काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दया र मायाको आधारमा नभई उनीहरूको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रदान गरिरहेको काठमाडौं महानगरपालिका सामाजिक विकास विभागका प्रमुख समीक्षा निरौलाले बताएकी छन् । 

नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घद्वारा आयोजित “अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकामाथिको हिंसाविरुद्धको सवाल” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो कुरा व्यक्त गरेकी हुन् ।

कार्यक्रममा नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घकी अध्यक्ष मीना पौडेलले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यका सबै निकायहरूबीच समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् । 

उनले पालिकास्तरमा सहायता कक्षको स्थापना, नेपाल प्रहरीलगायत सरकारी कार्यालयहरूमा साङ्केतिक भाषा (दोभाषे) को व्यवस्था, र पूर्ण अपाङ्गमैत्री भौतिक संरचनाको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । 

यस्ता प्रयासले मात्र अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाहरूले सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण बन्ने उनको भनाइ थियो। पौडेलले काठमाडौं महानगरपालिकाले अपाङ्गमैत्री वातावरण निर्माणमा गरेको प्रयासको प्रशंसा गरे ।

यसैगरी, अधिवक्ता डा. विद्या चापागाईंले अपाङ्गता सम्बन्धी छरिएर रहेका कानुनहरूलाई एकीकृत गरी छाता कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाहरूले न्याय पाउने वातावरण बन्ने बताइन् । 

उनले काठमाडौं महानगरपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिरहेको सेवालाई देशका ७५३ वटै पालिकाले अनुकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक जगदीश अधिकारीले पनि महानगरको कार्यको सराहना गरे ।

सामाजिक विकास विभाग प्रमुख निरौलाले महानगरपालिकाले राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषसँग सहकार्य गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सेवा प्रदान गरिरहेको जानकारी दिइन् । गत वर्ष अपाङ्ग कोषलाई २० लाख सहयोग गरेको महानगरले यस वर्ष ३० लाख प्रदान गर्ने तयारी गरेको उनले बताइन् ।

साथै, सञ्चारमा सहजता ल्याउन साङ्केतिक भाषा (दोभाषे) को सङ्ख्या वृद्धि गर्न महानगरले प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ थियो । 

काठमाडौं महानगरपालिका स्वास्थ्य विभागका प्रमुख दीपक केसीले सेवा प्रदायक सरकारी कार्यालयहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराई सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूले पुरस्कार प्रदान गरेर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 

त्यस्तै, सार्वजनिक निर्माण विभागका सहायक निर्देशक ई. प्रेम श्रेष्ठले काठमाडौंमा जमिनको अभावका बाबजुद अपाङ्गमैत्री भौतिक संरचना निर्माणमा विशेष ध्यान दिइएको बताए । 

उनले सरकारी भवनहरू मात्र नभई निजी भवनहरूलाई पनि अपाङ्गमैत्री बनाउन सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूले पहरेदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल प्रहरी महिला, बालबालिका निर्देशनालयकी प्रहरी निरीक्षक सरस्वती विश्वकर्माले स्रोत र साधनको सीमितताका कारण अपाङ्गता भएका पीडित महिला र बालबालिकालाई अपेक्षित सेवा प्रदान गर्न कठिनाइ रहेको बताए । 

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरकी फोकल पर्सन मेनुका पोखरेलले हिंसापीडित महिलाहरूलाई पठाउन अपाङ्गमैत्री सेफ हाउसको अभावले कठिनाइ भएको उल्लेख गरिन् ।

कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिका, नेपाल प्रहरी, कीर्तिपुर वर्न हस्पिटल, इऋःऋ लगायत विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

सरोकारवालाहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाको अपाङ्गमैत्री सेवा प्रवाहमा गरेको प्रयास उल्लेखनीय रहेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन् ।