काठमाडौं– संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि गठन गरेको उपसमिति निजी लगानीका विद्यालयबारे मौन बसेको छ ।

नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले आइतबार समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदन निजी लगानीका विद्यालयहरू शैक्षिक गुठीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने प्रस्तावमा मौन देखिएको छ ।

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा निजी लगानीका विद्यालयहरू शैक्षिक गुठीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

संसद्मा प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुने तथा सामाजिक, धार्मिक वा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नलिने उद्देश्य राखी विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख थियो ।

‘त्यस्तो विद्यालय शैक्षिक गुठीमा स्थापना हुनु पर्ने, कम्पनी कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएपछि शैक्षिक गुठीको रुपमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिने, निजी शैक्षिक गुठी सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुन सक्ने, सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुँदा छुट सुविधा दिन सकिने व्यवस्था प्रस्तुत दफामा गरिएको छ,’ दर्ता विधेयकमा भनिएको थियो ।

सांसद विश्वकर्मा संयोजकत्वको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा उक्त प्रस्तावसम्बन्धी केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । तर, उपसमितिका सदस्यहरू भने निजी विद्यालयका बारेमा प्रस्ताव मौन रहेको कुरा भने स्वीकार गर्दैनन् ।

उपसमिति सदस्य लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसद रामप्रकाश चौधरी निजी लगानीका विद्यालयहरू शैक्षिक गुठीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने विधेयकको प्रस्तावबारे समितिमा टुंगो लाग्ने बताउँछन् ।

‘उपसमिति यसबारेमा मौन होइन । त्यसमा फूल समितिबाट निर्णय गर्ने भनिएको छ,’ सांसद चौधरीले खबरबहसँग भने, ‘एकैचोटि निजी विद्यालयहरू बन्द गर्ने अवस्था पनि छैन । १५ र २० वर्ष कतिमा समयमा गुठीमा लैजाने भन्ने कुरा टुंगिएको छैन ।’
उपसमितिले सहमति जुटाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा समेटिका बुँदाहरू पनि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पारित गर्नुपर्ने उनले बताए । उपसमितिले टुंगयाएका विषयहरू पनि समितिमा सुधार हुन सक्ने सांसद चौधरीले बताए ।

‘हामीले उपसमितिमा क्रमशः गरेको सहमति पनि फुल समितिबाट पास हुनुपर्छ । चेन्ज (परिवर्तन) गर्नुपर्ने छ भने समितिमा हेरफेर हुन्छ,’ चौधरीले भने, ‘हामीले उपसमितिमा गरेको कुरा पनि समितिमा गएर सुधार हुन सक्छ । त्यसमा चित्त बुझाउनु पर्‍यो । नभए अल्पमत, बहुमत आधारमा अन्तिम निर्णय हुन्छ ।’

यसअघि शिक्षा ऐन २०२८ लाई २०५८ सालमा गरिएको सातौँ संशोधनमा निजी विद्यालयलाई कम्पनी ऐन वा शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसभन्दा अघि निजी विद्यालयहरू सार्वजनिक विद्यालयसरह जिल्ला शिक्षा कार्यालयमै दर्ता हुने व्यवस्था थियो ।

गत चैत ८ गते एमाले सांसद विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले झण्डै दुई महिना लामो छलफलपछि आइतबार ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाएको छ ।

उपसमितिलाई ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय सीमा दिइए पनि झण्डै दुई महिनामा मात्रै काम सम्पन्न गरेको हो ।

पसमितिमा सांसदहरु डिगबहादुर लिम्बू, देवेन्द्र पौडेल, महेन्द्रकुमार राय, रामप्रकाश चौधरी, रेखा शर्मा, विना जैसवाल, विनिताकुमारी सिंह, सरिता भुसाल सदस्य थिए ।

सांसद विश्वकर्मा संयोजकत्वको उपसमितिले निजी लगानीका विद्यालयहरू गुठीमा लैजाने प्रस्तावमा मौनता साँधे पनि केही नयाँ व्यवस्थाहरू भने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित ती व्यवस्थाहरूले निजी विद्यालयहरू माथि सरकारलाई ‘लगाम’ लगाउन सहज हुने देखिन्छ ।

‘विदेशी नाम परिवर्तन’

निजी लगानीका अधिकांश विद्यालयहरू सुरुवातदेखि नै विदेशी व्यक्ति, स्थानलगायतका नामबाट प्रभावित भएर खोलिएका छन् । बेलाबेला उनीहरूले विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्दै आएको छ ।

तर, निजी लगानीका विद्यालयहरूले नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज सुनेको नसुन्यै गर्दै आएका छन् । उपसमितिले प्रतिवेदनमा समावेश गरेअनुसार शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित भए अब उनीहरूले नाम परिवर्तन गरेर नेपालीपन झल्कने नाम राख्नुपर्ने बाध्यता रहने छ ।

संसद्मा प्रस्तावित शिक्षा विद्येयकको दफा १२ लाई संशोधन गरेर उपसमितिले ‘१२. विद्यालयको स्थानान्तरण गर्ने, गाभ्ने, कक्षा वा तह घटाउने, बन्द गर्ने वा नाम परिवर्तन गर्ने’ शीर्षक राखेको छ ।

जसको उपदफा ४ मा लेखिएको छ, ‘विद्यालयको नामाकरण वा नाम परिवर्तन गर्दा नेपालको प्राकृतिक, सांस्कृतिक स्थान, व्यक्ति वा स्मारकको नाम झल्कने गरी राख्नुपर्ने छ । तर, ऐतिहासिक व्यक्ति, स्मारक तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक सम्पदाको नाममा नामाकरण भएका विद्यालयको नाम परितर्वन गरिने छैन ।’

दफा १२ को उपदफा ५ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका कुनै विद्यालयको विदेशी व्यक्ति, संस्था, स्थान वा विदेशीपन झल्कने गरी नामाकरण गरिएको भएमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र नेपालीपन झल्किने गरी विद्यालष्को नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने छ ।’

‘शैक्षिक सत्रको दुई महिनाअगावै शुल्क सार्वजनिक’

उपसमितिको प्रतिवेदनमा निजी लगानीका विद्यालयले विद्यालयको स्तर तथा शुल्क निर्धारणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘निजी लगानीका विद्यालयले विद्यालयको स्तर तथा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र शुल्क लिन सक्नेछ,’ प्रतिवेदनकले विधेयकको दफा १५ को उपदफा २ र ३ मा भनेको छ, ‘निजी लगानीका विद्यालयले प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा दुई महिना अघि विद्यालयले लिने शुल्क सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।’

‘पूर्ण छात्रवृत्ति’

उपसमितिले निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने गरी समिति समक्ष सिफारिस प्रतिवेदनमा व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकको दफा १५० मा पूर्ण छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले ‘शिक्षासम्बन्धी प्रचलित कानुनमा तोकिए बमोजिम प्रदान गर्नुपर्ने छात्रवृत्ति पूर्ण छात्रवृत्तिका रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ’ भनिएको छ ।

उक्त दफाको प्रयोजनका लागि ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्नाले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात, आवासीय सुविधा (विद्यालयमा उपलब्ध भएमा) लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधा सम्झनु पर्ने पनि ‘स्पष्टीकरण’ मा व्याख्या गरिएको छ ।

‘प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारदेखि खेल मैदान अनिवार्य’

विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा गठित उपसमितिले सम्पूर्ण विद्यालयका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तय गरेको छ । जसअनुसार विद्यालय सञ्चालनका लागि विद्यालयकै नाममा वा भोगचलन अधिकार भएको जग्गा अनिवार्य गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा बालमैत्री, वातावरणमैत्री र अपाङ्गतामैत्री विद्यालय भवन तथा पूर्वाधार हुनुपर्नेछ, स्वच्छ हावा, प्रकाश, उपयुक्त फर्निचरसहितको कक्षाकोण, छात्र, छात्रा र अपाङ्गतामैती अलग–अलग शौचालय हुनुपर्ने, सिकाइकेन्द्रित शिक्षण सामग्री तथा पुस्तकालयसँगै विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कम्प्युटर ल्याब, कक्षागत र विषयगत शिक्षक हुनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विधेयकको दफा ५ को उपदफा १ पति उपदफा २ थपेर उपदफाक्रम मिलाउने भन्दै उपसमितिले प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार तथा परामर्श सेवा, खानेपानी, प्रार्थनास्थल, खेल मैदान तथा पूर्वाधार हुनुपर्ने पनि भनेको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएको पाँच वर्षभित्र सबै विद्यालयहरूले मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ ।

‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले यस ऐन तथा यस ऐनअन्तर्गत बनेको राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नगरेको भएमा त्यस्तो विद्यालयले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।