भदौ २३–२४  मा नेपाली समाजले एउटा ऐतिहासिक आन्दोलन देख्यो, जसले नेपाली राजनीति पुनःसंरचना बनाउने मार्ग खोलेको छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयले सुरु भएको असन्तोष केही दिनमै राष्ट्रिय विद्रोहमा परिणत भयो । मुख्यतः २०५४ देखि २०६९ सम्म जन्मिएका जेनरेशन (जेन जी) युवाहरू यस आन्दोलनको अग्रभागमा रहे ।

युवापुस्ताले नेतृत्व गरेको यस आन्दोलनमा हजारौँ नागरिक सडकमा उत्रिए । परिणाम स्वरूप तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भए, संसद् विघटन भयो र सर्वोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरियो ।

यो केवल सरकारको अदलबदल मात्र होइन । यो पुस्ता परिवर्तनको स्पष्ट सन्देश हो । देशले दशकौँदेखि देख्दै आएको उही अनुहारहरूको परिक्रमा अब अस्वीकार्य भएको जनताले घोषणा गरेका छन् ।

नेपाली राजनीतिक इतिहासमा पुराना नेताहरूको योगदान अमूल्य छ । राणा शासनको अन्त्यदेखि २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२–६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन हुँदै गणतन्त्र स्थापना गर्नसम्म उनीहरूको सङ्घर्ष र बलिदान ऐतिहासिक छ । यही योगदानले आज हामीलाई लोकतन्त्रको मञ्चमा उभ्याएको हो ।

तर, सत्य यथार्थ के हो भने तीन दशक बढी समयदेखि यिनै अनुहारहरू निरन्तर सत्तामा घुमिरहे । यही कारण दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भयो, भ्रष्टाचार र नातावाद मौलायो । अवसर केवल केही सीमित वंश वा समूहको हातमा सीमित रह्यो । यही असन्तोष भदौ महिनामा युवा पुस्ताको आक्रोशका रूपमा सडकमा विस्फोट भयो ।

अन्तरिम सरकार बनेको सन्दर्भमा सबै ठूला राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र तथा अन्य दलहरूले अब गहिरो आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ ।

युवा नेतृत्वको उदय
नेतृत्वमा अब स्वतःस्फूर्त रूपमा पुराना अनुहारहरू होइन, युवा, स्वच्छ र जनताबाट विश्वास पाएका व्यक्तिहरू अगाडि आउनुपर्छ । पार्टी संरचनामा ४० वर्षमुनिका नेताहरूलाई केन्द्रीय तहमा प्रवेश दिने नीति आवश्यक छ ।

जेष्ठ नेताहरूको सम्मानजनक भूमिका
पुराना नेताहरूलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । तर अब उनीहरूको भूमिका मार्गदर्शक र परामर्शदाताको रूपमा सीमित हुनुपर्छ । यसरी उनीहरूको अनुभव सुरक्षित रहन्छ, तर नयाँ पुस्ताको बाटो अवरुद्ध हुनु हुँदैन ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर संयन्त्र
दलभित्र स्वतन्त्र नैतिकता समिति गठन गरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने संस्कार सुरु गर्नुपर्छ । चन्दा संकलन र खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न नागरिक प्रतिनिधिहरूलाई समेत समावेश गरिनु पर्छ ।

युवाप्रधान नीति
रोजगारी सिर्जना, प्रविधि र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, शिक्षा, रोजगारीबीचको सन्तुलन, डिजिटल अधिकारको संरक्षण र स्थानीय शासन सुदृढीकरणका विषयलाई दलहरूको मुख्य घोषणापत्रमा समावेश गर्नै पर्छ ।

संविधानको समयानुकूल परिमार्जन
२०७२ सालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जग दिएको छ। तर समयसापेक्ष परिमार्जन आवश्यक छ । प्रतिनिधित्वलाई सहज बनाउन निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, उम्मेदवारीका लागि उमेर र खर्च सम्बन्धी नियम परिमार्जन, निर्वाचन खर्चमा पारदर्शिता, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुदृढीकरण जस्ता विषय प्राथमिक हुनुपर्छ ।

संविधानलाई भत्काउने होइन, सबैको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी विगतमा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्ने खालको संशोधन र मजबुत बनाउने दिशामा सबै दल मिलेर अघि बढ्नु पर्नेछ । यसको लागि स्वतन्त्र संविधान समीक्षा आयोग गठन गरी सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ ।

जेनरेशन–जी आन्दोलनको भावना शुद्ध थियो राष्ट्रहितका लागि । तर इतिहासले सिकाएको छ, यस्ता आन्दोलनलाई कतिपय बाह्य शक्ति वा आन्तरिक स्वार्थले कब्जा गर्ने प्रयास गर्ने गर्छन् । यसपटक यस्तो गल्ती दोहोरिनु हुँदैन–
– आन्दोलनको लाभ कुनै विदेशी स्वार्थको खल्तीमा पर्नु हुँदैन ।
– कुनै व्यक्तिले व्यक्तिगत लाभका लागि यसलाई प्रयोग गर्न पाउनु हुँदैन ।
– सम्पूर्ण लाभ राष्ट्र र जनताकै हितमा सीमित रहनुपर्छ ।
– यसका लागि नागरिक समाज, युवा समुदाय र अन्तरिम सरकारले सशक्त निगरानी राख्नुपर्छ ।

व्यावहारिक कदमहरू
– अन्तरिम सरकारले अब तुरुन्तै स्पष्ट रोडम्याप सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
– दलहरूलाई ६ महिनाभित्र आन्तरिक सुधार योजनाको घोषणा गर्न बाध्य पार्नुपर्छ ।
– निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र र पारदर्शी ढंगले सबल बनाउनुपर्छ।
– आन्दोलनका क्रममा भएका मृत्यु एवं दमनबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई जवाफदेही बनाउनु पर्छ ।
– तत्कालीन प्राथमिकता रोजगारी, शिक्षा सुधार र प्रविधि–उद्यमशीलता सम्बन्धी नीति बनाउनुपर्छ ।

निष्कर्ष
यो क्षण नेपालका लागि ऐतिहासिक अवसर हो । पुराना नेताहरूलाई मार्गदर्शकको भूमिकामा सम्मानपूर्वक राख्दै, प्रत्यक्ष नेतृत्व युवा, स्वच्छ र सक्षम पुस्तालाई दिन सकियो भने नेपालको लोकतन्त्र अझ सबल हुनेछ । जेनरेशन–जी आन्दोलन केवल असन्तोषको विस्फोट होइन, भविष्यको आशाको आवाज हो । यदि दलहरूले यसलाई आत्मसुधार र पुनर्गठनको मौका माने भने, आजको उथलपुथलले नेपाललाई दिगो र समृद्ध लोकतन्त्रतर्फ डो¥याउने छ । तर यो अवसर खेर गयो भने, फेरि पुरानै चक्र दोहोरिनेछ ।

(लेखक नेपाल कल्चरल सोसाइटी अफ ब्रिटिश कोलम्बिया क्यानडाका अध्यक्ष हुन् ।)