काठमाडौं– राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा रहेका बाल सहभागितासम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन मापनका लागि चार वटा प्रदेशमा स्थलगत अध्ययन गरेको छ ।

समितिले यस विषयमा कोसी, मधेस, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा गत वैशाख १५ देखि १८ गतेसम्म प्रदेशसभाका विषयगत समिति, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सरोकार भएका र बालबालिकासँग प्रत्यक्ष छलफल गरेको समितिको आजको बैठकमा जानकारी दिइयो ।

त्यसक्रममा कतिपय विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानी समस्या देखिएको, विद्यालयको घेराबार नभएको, जनप्रतिनिधिकै परिवारमा वा संलग्नतामा बालविवाह हुने गरेको, बहुअपाङ्गता भएका बालबालिकाको पठनपाठनमा समस्या देखिएको तथा यौन हिंसाबाट जन्मिएका बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्न कठिन रहेको जस्ता समस्या समितिले पहिचान गरेको छ ।

कतिपय पालिकाका ५० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाको जन्मदर्ता नभएको तथा मधेस प्रदेशमा  अझै पनि  छोरीको शिक्षाभन्दा विवाहमा दाइजोसम्बन्धी समस्याबाट अभिभावक चिन्तित हुने गरेको उल्लेख छ । यस प्रदेशमा हरेक वर्ष वैशाख १७ गतेलाई बालविवाहविरुद्धको दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ । 

अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षणमा आफन्तको ध्यान नपुगेको, जन्मदर्ता नभएका कारण बालगृहमा राख्न समस्या भएकाले सडकमा आउन बाध्य हुनुपरेको, बालविवाह गर्नेको व्यवस्थापन र पारिवारिक स्वीकार्यताको समस्या रहेको तथा विचार अभिव्यक्त गर्न नपाइएको समितिको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

घरेलु हिंसाले बालबालिका जोखिममा रहेको, बालमैत्री शौचालय, स्यानिटरी प्याडको प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक रहेको, बाल कोषको कार्यविधि, खोजतलास केन्द्र नभएको मस्यौदा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कतिपय बालसुधार गृहमा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, अध्ययनका लागि पुस्तक, मनोसामाजिक परामर्शदाताको व्यवस्था नभएको तथा १८ वर्ष उमेर समूहकालाई एउटै स्थानमा राख्दा समस्या देखिएको जनाइएको छ ।

समितिले कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा छात्रको तुलनामा छात्राको सङ्ख्या धेरै रहेको तथा नगरस्तरीय बाल अधिकार समिति गठन गरिएको पाइएको पनि जानकारी दिएको छ । –रासस