सुर्खेत– महालेखापरीक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ अनुसार २०७५ साल यता कर्णालीको बेरुजुमा तुलनात्मक सुधार आएको छ ।

हालसम्मको बाँकी बेरुजु प्रदेश सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ गत वर्षसम्मको बेरुजु ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजारमध्ये २९ करोड ६८ लाख ४४ हजार सम्परीक्षणबाट लगत कट्टा हुँदा ९६ लाख ९२ हजार बेरुजु थप भई विगतको खुद बाँकी बेरुजु ३ अर्ब ६६ करोड ११ लाख २ हजार पुगेको थियो । 

यो वर्षको थप ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार समेत अद्यावधिक बेरुजु चार अर्ब १२ करोड पाँच लाख ८४ हजार रहेको छ । यो सातै प्रदेशको तुलनामा निकै कम हो भने विगतका सात वर्षमा गरिएका लेखापरीक्षणमा हालसम्म कै कम बेरुजु हो । 

सरकारी कार्यालय र अन्य संस्था तथा समितितर्फ यो वर्ष रकमगत आधारमा बढी बेरुजु हुने निकायहरूमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय रहेको छ । 

मन्त्रालयको छ अर्ब १० करोड ४९ लाख ९६ हजार हजार बेरुजु रहेकोमा असुल गर्नुपर्नेमा पाँच करोड एक लाख २१ हजार, नियमित गर्नुपर्नेमा छ करोड दुई लाख ६७ हजार, पेस्की बाँकी सात करोड १७ लाख ३२ हजार गरेर एक अर्ब ८२ करोड २१ लाख २० हजार बेरुजु रहेको छ । यस मन्त्रालयको कुल बेरुजुको ३९.६४ प्रतिशत, लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा बेरुजु प्रतिशत २.९८ प्रतिशत रहेको छ ।

दोश्रोमा जलस्रोत तथा ऊर्जा सिचाई मन्त्रालयको बेरुजु दुई अर्ब ८१ करोड ३६ लाख ३७ हजारको लेखापरीक्षण भएकोमा असुल गर्नुपर्नेमा २० लाख ४० हजार, नियमित गर्नुपर्नेमा तीन करोड ६३ लाख ६३ हजार, पेस्की बाँकीमा एक करोड ६२ लाख ५५ हजार गरेर ५४ करोड ६५ लाख ५८ हजार बेरुजु रहेको छ । यो कुल बेरुजुको ११.९ प्रतिशत र लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा १.९४ बेरुजु प्रतिशत हो । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ४९ करोड २८ लाख ४७ हजारको लेखापरीक्षण हुँदा असुल गर्नुपर्ने ९६ हजार, नियमित गर्नुपर्नेमा ४१ लाख, पेस्की बाँकीमा शून्य गरेर जम्मा ४१ लाख बेरुजु रहेको छ । कुल बेरुजुको ८.९४ प्रतिशत र लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा ८.३४ बेरुजु प्रतिशत हो ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एक अर्ब ६७ करोड ५३ लाख ६७ हजारको लेखापरीक्षण हुँदा असुल गर्नुपर्ने ८६ लाख १८ हजार, नियमित गर्नुपर्नेमा एक करोड ७४ लाख ९९ हजार, पेस्की बाँकी पाँच लाख गरेर जम्मा बेरुजु दुई करोड ६६ लाख १७ हजार रहेको छ । यो कुल बेरुजुको ५.८ प्रतिशत र लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा १.५९ बेरुजु प्रतिशत हो । 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कुल एक अर्ब ५० करोड ३७ लाख ७४ हजारको लेखापरीक्षण हुँदा ४९ लाख ९७ हजार असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्नेमा ९८ लाख ५० हजार, पेस्की बाँकीमा आठ लाख गरेर जम्मा एक करोड ५६ लाख सात हजार बेरुजु रहेको छ । यो कुल बेरुजु प्रतिशतको ३.३९ प्रतिशत र लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा १.०३ बेरुजु प्रतिशत हो । 

अन्य कुल २४ अर्ब ९९ करोड ६० लाख ७८ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा असुल गर्नुपर्ने दुई करोड ९३ लाख ५२ हजार, नियमित गर्नुपर्ने एक करोड ८२ लाख ७४ हजार, पेस्की बाँकी एक करोड १७ लाख ५८ हजार गरेर  जम्मा बेरुजु एक अर्ब ३९ करोड तीन लाख ८४ हजार रहेको छ । यो कुल बेरुजुको ३०.३३ प्रतिशत र लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा ०.५६ बेरुजु प्रतिशत हो ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार एक सय २८ प्रदेश कार्यालय र १२ अन्य संस्था तथा समितिको लेखापरीक्षण गरेकोमा १२ कार्यालय मा बेरुजु नदेखिएको, प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालय एक २८ को लेखापरीक्षण गरेकोमा ४३ कार्यालयमा लागती बेरुजु देखिएको छैन । समिति तथा अन्य संस्था १ मा लागती बेरुजु देखिएको छैन । एक सय २३ सरकारी कार्यालय र १२ समितिको दुई हजार चार सय ९६ दफा बेरुजु देखिएकोमा एक हजार पाँच ८२ दफा सैद्धान्तिक र नौ सय १४ दफा लगती बेरुजु कायम भएको छ । 

त्यस्तै, प्रदेश सरकारी कार्यालय र समितितर्फ गत वर्षसम्मको पेस्की ७९ करोड १८ लाख २० हजारमध्ये यो वर्ष १५ करोड ४३ लाख ४५ हजार फर्स्यौट भई ६३ करोड ७४ लाख ७५ हजार बाँकी रहेकोमा यस वर्ष १० करोड १० लाख ४५ हजार थप भई ७३ करोड ८५ लाख २० हजार बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ ।

सरकारी कार्यालय तथा समिति एवं अन्य संस्थाबाट लेखापरीक्षण क्रममा असुली गर्नुपर्ने देखिएकोमध्ये लेखापरीक्षणको दौरानमा ६८ लाख ६० हजार, प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि १६ लाख २० हजार र सम्परीक्षणको क्रममा दुई करोड १० लाख सात हजार समेत दुई करोड ९४ लाख ८७ हजार असुल भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारी कार्यालयतर्फ ३ निकायको ५५ हजार अग्रिम कर कट्टी नगरेको व्यहोरा औँल्याएकोमा असुल गर्न बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कुन वर्षको कति बेरुजु ? 

पहिलो २०७५ मा २३ करोड ७८ लाख ५२ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा एक लाख ७७ हजार रुपैयाँ बेरुजु आएको थियो ।
दोश्रो २०७७ मा १९ अर्ब ४९ लाख ४४ हजारको लेखापरीक्षण हुँदा ५१ करोड ६९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बेरुजु आएको छ ।  
तेस्रो २०७८ सालमा २३ अर्ब ४३ करोड ९५ लाख ६० हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ८३ करोड ४७ लाख ८१ हजार बेरुजु आएको थियो । 

चौथो २०७९ सालमा ३० अर्ब ७० करोड ९० लाख ८० हजारको लेखापरीक्षण गर्दा एक अर्ब ६० करोड १८ लाख सात हजार बेरुजु आएको थियो ।  

पाँचौं २०७९ सालमा ३८ अर्ब १४ करोड ९२ लाख चार हजारको लेखापरीक्षण गर्दा एक अर्ब ६८ करोड ८४ लाख दुई हजार बेरुजु आएको थियो ।  

छैँठौ २०८१ सालमा ३७ अर्ब ३३ करोड ६८ लाख ९७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ९६ करोड ७७ लाख ५२ हजार बेरुजु आएको थियो । 
सातौँ २०८२ सालमा ३७ अर्ब ५८ करोड ६६ लाख ९९ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार बेरुजु आएको छ ।  

कर्णालीमा बेरुजु घट्नुको कारण

देशभरका सातै प्रदेशमध्ये कर्णाली यो वर्ष बेरुजु नगर्ने प्रदेशको पुछारमा परेको छ । पछिल्लो दुई वर्ष यता बेरुजु फर्छ्यौटलाई प्राथमिकता दिएर प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले काम गरिरहेको छ । 

जसका कारण बेरुजु कम हुँदै गएको देखिएको हो । त्यसमा २८ चैत्र २०८० मा यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बने यता कर्णाली प्रदेश सरकारले बेरुजुमा शून्य सहनशीलता अपनाएका कारणले पनि बेरुजु घटेको हो ।