पत्रमा हस्ताक्षर नहुँदा राेकियाे रवि र छविको मुद्दामा सुनुवाइ, अदालतले माग्यो कारण « Khabarhub

पत्रमा हस्ताक्षर नहुँदा राेकियाे रवि र छविको मुद्दामा सुनुवाइ, अदालतले माग्यो कारण


४ जेठ २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


852
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको पेसीमा हस्ताक्षर नभएपछि उच्च अदालत पोखराले आइतबारको सुनुवाइ स्थगित गरेको छ ।

रुपन्देही कारागारमा थुनामा रहेका प्रतिवादी रवि र छविलाई पेसीको जानकारी दिन पठाइएको पत्रमा हस्ताक्षर नभएको उच्च अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलन राईको संयुक्त इजलाशले पेसीको जानकारी नहुनुको कारणबारे खुलाउन कारागार कार्यालय रुपन्देहीलाई पत्र लेख्न आदेश दिएको छ ।

‘अदालतबाट पेसीको जानकारी गराइएको पत्र बुझ्न इन्कार गरेको कारण सो हस्ताक्षर नभएको हो वा अन्य के व्यहोराबाट हस्ताक्षर नभएको हो ? सोही व्यहोराको प्रतिवेदनसहितको जानकारी गराउनू’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा पेसीको जानकारी प्रतिवादीले बुझेको भए भरपाई पठाउन कारागार कार्यालयलाई आदेश गरेको छ । यस्तै हस्ताक्षर प्राप्त भएपछि मिसिलमा सामेल गर्न अदालतले आदेश गरेको छ ।

अदालतले २०८० असोज १८ गते जिल्ला अदालत कास्कीमा दायर भएको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको अभियोगपत्रसहितको सक्कल मिसिल र २०८१ पुस ५ गते दायर भएको थप अभियोगको अभियोगपत्र सहितको सक्कल मिसिल झिकाउनसमेत आदेश लिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ जेठ २०८२, आइतबार  ३ : २२ बजे

ख्रीष्टमसको पूर्वसन्ध्यामा ललितपुरको एसम्सन चर्चमा सन्ध्याकालीन प्राथना

काठमाडौं- इसाई धर्मावलम्बीले मनाउने ख्रीष्टमस पर्वको पूर्व सन्ध्यामा ललितपुरको एसम्सन

प्रधानमन्त्री कार्कीसँग सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको भेट

काठमाडौं– नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला

नसुध्रिएको त्रिवि : ‘लाइन होइन अनलाइन’ नारामुनि विद्यार्थी बस्छन् घण्टौं लाइन

काठमाडौं– बल्खुस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय प्रवेश गर्नेबित्तिकै ग्लोबल

 समयमै निर्वाचन गर्न देशभित्रैबाट सरकारलाई असहयोग भएको अर्थमन्त्रीको गुनासो

काठमाडौं– अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न देशभित्रैबाट सरकारलाई