काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, सुरक्षण कोषलगायत संरचना निर्माण गरी सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरिने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका सदस्यको शपथ ग्रहण तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा आज उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पीडितको मागअनुसार नै नयाँ संरचना खडा गरेर काम अगाडि बढिसकेको बताए। त्यसमध्ये केही पुराना संरचनालाई रूपान्तरण गरिएको पनि मन्त्री अधिकारीले जानकारी गराए। 

‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयबाट छ हजार ७०० सहकारी पीडितको बचत फिर्ता भएको छ । सरकारले घोषणा गरेका २४ वटा समस्याग्रस्त सहकारीमध्ये तीन वटाको सबै हिसाबकिताब राफसाफ गरिएको छ, बाँकी दुई वटाको हिसाबकिताब पनि राफसाफ हुने चरणमा छ’,उनले भने ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले सबैले स्वीकार्ने गरी सहकारीसम्बन्धी मापदण्ड जारी गरिने बताए। दर्ता भएका निकायबाट नै सहकारीको नियमन गरिने पनि उनले सुनाए। अनलाइनबाट अनुगमन गरिने सफ्टवेयर निर्माण गरेर बचत तथा ऋण सहकारीलाई नियमन गरिने अध्यक्ष शर्माको भनाइ थियो ।