राष्ट्रिय परिचयपत्र विवादको मुद्दामा सर्वोच्चले आज निर्णय सुनाउँदै | Khabarhub Khabarhub

राष्ट्रिय परिचयपत्र विवादको मुद्दामा सर्वोच्चले आज निर्णय सुनाउँदै


६ माघ २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


327
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रिय परिचयपत्र विवादमा सर्वोच्च अदालतले आज निर्णय सुनाउने तयारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले निर्णय सुनाउने छ ।

यसअघि पुस २६ गते बहस सकिएको मुद्दामा फैसला सुनाउनका लागि पुस २९ गते पहिलो पेसी तोकिएकोमा अन्तिममा सूचीबाट हटेकोमा आजका लागि निर्णय सुनाउने (निसु) तोकिएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय उठेको भन्दै उक्त रिट पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो ।

यसअघि राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने भन्दै २०८१ असार २१ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । उक्त रिटमा गत असार ३० गते न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले लिखित जवाफ र कारण पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।

त्यसपछि भदौ ५ गते भएको दोहोरो बहसपछि सर्वोच्चले रोक लगाउने निर्णय सुनाएको थियो । सो निर्णयपछि सरकार लिखित जवाफसहित रिटको फैसलामा जानुपर्नेमा भ्याकेटको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ६ माघ २०८१, आइतबार  १२ : २५ बजे

रेशमले कारबाही तयारी गरेपछि अर्कैलाई कार्यवाहक दिएर रञ्जिताले भनिन्, ‘म बिरामी भएँ’

काठमाडौं– नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र देखिएको विवाद अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई कारबाही

रुस-उत्तर कोरिया सीधा हवाई उडान सुरु

मस्को- रुस र उत्तर कोरियाबीच सीधा हवाई उडान सुरु भएको

प्रचारप्रसार अभावले ओझेलमा रिकुका होमस्टे

दोलखा– स्थानीय उत्पादन र संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेर दुई

गण्डकीमा छ सय बढीमा डेङ्गी सङ्क्रमण

गण्डकी– गण्डकी प्रदेशमा गत पुसयता छ सय नौ जनामा डेङ्गी

सार्वजनिक निकायले पारदर्शी भएर सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड

दमौली– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले सुशासन पहिलो