पत्रमा हस्ताक्षर नहुँदा राेकियाे रवि र छविको मुद्दामा सुनुवाइ, अदालतले माग्यो कारण | Khabarhub Khabarhub

पत्रमा हस्ताक्षर नहुँदा राेकियाे रवि र छविको मुद्दामा सुनुवाइ, अदालतले माग्यो कारण


४ जेठ २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


753
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको पेसीमा हस्ताक्षर नभएपछि उच्च अदालत पोखराले आइतबारको सुनुवाइ स्थगित गरेको छ ।

रुपन्देही कारागारमा थुनामा रहेका प्रतिवादी रवि र छविलाई पेसीको जानकारी दिन पठाइएको पत्रमा हस्ताक्षर नभएको उच्च अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलन राईको संयुक्त इजलाशले पेसीको जानकारी नहुनुको कारणबारे खुलाउन कारागार कार्यालय रुपन्देहीलाई पत्र लेख्न आदेश दिएको छ ।

‘अदालतबाट पेसीको जानकारी गराइएको पत्र बुझ्न इन्कार गरेको कारण सो हस्ताक्षर नभएको हो वा अन्य के व्यहोराबाट हस्ताक्षर नभएको हो ? सोही व्यहोराको प्रतिवेदनसहितको जानकारी गराउनू’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा पेसीको जानकारी प्रतिवादीले बुझेको भए भरपाई पठाउन कारागार कार्यालयलाई आदेश गरेको छ । यस्तै हस्ताक्षर प्राप्त भएपछि मिसिलमा सामेल गर्न अदालतले आदेश गरेको छ ।

अदालतले २०८० असोज १८ गते जिल्ला अदालत कास्कीमा दायर भएको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको अभियोगपत्रसहितको सक्कल मिसिल र २०८१ पुस ५ गते दायर भएको थप अभियोगको अभियोगपत्र सहितको सक्कल मिसिल झिकाउनसमेत आदेश लिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ जेठ २०८२, आइतबार  ३ : २२ बजे

विद्यालय तहको अध्ययन अध्यापन शैली पर्यावरणमैत्री बनाउनुपर्ने

कीर्तिपुर – सगरमाथा संवादका सहभागी अन्तरराष्ट्रिय विज्ञहरूले मौसम परिवर्तनबाट उत्पन्न

जिपी कोइराला अस्पताललाई तीन सय शय्यामा स्तरोन्नति गरिने

तनहुँ – तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५ बेलचौतारास्थित जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास उपचार

प्रचण्डलाई ‘गाउँले एमफएम दाइ’को काँक्रो उपहार !

सुर्खेत– माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू

सुदूरपश्चिमका नवनियुक्त वनमन्त्री चौधरीले लिए शपथ

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रामेश्वर

मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर राइडर्सले दिए धन्यवाद

पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली जारी गरेपछि राइडर्स र