेर दूषित कार्य गरिएको जिकिर गरेका छन् ।

गभर्नरको दौडमा अगाडि निस्किएपछि भट्टले शुक्रबार राष्ट्रबैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका थिए । भट्टको राजीनामा कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुंगानाले स्वीकृत गरिसकेकी छैनन् । यही बुधबार देउवा र ओलीले बालुवाटार भेटका क्रममा भट्टको नाम महाप्रसाद अधिकारीको स्थानमा तय गरेका थिए ।

दुई नेताको सहमति अनुसार शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको सिफारिस समितिले भट्टसहित तीनजनाको नाम नयाँ गभर्नरमा सिफारिस गर्नसक्ने सम्भावना छ । शुक्रबार समितिले सिफारिस गरेमा आइतबार या सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ गभर्नरको टुंगो लगाउने छ ।

यसअघि गत चैत ३० गते लुइँटेलसहितका चार अधिवक्ताले गभर्नर पदका लागि संशोधित मापदण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । उक्त रिटमा यही वैशाख २ गते न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै ६५ वर्ष उमेर नाघिसकेकालाई गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा नलैजान आदेश दिएको थियो । यस रिटमा आगामी साता दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो । तर यसबीचमा शुक्रबार पूरक निवेदन पनि परेको हो ।

त्यसबेला सरकारले राजनीतिक दबाब र प्रभावमा परेर गभर्नरको नियुक्तिमासमेत लागू हुनेगरी मापदण्डमा गरेको संशोधनविरुद्ध रिट दायर गरिएको थियो ।

सरकारले गत फागुन २७ गते ‘अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड’, २०७३ को दफा ३ (ग) हटाएको थियो । उक्त दफामा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । संशोधनअघि कार्यकारी प्रमुखका लागि ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको व्यक्ति मात्र योग्य मानिन्थ्यो।

निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको गत चैत २५ गतेदेखि कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन छ । अहिले नीलम ढुंगानालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ । यसअघि नै सरकारले अर्थतमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक रहने गरी अर्थविद् विश्व पौडेल र विजयनाथ भट्टराई सम्मिलित तीन सदस्यीय गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । तर कांग्रेस र एमालेबीच भागबन्डा नमिल्दा यो समिति पनि पेन्डुलम जस्तो भएर बसेको छ ।

संशोधित मापदण्डविरुद्ध अधिवक्ताहरू अनन्दराज लुँइटेल, विकास भट्टराई, रामकृष्ण बञ्जारा, देवेन्द्र मैनालीलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

उनीहरूले एकपटक तोकिएको मापदण्ड मनोमानी रूपमा संशोधन गर्नु गलत भएको र यसले सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको नजीरको सिद्धान्तविपरीत हुने जिकिर गरेका थिए ।