काठमाडौं– जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनको बलमा नेपाली कांग्रेस– नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बनिसकेको छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने गरी नै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नै गर्ने गरी म्यान्डेट लिएर बनेको सरकारसँग अब साढे पाँच महिना मात्रै बाँकी छ । त्यस अवधिभित्र आवश्यक स्रोत साधन बन्दोबस्त गरेर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको कारणले देशैभरका हजारौँ सरकारी संरचनामा क्षति पुगेको छ । कतिपय ध्वस्त भएका छन् । सरकार निरन्तरतामा काम गर्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैन ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउँदा फागुन २१ गते निर्वाचन हुनसक्ने अनुमान गरेको थिएन । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचन र पुनर्निर्माणका लागि छुट्याउन सकिने बजेट छैन ।

अन्तरिम सरकारका नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पदभार ग्रहण गर्दा नै निर्वाचन र अत्यावश्यकीय पुनर्निर्माणको लागि टुक्रे आयोजनाको कटौती गरेर झण्डै एक खर्ब स्रोत जुटाउने बताइसकेका छन् । नेताको दबाबले परेका र कार्यान्वयनको सम्भावना कम भएका आयोजना कटौती गरिने उनले बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री खनालका अनुसार अन्य आयोजना कटौती गरेर पनि सरकारले निर्वाचनको लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्नेछ । 

कति लाग्छ निर्वाचन खर्च ?

निर्वाचन आयोगले संविधानसभा निर्वाचनपछि ०७४ सालमा गरेको पहिलो प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि सात अर्ब ८० करोड १४ लाख ४९ हजार एक सय २१ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । उक्त निर्वाचनमा आयोगले बाह्य स्रोतबाट प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सहयोग लिएको थियो ।

त्यस्तै, आयोगले ०७९ मंसिरमा गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा ६ अर्ब ५५ करोड ६९ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

सरकारले आगामी फागुन २१ गते भने प्रदेश सभाबाहेक प्रतिनिधिसभाको मात्रै निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । जसले गर्दा त्यस निर्वाचनमा विगतका निर्वाचनका तुलनामा केही खर्च कम हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले पनि प्रदेश सभाको निर्वाचन नगरी प्रतिनिधिसभाको मात्रै निर्वाचन गर्दा कूल खर्चको तुलनामा केही कम खर्च कम हुनसक्ने बताउँछन् । तर, मतदाता शिक्षादेखि जनशक्ति परिचालनमा धेरै भिन्नता नहुने हुँदा खर्चमा ठूलो फरक भने नपर्ने उनले बताएका छन् ।

‘प्रतिनिधिसभाको मात्रै निर्वाचन गर्दा खर्च केही त अवश्य पनि घट्छ, तर त्यस्तो धेरै ठूलो भिन्नता भने हुँदैन’, उनले भने, ‘कर्मचारी खटाउनुपर्ने हुन्छ, मतदानस्थल तिनै हुन्छन्, प्रचारप्रसार त्यही नै हुन्छ, मतपेटिका र मतपत्रमा केही कम हुँदा थोरै फरक पर्छ ।’