पर्यटन क्षेत्रको आजको स्थिति कोरोना महामारीअघिको अवस्थामा फर्किएको छ । सन् २०१९ मा महामारी फैलिएपछि त हामी शून्यकै स्थितिमा झरेका थियौँ । सन् २०२४ सकिँदासम्म नेपालको पर्यटन क्षेत्रले ९६ प्रतिशत ‘रिकभरी’ गरेको छ, जुन प्रशंशायोग्य महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२४ मा ११ लाख ४७ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । कोभिडअघि ११ लाख ९७ हजार पर्यटक भित्रिएका थिए । पहिले र अहिलेको अवस्था तुलना गर्दा सकारात्मक हुने ठाउँ बनेको छ ।
पर्यटन क्षेत्रको विकासबारे मन्थन गर्दा हामीले हाम्रो क्षमता हेर्नुपर्छ । होटल लगायत पर्यटन क्षेत्रले आजको दिनमा ३५ लाख पर्यटकलाई स्तरीय सेवा दिन सक्छौँ । संसारभर अहिलेहाल जुन पर्यटकीय मापदण्ड छ – उल्लेखित सेवा क्षमता सङ्ख्या सोही बराबरको हो । नेपालले पर्यटकलाई गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छ भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ । अमेरिकी र यूरोपेली पर्यटकहरू बारम्बार नेपाल नै फर्केर आएको देखिन्छ ।
अब हामीले हाम्रो क्षमताको उपयोग कति भयो भन्ने हेर्नुपर्छ । एक वर्षमा ११ लाख ४७ हजार पर्यटक भित्रिनु भनेको हाम्रो कूल क्षमताको एक तिहाइमात्र भयो । क्षमताको एक तिहाइ सेवामात्रै उपयोग हुँदा देशले पाउनुपर्ने आर्थिक लाभ, अर्थतन्त्रले, जनताले र लगानीकर्ताले पाउनुपर्ने लाभ पनि एक तिहाइमै खुम्चिएको छ । होटल क्षेत्रमा ४० प्रतिशत अकुपेन्सी हुँदामात्रै सञ्चालन खर्चमा घाटा ब्यहोर्नुपर्दैन । ‘ब्रेकइभन’ हुनै नसकेपछि यो क्षेत्र अघि बढ्न सक्दैन ।
नेपालको क्षमताअनुसार पर्यटक आउन नसक्नुको मुख्य कारण पूर्वाधार नै हो । हामीसँग पूर्वाधार नभएको पनि होइन । भैरहवा र पोखरामा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल तयार छ । तर, चलाउन सकेका छैनौँ । ती विमानस्थल दुई/तीन वर्षदेखि घामका सुकेर बसेको छ । ती विमानस्थल चल्छन् भन्ने प्रक्षेपणमा ठूल्ठूला लगानीकर्ता, अझ अन्तरराष्ट्रि ब्राण्डले समेत नेपालका होटलमा लगानी गरे । आज नेपालको होटल क्षेत्रमा संसारका झण्डै दुईदर्जन अन्तरराष्ट्रिय ब्राण्डहरूको उपस्थिति छ । उनीहरू नेपालमा भविष्य देखेर नै आएका हुन् ।
नेपाल घुम्न भारत र चीनका कतिपय पर्यटक सडकमार्ग हुँदै आउँछन् । हाम्रा मुख्य पर्यटकीय स्थलहरू पोखरा, चितवन र लुम्बिनी पुग्ने बाटो अस्तव्यस्त छ । हामीले सडकको ठेक्का त लगाएका छौँ । तर, तीन वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने सडक भताभुङ्ग छ । ठेकेदारलाई रकम पनि दिइसकेको छ, तर काम अस्तव्यस्त छ । जिम्मेवारी कसको हो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
जब एउटा पर्यटकले काठमाडौंबाट पोखरा जाँदा २०० किलोमिटर सडक पार गर्न ट्राफिक जाम र धुलोधुवाँमा १०/१२ घण्टा व्यतीत गर्नुपर्छ, तब नेपाल घुम्न कोही आउँदैन । खर्च गरेको अनुपातमा जसले जहाँ राम्रो सेवा पाउँछ, ऊ त्यहीँ जान्छ । खासगरी कोरोना महामारी पछि संसारका धनी, गरीब, ठूला, साना सबै देशलाई पर्यटक चाहिएको छ । ती देशले नयाँ नयाँ रणनीति र नयाँ नयाँ प्याकेज लिएर आइरहेको अवस्थामा हाम्रो पूर्वाधारको सीमितताले गर्दा समस्या परेको छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा हाम्रो निकै लगानी भएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हालै प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कले नै उल्लेखित अवस्था पुष्टि गर्छ । होटल क्षेत्रमा मात्रै ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । होटल जुन बेला दर्ता भयो, अहिलेसम्म आइपुग्दा सञ्चालन लागत बढेको छ । आजभन्दा ६० वर्षअघि खोलिएको सोल्टी होटल दर्ता गर्दा जति लगानी देखाइएको थियो, त्यही लगानीको मात्रा नै सरकारी तथ्याङ्कमा समेटिएको छ ।
तर, आजको बजार मूल्यमा हेर्दा होटल क्षेत्रमा सरकारले उल्लेख गरेभन्दा कम्तीमा तीन गुणा बढी लगानी भएको छ । यसको अर्थ हो – नेपालको होटल क्षेत्रमा अहिलेसम्म हालको वार्षिक बजेट १८ खर्ब रुपैयाँभन्दा पनि बढी लगानी भइसकेको छ । होटल क्षेत्रले करिब १० लाख मानिसलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ ।
विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत पर्यटन क्षेत्र नै हो । सरकारलाई आवश्यक राजस्व लगायत धेरै कुरा दिन सक्छ । यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै यो क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि भइरहेको छैन । भन्नलाई सरकारले पर्यटनलाई पनि तुलनात्मक लाभका क्षेत्र भनी पहिचान गरेको जनाएको छ । तर, व्यवहारमा त्यस्तो छैन । यो क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेतर्फ खास काम भएको देखिएको छैन ।
यातायात पूर्वाधार अर्थात् सडक र विमानस्थल राम्ररी चल्ने बित्तिकै पर्यटन क्षेत्रबाट निकै फाइदा लिन सकिन्छ । हामी निजी क्षेत्रले नै भनिरहेका छौँ कि पूर्वाधार राम्रो हुनासाथ पर्यटक आगमन एक वर्षमै हालको ११ लाख ४७ हजारको दोब्बर हुन्छ । हामी ल्याउन सक्छौँ, सरकारले यातायात पूर्वाधार राम्रो बनाइदिनुपर्यो । सरकारले यो सम्भावना नबुझेको होइन, नीतिनियम पनि छ ।
सन् २०२५ देखि २०३४ सम्मलाई सरकारले नै पर्यटक दशक घोषणा गरेको छ । तर, सो घोषणाअनुसार के गर्ने हो, पर्यटन दशकको कार्यक्रम के हो, सङ्घीय/प्रदेश/स्थानीय सरकारले के गर्ने भन्ने कुरा हालसम्म निर्क्योल गरिएको छैन । देशले पर्यटन क्षेत्रबाट जुन फाइदा पाउनुपर्ने हो, यस्तै अन्योलताले हामी वञ्चित भएका छौँ ।
भौगोलिक अवस्थितिका हिसाबले पनि हामी निकै लाभदायक ठाउँमा छौँ । उत्तरी छिमेकी चीनका झण्डै २० करोड र दक्षिणी छिमेकी भारतका १० करोड मानिस वर्षेनी आफ्नो देशभन्दा बाहिर घुम्न जान्छन् । उहाँहरूको खर्च क्षमता बलियो हुँदैछ । दुई छिमेकी देशबाट घुम्न निस्कने दुई प्रतिशतमात्र पर्यटक यहाँ ल्याउन सकिने हो भने पनि वार्षिक ६० लाख पर्यटक त सजिलै पुर्याउन सक्छौँ । तर, हामी नीतिगत र कार्यान्वयनगत असमञ्जस्यताबाट गुज्रिरहेका छौँ ।
भैरहवाकै कुरा गरौँ, हालसम्म त्यहाँ ३/४ वटा पाँचतारे होटल तयार भएका छन् । विमानस्थल बन्छ, होटल तयार हुन्छ भनेर सरकारले नै उनीहरूलाई त्यहाँ होटल बनाउन प्रोत्साहन गरेको हो । त्यसैले हामीले लगानी गर्यौँ, होटल तयार भयो । तर विमानस्थल चलेन, होटल पनि चलेन । ऋणको साँवाब्याज तिर्न नसक्दा हाम्रा होटलहरू यतिखेर कालोसूचीमा परेका छन्, लिलाम बढाबढमा चढेको छ ।
सरकारले आह्वान गरेर सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने भनियो । हामीले राज्यको नीति सफल बनाउन र सबैलाई राम्रो हुन्छ भनी होटलमा लगानी गर्यौँ । देश/विदेशबाट लगानीकर्ता आए, नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरे । तर, विविध कारणले होटल चलेन । हाम्रो दोष के हो ? सबै जिम्मेवारी हाम्रो मात्रै हो त ? बैंकको जिम्मेवारी हुँदैन ? थोरै समस्या देखिनेबित्तिकै ल्याप्चे लगाएको छ, तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक गरेको छ । हामीले त बोल्ने ठाउँ नै छैन । बैंकको शर्त पढ्दा त हामीले ऋण लिने कल्पना नै गर्न सक्दैनौँ । कर्जा प्रवाहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एकतर्फी शर्त हुन्छ । तर लिलाम बढाबढमा, कालोसूचीमा परेका छौँ । साथीहरू सडकमा आइपुग्नुभएको छ ।
यो अवस्थामा सरकारको वित्त र मौद्रिक नीतिले हाम्रा लागि के गरेको छ त ? तथ्याङ्कमा सबै कुरा राम्रो देखिएको होला, व्यवहारमा त छैन । अगाडी कसरी बढ्ने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । ऋणीप्रति बैंकको व्यवहार र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति सहज बनाएर हामीलाई टिकाइदिनुपर्यो । अबको केही समयपछि विमानस्थल त बन्छ होला, बाटोघाटो पनि तयार हुन्छ होला ।
पर्यटक ल्याउन हामीमा आत्मविश्वास छ । राष्ट्रिय/अन्तरराष्ट्रिय सम्पर्कहरूका आधारमा हामी यसो भन्न सक्छौँ । तर, पर्यटक यहाँ आएपछि टिक्नु छ पर्यो नि ! जनयुद्ध (१० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष)ताका हाम्रो देशका गहना मानिने ब्लूस्टार, दरबारमार्गको शेर्पा र पाटनको नारायणीजस्ता होटल बन्द भए । किनकी हामीले चलाउनै सकेनौँ । पूराना होटलहरू आज त्यही अवस्थामा आइसकेका छन् ।
नेपालमा अहिलेहाल हरेक महिनाजसो नयाँ नयाँ ब्राण्डका अन्तरराष्ट्रियस्तरका होटल खोल्ने क्रम जारी छ । नयाँ होटलको सञ्चालन खर्च तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ । संरचना पनि नयाँ नै हुन्छ । त्यसैले नयाँ होटल बढी चल्ने भयो । तर, हामीसँग ५५/६० वर्ष पुराना सोल्टी लगायतका होटलहरू छन् । त्यस्ता होटलको सञ्चालन खर्च बढी हुन्छ । नयाँ होटलले श्रमिकलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३०० रुपैयाँ भुक्तानी गरे पुग्ने भयो । तर, पुराना होटलका स्टाफको त साधारण तलब नै ६०/७० हजार रुपैयाँ पुगिसकेको हुन्छ ।
त्यसैले अब सुक्ष्म अध्ययन हुनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ राष्ट्रिय नीति नै आवश्यक देखिएको छ । हामी टिक्न सक्यौँ भने पर्यटन क्षेत्रले नेपालको आर्थिक समृद्धिमा ठूलो योगदान दिन सक्छ ।
[इन्स्टिच्यूट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर) र खबरहबले बिहीबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘बैंकिङ र वित्तीय सरोकार : जलविद्युत, कृषि र पर्यटन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा होटल सङ्घ नेपाल (हान) अध्यक्ष शाहले राखेका विचारको सम्पादित अंश ।]
यो पनि –
- अबको विकास मोडल – जमिन राज्यको, लगानी जनताको !
- अधिक तरलताको लाभ लिइहालौँ, अब ब्याजदर बढ्छ
- पवन गोल्यानको रोडम्याप – बिजुली जोगाउन स्टोरेज ब्याट्री, भारतीयलाई सन्तानेश्वर दर्शन, तराईमा सिमलतरुल खेती
- ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंक हच्किँदै – विदेशी कम्पनीप्रति नरम, नेपालीप्रति गरम !
- ‘विमानस्थल घाममा सुकाउँदा १८ खर्ब लगानी धरापमा’
- ‘कृषि गर्न खोजेकालाई राज्य र बैंकले सङ्कटमै लखेटे’
प्रतिक्रिया