काठमाडौं- नेकपा (एमाले) को ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्र र सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणलाई केन्द्रमा राख्दै २४ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ।

मङ्सिर २७ देखि पुस ३ सम्म सम्पन्न महाधिवेशनले विभिन्न आन्दोलन र संघर्षमा जीवन अर्पण गर्ने शहीद तथा दिवंगत नेताहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध र दृढ बनाउने संकल्प दोहोर्‍याएको छ।

महाधिवेशनले भदौ २३ र २४ गते मुलुकमा भएका घटनाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै ती घटनाहरू सुनियोजित र संगठित रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रदर्शनका क्रममा भएका जनधनको क्षति, सुरक्षाकर्मी र नागरिकको ज्यान गएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको माग गरिएको छ।

सरकारले गठन गरेको हालको छानबिन आयोगलाई अमान्य ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा नयाँ आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरिएको छ।

महाधिवेशनले भदौ २४ गते भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटलाई राष्ट्रघाती कृत्यको संज्ञा दिँदै लोकतान्त्रिक संरचना, अर्थतन्त्र र सामाजिक सद्भावमाथि गम्भीर आक्रमण भएको ठहर गरेको छ। यस्ता आपराधिक गतिविधिमा संलग्न सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ।

राजनीतिक अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै महाधिवेशनले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको छ। संसद् पुनस्र्थापना गरी लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै निर्वाचनबाट कहिल्यै नभाग्ने पार्टीको स्पष्ट अडान दोहोर्‍याइएको छ।

अर्थतन्त्र, शान्ति सुरक्षा, महिला हिंसा, छुवाछुत, भ्रष्टाचार र सामाजिक विकृतिप्रति पनि प्रस्तावहरू केन्द्रित छन्। भदौ अन्त्यतिरका घटनाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्दै पीडित व्यवसायी, किसान र विपद् प्रभावित नागरिकको समस्याप्रति पार्टी संवेदनशील रहेको बताइएको छ।

महाधिवेशनले युवासँग संवाद र सहकार्य बढाउने, सुशासन र पारदर्शिताप्रति कडाइ गर्ने, परराष्ट्र सम्बन्धमा सन्तुलन कायम राख्ने तथा पार्टी सरकारको कार्यकालका उपलब्धि र कमजोरीबारे छुट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

अन्त्यमा, महाधिवेशनले कठिन परिस्थितिमा पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउने नेता, कार्यकर्ता र समर्थकप्रति आभार व्यक्त गर्दै ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने मूल नारालाई व्यवहारमा उतार्न आह्वान गरेको छ।