काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा दफावार छलफल गर्न बनाइएको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

गत चैत ८ गते नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठित उपसमिति करिब २ महिना लामो छलफलपछि विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा दफावार छलफल गर्न उपसमिति बनाएको थियो ।

उपसमितिलाई ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समयसीमा दिइए पनि करिब दुई महिनामा काम सकिएको हो ।

उपसमितिले प्रतिवेदनमा दिएको सुझावअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेययकमा कक्षा ४ देखि विषयगत शिक्षक राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यसअघि कक्षा ६ देखि मात्रै विषयत शिक्षकको व्यवस्था भएकोमा अब ४ देखि नै राख्नुपर्ने सुझाव आएको हो । सरकारले पनि ४ कक्षादेखि नै विषयगत शिक्षकको प्रस्ताव गरेको छ ।

उपसमितिले कक्षा ३ सम्मका शिक्षकलाई कक्षागत शिक्षकका रुपमा परिभाषित गर्न भनेको छ। अब विद्यालय शिक्षा ऐन आउनुअघि प्राथमिक शिक्षकका रुपमा कार्यरतले कक्षा ५ सम्म अध्ययन गराउन पाउने भएका छन् । प्राथमिक तहका शिक्षकलाई प्रक्रिया पूरा गरेर कक्षागत र विषयत शिक्षकमा रूपान्तरण गर्न पनि उपसमितिले भनेको छ ।

उपसमितिले निजी विद्यालयहरुलाई गुठिमा रुपान्तरण गर्न सुरूमा सहमत सांसदहरू प्रतिवेदन लेखनका क्रममा विभाजित भए । त्यहीकारण उक्त विषयमा उपसमिति अनिर्णित भएको छ । प्रतिवेदनमा विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीबारे उपसमितिले मौनता साँधेको छ। उपसमितिले विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीलाई गुठीमा लैजाने सहमित गरे पनि अन्तिममा मौनता साँधेको हो ।

सहमति भए पनि पछिल्लो पटक १० दिन म्याद थपिँदा निजी विद्यालयका सञ्चालकले त्यसविरुद्ध चर्को लबिङ गरे । उनीहरूको लबिइङका कारण प्रतिवेदनमा उक्त विषयमा मौनता साँधिएको छ ।

तत्कालीन शिक्षा मन्त्री विद्या भट्ट्टराईले राजीनामा दिएसँगै यो विषयमा पनि उपसमितिले मौनता साँध्यो । उपसमितिलेइसीइडीलाई पनि विद्यालय संरचनामा राख्ने-नराख्ने विषयमा मौनता साँधेको छ ।

इसीडीलाई दुई वर्ष मात्रै बनाएर विद्यालय संरचनामा लैजानु पर्ने तयारी थियो । तर अब समितिलाई टुङ्ग्याउने जिम्मा उपसमितिले दिएको छ।

यसमा पनि भट्टराई शिक्षामन्त्री हुँदा सहमति जुटेको थियो । उपसमितिले भनेको छ,‘सरकारले तोकेको मितिदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक विद्यालयमा प्राथमिक बालविकास शिक्षालाई दुई वर्षको कार्यक्रमका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।’

उपसमितिले आधारभूत तहको कक्षागत तथा विषयत शिक्षकमा सत प्रतिशतसम्म खुला प्रतिष्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्ने गरी कानुन बनाउन भनेको छ ।

आधारभूत तृतीय श्रेणी सत प्रतिशत खुला गर्ने, द्वितीय २० प्रतिशत आन्तरिक र ८० प्रतिशत आवधिक, प्रथम श्रेणीमा १० प्रतिशत आन्तरिक र ९० प्रतिशत आवधिक गर्न सुझाव उपसमितिले दिएको छ ।

माध्यमिक र विषयगत शिक्षकमा पनि तृतीय श्रेणी ८० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत आन्तरिक, द्वितीयमा २० प्रतिशत आन्तरिक, ८० प्रतिशत आवधिक, प्रथम श्रेणीमा १० प्रतिशत आन्तरिक र ९० प्रतिशत आवधिकबाट चयन गर्न पनि उपसमितिले भनेको छ ।

उपसमितिले राहत अनुदान, विशेष र साविक उच्च मावि शिक्षकलाई सुविधा र परीक्षाको मौका दिएर कानुन बनाउन भनेको छ। कार्यरत ४६ हजार शिक्षकलाई सीमित प्रतिस्पर्धा गराउने गरी कानुन बनाउन सुझाव उपसमितिले दिएको छ ।

उपसमितिले राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका, प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगको पहिलो परीक्षामा सहभागी हुन उमेर हद नलगाउन भनेको छ।

उपसमितिले कक्षा ११ र १२ को स्वीकृत दरबन्दीसहित जम्मा दरबन्दीको ६० प्रतिशत सिटमा राहत शिक्षक, अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक र कक्षा ११ र १२ को स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरु मध्येबाट सीमित प्रतिष्पर्धाको आधारमा स्थायी गर्ने गरी कानुन बनाउन उपसमितले सुझाएको छ ।

सरकारले संसद्मा तर्दा गरेको विधेयकमा ५० प्रतिशत खुला र ५० प्रतिशत आन्तरिक हुनुपर्ने भनिएको छ । उपसमितिले आन्तरिकको प्रतिशत भने बढाएको छ। अबदेखि ४० प्रतिशत सीटमा मात्रै खुला प्रतियोगिताबाट शिक्षक छनोट हुने गरि सुझाव आएको छ ।

सरकारले ल्याएको विद्यालय कर्मचारीको प्रस्तावलाई संसदीय उपसमितिले जस्ताको तस्तै मानेको छ । यदि यही अनुसार ऐन जारी भए कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई ६० वर्ष पूरा भई सेवाबाट बिदा हुँदा डेढ महिनासम्मको तलब दिइनेछ ।

पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म सेवा गरेका कर्मचारीलाई आधा महिनाको तलब दिइनेछ । १० देखि १५ वर्षसम्म सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक महिनाको, १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीलाई डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम दिने तयारी छ ।

उपसमितिले शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी काम अब प्रदेशबाट गर्न भनेको छ। ‘ऐन प्रारम्भ भएपछि नेपाल सरकारबाट सम्पादन गर्नुपर्ने विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कार्य प्रदेशको शिक्षा हेर्ने निकायले मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सम्पादन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

उपसमितिले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ खारेजी गर्न प्रस्ताव गरेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई भने थयावत राखिएको छ।

यस्तो छ, पूर्णपाठ :