काठमाडौं–  सरकारले हिउँदमा हिमाली तथा उच्च पहाडी र तराई-मधेसमा सम्भावित हिमपात र शीतलहरबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि बेग्लाबेग्लै राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८२ को मस्यौदा गरेको छ ।
 
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सरोकारवालासँगको छलफल र परामर्शपछि उक्त कार्ययोजनाको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको हो । केही समयअघि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले हिमपात र शीतलहरबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका काम यथाशीघ्र गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए।
 
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)दिनेशप्रसाद भट्टले गृहमन्त्रीको अध्यक्षता रहेको कार्यकारी समितिबाट कार्ययोजना पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको बताए ।
 
कार्ययोजनामा हिमपातबाट हिमाली तथा उच्च पहाडी २९ जिल्ला र हिमपातबाट तराई-मधेसका २१ जिल्ला प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । कार्ययोजनामा ती जिल्लामा विशेष सावधानी र हिमपात तथा शीतलहरबाट हुने सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न विशेष रणनीतिक कार्य समावेश गरिएको छ ।
 
सरकारले हिमपात र शीतलहरबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति तथा जनजीवनमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक राष्ट्रिय कार्ययोजना जारी गर्न लागेको हो । प्राधिकरणका अनुसार हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा सामान्यतया मङ्सिरदेखि फागुनसम्म भारी हिमपात र तराई-मधेसका जिल्लामा शीतलहर प्रभाव हुने गरेको छ ।
 
कोशी, मधेस, गण्डकी, लुम्बनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरु शीतलहरबाट बढी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । कोशीका झापा, सुनसरी र मोरङ, मधेसका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा, गण्डकीको नवलपरासी(बर्दघाट सुस्ता पूर्व), लुम्बिनीको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया तथा सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरमा शीतलहरको प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
 
उदयपुर, मकवानपुर, सिन्धुली र सुर्खेतमा पनि शीतलहरको सामन्य प्रभाव पर्न सक्ने अनुमान छ । कार्ययोजना अनुसार हिमपातबाट कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली र उच्च पहाडी जिल्ला बढी प्रभावित हुने अनुमान छ । 

कोशीको ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, पाँचथर, तेह्रथुम, र भोजपुरको माथिल्लो क्षेत्र बढी प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ । यस्तै बाग्मती प्रदेशको दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र धादिङ, गण्डकीको गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, बागलुङ र कास्की तथा लुम्बिनीको रुकुमपूर्वमा हिमपातको प्रभाव पर्ने जनाइएको छ ।
 
कर्णालीको डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र कालीकोट तथा सुदूरपश्चिमको बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, बैतडी र डडेलधुरा जिल्ला हिमपातबाट बढी प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ ।
 
कार्ययोजनाको कार्यान्वयनसँगै विपन्न र ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, दीर्घरोगी, गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनयापनमा सहयोग पुग्ने कार्यकारी प्रमुख भट्टले बताए । हिमपात र शीतलहरबाट जनजीवनमा पर्न सक्ने प्रभाव कम गर्न एवं प्रतिकार्यका लागि आवश्यक राहत सामग्रीको अग्रिम व्यवस्था गर्न कार्ययोजना तयार गरिएको हो ।
 
‘यसै कार्ययोजनालाई आधार मान्दै हिमपातबाट प्रभावित हुने सबै जिल्ला, प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्थानीय परिवेश अनुसारको कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नसमेत सकिने छ’, कार्यकारी प्रमुख भट्टले भने। कार्ययोजनाअनुरूप मङ्सिर १५ गतेभित्र हिमपातबाट प्रभावित हुनसक्ने क्षेत्र तथा लक्षित वर्गको पहिचान गरी तथ्यांक अद्यावधिक गरी लाभग्राहीको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने रणनीति तय गरिएको छ ।
 
मङ्सिर महिनाभर हिमपातका कारण उत्पन्न हुन सक्ने विपद् प्रतिकार्यका लागि पूर्वतयारी तथा पूर्वानुमानअनुसार क्षति न्यूनीकरण गर्ने र पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचनासम्बन्धी संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाई समयमा सम्बन्धित समुदायमा सूचनाको पहुँच दिलाउने रणनीति कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।