धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र दलको नेता फेरबदलको श्रृंखला चलेको वर्षदिन भइसक्यो । गत वर्ष माघ १२ गते बहुमतबाट खगराज भट्टलाई हटाएर मानबहादुर धामीलाई दलको नेता बनाइयो ।

पार्टीभित्रको कार्यविभाजन, केन्द्रीय नेतृत्व तहमा देखिएको गुटबन्दी र व्यक्तिगत स्वार्थ नमिलेपछि आन्तरिक कित्ताकाटको स्थितिमा प्रदेश तहका नेताहरू पुगेका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा माओवादीका ११ सांसद छन् । जसमध्ये ८ जना प्रत्यक्ष र ३ जना समानुपातिक हुन् । तीमध्ये पनि १ जना सभामुखसमेत छन् । पार्टी कमिटीको वरीयताका आधारमा खगराजलाई २०७९ को निर्वाचनपछि दलको नेता बनाइएको थियो ।

त्यसबेला असन्तुष्टिबीच पनि खगराजले सर्वसम्मत जिम्मेवारी पाए । तर असन्तुष्टिको श्रृंखला चलिरह्यो । खगराज समस्यामा परिगए । गत वर्ष माघ १२ गते मानबहादुर धामी बहुमत देखाएर दलको नेताको पत्रसहित प्रदेश सभामा पुगे । अहिले धामी नै दलको नेता छन् ।

तर, केन्द्रीय कार्यालयले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नाममा दुई पटक निर्देशन पठाइसक्यो । ‘प्रचण्ड’ र महासचिव देव गुरुङले २०८१ असार १२ गते प्रदेश इञ्चार्ज गिरिराजमणि पोखरेललाई लिखित निर्देशन दिँदै भट्टलाई नै दलको नेता बनाउन भने ।

तर, सात महिनासम्म पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसपछि केन्द्रीय समितिको छैटौँ बैठक (पुस २१–२३) ले निर्देशन अनुमोदन गर्दै तत्काल लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

अघिल्लो मंगलबार अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव गुरुङले प्रदेश इञ्चार्ज पोखरेललाई अर्को सर्कुलर पठाएका छन् । जसमा भनिएको छ, ‘मिति २०८१–३–१२ चलानी नम्बर २४४ को यस केन्द्रीय कार्यालयबाट जारी निर्देशनलाई केन्द्रीय समितिको छैटौँ पूर्ण बैठकले अनुमोदन गरेको हुँदा उक्त निर्णय यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न-गराउन निर्देशन गरिएको छ ।’

माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकले खगराजलाई नै सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको नेता बनाउन जारी गरिएको निर्देशन अनुमोदन गरिसकेको छ । तर प्रदेश सभामा दलको नेता फेर्न अझै सजिलो छैन । ‘संसदीय दल र पार्टी प्रदेश कमिटीको बैठक बस्न सकेको छैन । त्यहीँ निर्णय हुन्छ’, पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रीय सदस्य त्रिलोचन भट्टले भने ।

केन्द्रले निर्णय गरेको सुने पनि जानकारी नआएको उनले बताए । ‘निर्णय भन्ने सुनियो, जानकारी आएको छैन् । पहिला प्रदेश कमिटी र दलको बैठक हुन्छ । त्यसपछि पत्र आए-नआएको जानकारी लिएर बाँकी निर्णय हुन्छ’, भट्टले भने ।

भट्टले यो समस्या केन्द्रको नभएको बताए । ‘नेतृत्वमा बसेकाहरूकै समस्या हो, कसरी हटे, कसरी बने, उहाँहरूले नै जान्ने कुरा हो’, भट्ट थप्छन् । उनले सुदूरपश्चिम पार्टी समिति र दलमा समस्या देखिएको विषय सही भएको बताए ।

‘पार्टीमा समस्या छ । नेता र नेतृत्वमा बसेकाबाटै त्यो समस्या उत्पन्न गरिएको हो । जसरी समस्या सुरुवात गरियो, त्यसैगरी समाधान गर्ने जिम्मा लिनुपर्छ’, यसअघि पाँचै वर्ष मुख्यमन्त्री र दलको नेता बनेका भट्टले भने । भट्ट मुख्य मन्त्री हुँदा माओवादीसँग १४ सिटमा थियो । त्यसबेला एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लडेका थिए ।

हाल माओवादी ११ सीटमा सीमित छ । संघीय संसद्मा सुदूरपश्चिमबाट २०७९ को चुनावमा माओवादी नील भयो । त्यसबेला कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितको चुनावी गठबन्धन थियो । माओवादीको भागमा ४ सिट परेको हो । उसले सबै गुमायो । एकीकृत समाजवादीले पाएको तीनै सिटमा सुरक्षित गर्‍यो । दिनदिनै कमजोर हुँदै गएको माओवादीको चरमगुटबन्दी देखेर कार्यकर्ता पनि हैरान छन् ।

सुदूरपश्चिममा माओवादी संसदीय दलभित्र दुई पार्टी जस्तै व्यवहार देखिन्छ । प्रदेश सभामा सहभागी हुँदाको सिटबाहेक नेताहरू एकसाथ देखिँदैनन् । सुदूरपश्चिममा मौलाएको गुटबन्दी केन्द्रसम्मै पुगेको छ । गुटबन्दीले प्रदेशमा मात्रै होइन, केन्द्रमा पनि हलचल छ । जसकारण अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गराउन असफल छन् ।

प्रचण्डले पटक-पटक निर्देशन दिए पनि दलको नेताबारेको विवाद नसुल्झिएपछि उनी निरीह देखिएका छन् । सुदूरपश्चिम इञ्चार्ज गिरिराजमणि पोखरेलले संसदीय दलकै प्रक्रियाबाट भट्टलाई नेता बनाउने बताउँदै आएका छन् । उनको आशा पनि त्यही छ । तर सफल उनी सफल हुन सकेका छैनन् ।

माओवादी सुदूरपश्चिम संसदीय दलको विवाद एक वर्षदेखि हो । १२ माघ २०८० मा खगराजलाई हटाएर मानबहादुर धामीलाई नेता भएपछि विवाद चुलिएको थियो । भट्टलाई हटाउने निर्णयमा उपनेता अक्कलबहादुर रावल, प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर धामी, शिवसिंह ओली, ओमबिक्रम भाट, लक्ष्मी विक र गीतादेवी मालले साथ दिए ।

त्यतिबेला भट्ट पक्षमा रमेशसिंह धामी, जानकीदेवी कुँवर र झपटबहादुर साउँद मात्रै थिए । तर हाल ओलीले भट्टलाई साथ दिएपछि दुवैतिर पाँच–पाँच जना सांसद छन् । शक्ति बराबरी भएपछि विवाद मिलाउन केन्द्रकै हस्तक्षेप आवश्यक परेको छ ।

कार्यविभाजनमै विमति र विवाद

माओवादीले गत आइतबार पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यसम्मका नेताहरूको कार्य विभाजन गरेको परिपत्र तल्लो तहमा पठायो । तर, त्यसमा पनि गुटबन्दी झल्किएको माओवादी नेताहरूकै बुझाइ छ । दुवै पक्षका आ-आफ्नै दाबी र आरोप छन् । सुदूरपश्चिममा जनार्दन शर्मा प्रभाकर, वर्षमान पुन अनन्त र नारायणकाजी श्रेष्ठका गुट देखिन्छन् ।

दुई दर्जन बढी विभाग र क्षेत्र बनाउँदा सुदूरपश्चिमबाट बीना मगरबाहेक कसैले जिम्मेवारी पाएनन् । ६३ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये ९ जनाले मात्रै जिम्मेवारी पाउँदा सह-इन्चार्जमा पनि गुटबन्दी गरिएको माओवादी नेताहरूको आरोप छ ।

सुदूरपश्चिमबाट प्रदेश सह-इन्चार्जका लागि त्रिलोचन भट्ट, लक्ष्मणदत्त जोशी, वीरमान चौधरी, हरि ज्ञवाली अखण्ड, नेपबहादुर चौधरी र लोकेन्द्र लम्साल लगायत आकांक्षी थिए ।

खगराज भने संसदीय दलको नेता बन्ने आशमा थिए । तर, माघ २७ को सर्कुलरले भट्टलाई सह-इन्चार्ज तोकिदियो । अन्य आकांक्षीमध्ये नेपबहादुर चौधरी कैलाली इन्चार्ज भए । तीबाहेक अन्य कसैले जिम्मेवारी पाएनन् । जुन सर्कुलरपछि झनै विवाद चर्किँदै छ । दुवै पक्षले केन्द्रलाई मात्रै दोष दिइरहेका छन् ।
प्रचण्डको शैली नै समस्या भएको उनीहरूको बुझाइ छ । ‘मूल नेतृत्वले सही निर्णय लिनुपर्छ । न्यायिक रुपमा जिम्मेवारी दिने र सबैलाई समेट्नु पर्ने बेला आफू अनुकुललाई मात्रै बोक्ने र अवसर दिने कुरा माओवादीमा धेरै दिन टिक्दैन’, एक नेताले भने ।

ती नेताले पुन, शर्मा र श्रेष्ठको नाममा प्रचण्ड स्वयमले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा राख्ने काम गरेका बताए । ‘यसले माओवादी पनि बन्दैन, संगठन पनि बलियो हुँदैन’,उनले थपे ।

सुदूरपश्चिमका माओवादी नेताहरूले यथोचित जिम्मेवारी नपाएको र विभेद भएको सामाजिक सञ्जालमा पनि यसलाई सङ्केत गरिरहेका छन् । खुलेर विरोध नगरे पनि समूहगत छलफल र बसाइमा आक्रोश पोख्ने गरेको देखिन्छ । केन्द्रको विभेदकारी निर्णय र सर्कुलर मान्ने पक्षमा एकपक्ष छैन ।

सुदूरपश्चिमका केन्द्रीय सदस्यमध्ये ९ जनालाई जिल्ला इन्चार्ज तोकिएको छ । खगराज र बीनालाई सह-इन्चार्ज तोकिएको छ । तीबाहेक अन्य ५४ जनाको केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी समन्वय कार्यालयले तय गर्ने सर्कुलरमा उल्लेख छ । प्रदेश इन्चार्जको नेतृत्वमा सह-इन्चार्जहरू, प्रदेश सभा दलको नेता, प्रदेश अध्यक्ष र उक्त प्रदेशका स्थायी समिति सदस्यहरू समन्वय कार्यालयमा रहने भनिएको छ ।

प्रदेशका अन्य केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी उक्त कार्यालयको कामका सहयोग गर्ने भनिएको छ । तर, केन्द्रीय सदस्यसमेत नरहेका व्यक्तिहरू समन्वय कार्यालयमा रहेका छन् । तल्लो तहका नेताले माथिल्लो तहकालाई जिम्मेवारी दिनेगरी बनाइएको उक्त विधिले माओवादीमा थप सकस र संकट ल्याएको हो । नेताहरू यही निर्णयमा पनि सहमत छैनन् ।

गत आइतबार आएको सर्कुलरमा सुदूरपश्चिमबाट कोही केन्द्रीय सदस्य थप नभएको, विभाग र क्षेत्रमा पनि मुख्य जिम्मेवारी नपाएको गुनासो आइरहेका थिए ।
यस्तै नयाँ सर्कुलरमा संसदीय दलसँगै बैतडीका प्रेमप्रकाश भट्ट र बाजुराका मनलाल खत्रीलाई वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरिएको छ । बाँकीलाई आफूअनुकुल जिम्मेवारी दिएको आरोप असन्तुष्ट पक्षको छ ।

सुदूरपश्चिममा माओवादी सिंगो पार्टीको आकारमै देँखिदैन । प्रदेश इन्चार्ज पोखरेलले व्यवस्थापन गर्न पनि सकेका छैनन् । आफ्नै गुट, आफ्नै समूह र आफूअनुकुलकै ब्याख्यामा नेताहरू छन् । प्रदेश सभाभित्र दलको कार्यालय र पार्टीभित्र प्रदेश कमिटी यसैको मारमा देखिन्छ । ब्याख्या, बहस र तर्फ सबैका आ-आफ्नै भइरहेका छन् । एकले अर्कालाई अस्तित्व स्वीकार्ने अवस्था छैन । गुटकै कारण पार्टी संकटतर्फ गइसकेको चिन्ता एकथरी नेताहरूको छ ।

प्रचण्डकै पत्र अलपत्र

सुदूरपश्चिममा प्रचण्ड आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गराउन असफल छन् । त्यसैमाथि माघ २७ गते माओवादी प्रचण्ड र महासचिव गुरुङले पठाएको सर्कुलरमा पनि प्रदेशको गुटबन्दीको छाया परेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

पुस २७ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष हरि चौधरी, उपाध्यक्ष अक्कल रावल र दीपेन्द्र कुवर, सचिव जनक बुढा, सहसचिव नन्द बहादुर साउद, पालिका अध्यक्षसहितको टोलीलाई प्रचण्डले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको विवाद समाधान गर्नेगरी लिखित सर्कुलर पठाउने बताएका थिए ।

त्यही दिन सह-इन्चार्ज बी मगर, प्रदेश अध्यक्ष हरि चौधरी, प्रदेश सभा सदस्य रमेश धामी र झपट साउदले पनि प्रचण्डलाई भेटे। बीनाले आफूलाई इन्चार्ज र खगराज भट्टलाई दलको नेता बनाउन प्रचण्डलाई भनेकी थिइन् । प्रचण्डले खगराजलाई दलको नेता बनाउने संकेत दिए पनि बिनालाई इन्चार्ज तत्कालै दिन नसक्ने आशय व्यक्त गरेका थिए ।

अझै ६ महिना सुदूरपश्चिम हेर्नुपर्ने आशय प्रचण्डको थियो । प्रचण्डले भनेजस्तै गरी सर्कुलर पनि आयो । हप्ता दिन होइन्, महिना दिन बिताएर । तर, त्यसमा माओवादी अध्यक्षले आश्वस्त पारेको विषय समेटिएन । नसमेटिनुको कारण उपमहासचिव अनन्तको हस्तक्षेप रहेको दाबी नेताहरूको छ ।

पुन प्रदेशको समस्या त्यहीँ मिलाउनु पर्छ, केन्द्रको हस्तक्षेप चाहिन्ने भन्ने पक्षमा उभिए । उनको स्वार्थ पनि निर्णयअनुकुल पार्नु नै थियो ।

‘केन्द्रले एक हुन, पार्टी बनाउन निर्देशन दिने हो, यो ठिक अर्को बेठिक भन्ने होइन’, भन्नेमा पुन देखिए । त्यसमा प्रचण्ड थप अघि बढ्न चाहेनन् । जुन समस्याको जग बन्यो । अहिले माओवादी नेताहरूले प्रचण्डले नै दिएका आश्वासन र निर्देशनमा उनी नै गम्भीर नभएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

माओवादीभित्र बहस कसलाई नेता बनाउने, विधि के हो, पार्टीभित्रको वरीयता के हो भन्नेमा छैन । ‘कसको बनाउने, कोनिकटलाई बनाउने र उसलाई किन बनाउनेमै केन्द्रित छ । जुन विवाद सहज सुल्झिने अवस्थामा छैन’, एक नेताले भने । दलको नेता हुन जोड गरिरहेका खगराज पहिले डा. बाबुराम भट्टराईनिकट थिए । उनी त्यसपछि जनार्दन हुँदै नारायणकाजीसँग पनि निकट छन् ।

मानबहादुर धामी वर्षमान पुननिकट छन् । जसलाई प्रचण्डले पनि भित्रभित्रै साथ दिएको नेताहरू नै बताउँछन् । सुदूरपश्चिम माओवादीमा व्यक्तिपिच्छे गुट छन् । त्यसको असर नौ जिल्लाका तल्लो कमिटीमा परेको छ । गत उपनिर्वाचनमा बाजुराको स्वामिकात्तिक खापर गाउँपालिकामा एक पक्षले एमाले र अर्कोले समाजवादीलाई समर्थन गर्यो ।

आफ्नो मनोनयन फिर्ता लिएर माओवादीका उम्मेदवार एमाले उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न पुगे । त्यही विषयलाई लिएर माओवादीभित्र प्रष्ट दुई गुट देखियो ।
दुवैपक्ष दुईतिर प्रचारमा लागे । यो तहसम्मको गुटबन्दी हुँदा पनि माओवादीको विवाद समाधानमा पार्टी नेतृत्व मौन जस्तै देखिन्छ ।

माओवादीले विवादका कारण सुदूरपश्चिममा आफ्नो विरासत कमजोर पारिसकेको छ । बैतडी, कैलाली, कञ्चनपुर र अछामबाहेक अरु जिल्लामा कमजोर उपस्थिति छ । प्रभाव देखिने जिल्लामा पनि चुनाव एक्लै जित्ने अवस्था र गणित माओवादीसँग छैन । गुटबन्दीले गुमिरहेको साख पनि अब जोगाउन नसक्ने अवस्थामा माओवादी पुगिसकेको छ ।