काठमाडौं- देशभरका सरकारी विद्यायमा कार्यरत शिक्षकले काठमाडौंका सडकमा २९ दिनसम्म आन्दोलन गरे । बैशाख १७ गतेको सहमतिअनुसार शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने अन्तिम ‘डेडलाइन’ असार १५ गते सकिँदैछ ।
बैशाख १७ गतेको सम्झौतामा सरकारले शिक्षकहरुसँग दुईवटा प्रतिवद्धता जनाएको थियो : एक– असार १५ गतेभित्र संसदबाट शिक्षा विधेयक पारित गर्छु । दोस्रो– नयाँ आउने शिक्षा ऐनमा शिक्षकका मागहरु सम्वोधन गर्छु ।
तर, आइतबार संसदीय उपसमितिले शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन शिक्षा समितिलाई बुझाएपछि भने शिक्षकहरु आफ्ना माग नसमेटिएको भन्दै सशंकित बनेका छन् । शिक्षकहरुले आफूहरुमाथि धोका भएको आशंका गरेका छन् ।
उपसमितिको प्रतिवेदन बाहिरिएलगत्तै धनकुटाको एक सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापक दीपक निरौलाले फेसबुकमा लेखे– बितियो जस्तो छ हेर्दा त !
निरौलाको स्टाटसमा आएका शिक्षकका केही कमेन्ट पढौं–
अब सबैले बितियो भन्नेबेला आयो ।
केही हुन्छ भन्ने आशा गर्नुभएको थियो ? बितियो होइन, बजारमा अर्को मसला आएको छ– बिकियो ।
हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा !
नारा नै बिताउने थियो त ।
बिताए, बिताए । हुने नै यस्तै त हो ।
योभन्दा बितिने ठाउँ नै छैन । जसरी नि बढुवा हुन नदिने भए त । घुमीफिरी रुम्जाटार ।
शिक्षण पेसामा आशा हरायो सर । अझ पश्चगामी ऐन पो आउने भो सर ।
अहिले चुप लाग्नुस, ऐन आउन दिनुस् । मर्नुअघि खुट्टा तन्काउनु राम्रो हैन है हेडसर ।
झोला बिसाउन नसके बितिन्छ नै… झोलेहरुकै कारण शिक्षणजस्तो पवित्र पेशामा आकर्षण बन्न सकेन ।
यो पनि-
एक्सप्लेनर : शिक्षकको बहुरुप : सरकारले नदेख्ने, संविधानले नचिन्ने
उधारै सम्झौतामा सकियो शिक्षक आन्दोलन
गत चैत ८ गते नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले करिब २ महिना लामो छलफलपछि विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन आइतबार समितिलाई बुझाएको हो ।
उक्त प्रतिवेदन ०२८ सालको शिक्षा ऐन भन्दा पनि पश्चगामी आएको भन्दै महासंघका पदाधिकारीले विरोध गरेका छन् ।
शिक्षकहरुको पटक पटकको आन्दोलनलाई वेवास्था गरिएको महासंघको गुनासो छ । सरकार शैक्षिक माफियाको चंगुलमा फसेको भन्दै महासंघले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले सिंहदरबार कब्जा गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा संसदीय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनबारे शिक्षक महासंघको धारणा के छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर खबरहबकर्मी सीता न्यौपानेले नेपाल शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानु माया पराजुलीलाई प्रश्न गरेकी छिन्– उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले २९ दिने आन्दोलनका मागहरु समेट्यो त ?
उपाध्यक्ष पराजुलीको जवाफ उनकै शब्दमा–
विगतमा नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकारबीच २०७५, २०७८ र २०८० मा पटकपटक सहमति भएको छ । विद्यालय शिक्षक विधेयक संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिको उपसमितिमा छलफलमै थियो । छलफलमै रहँदै गर्दा नेपाल शिक्षक महासंघले चरणबद्ध रुपमा ८९ दिन आन्दोलन गर्यो । काठमाडौँ केन्द्रित शैक्षिक आन्दोलन भने ०८० चैत १५ देखि लगातार २९ दिनसम्म गर्यौं ।
आन्दोलनको २९ औं दिनमा नेपाल सरकारसँग बैशाख १७ गते सहमतिमा जाने निधो गर्यौं । मन्त्रिपरिषदले पनि नौ बुँदे सहमति अनुमोदन गर्यो । सत्ता गठबन्धन दल, एमाले र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक र त्यसमा विषयगत समितिका सभापतिसँग पनि भएको सहमतिलाई ध्यानमा राखेर विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई पूर्णता दिने अर्थात् टुङ्ग्याउने भन्ने थियो ।
सहमतिमा असारको १५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाले शिक्षा विधेयक पारित गर्ने भन्ने छ । अब समितिले प्रक्रिया पूरा गरेर असार १५ भित्र प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित हुनैपर्छ । महासंघको सहमतिअनुरुप भएन वा त्यतिबेलासम्म पारित भएन भने असार १६ गतेबाट थप कडा आन्दोलनमा जान्छौं । अहिले आन्दोलन स्थगन गर्छौं भनेर सहमतिमा आइएको हो ।
अहिले ऐनकानुन बनाउनुपर्ने बेला हो । ०२८ सालको शिक्षा ऐन अहिले ५३ वर्षसम्म अभ्यासमा छ । फेरि यही कानुन सय वर्ष जान सक्छ । कानुन, नीति नियम बनाउने भन्ने कुरा अर्थ (बजेट) को समस्या देखाएर पन्छाउन हुँदैन । समस्या समाधान गरेर जानुपर्छ भनेर हामीले कुरा राखेका थियौं ।
उपसमितिले आइतबार प्रतिवेदन टुङ्ग्याएर समितिमा पठायो । तर, विगतमा हामीसँग भएको सहमति एक बुँदा पनि समेटिएको पाइएन । विधेयकमा समेटिएको छैन ।
सार्वजनिक शिक्षाको सुधार र सार्वजनिक शिक्षाको विकासका लागि ऐन बन्दै गरेको अवस्थामा नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने र समस्या हल गर्ने कुरामा सहयोगीको भुमिका निर्वाह गरेको हो । तर, नेपाल सरकारले के सोच्यो भने शिक्षक महासंघ भनेको सरकारसँग माग्ने हो र नेपाल सरकारले दिने हो । दिदाँखेरि जति मागेको छ, त्यति दिने होइन । यो भावनाले प्रेरित भएर यो प्रतिवेदन ल्याइएको छ । यो भनेको राज्य सञ्चालन गर्नेहरुले सिङ्गो नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधार गर्ने र ऐन बनाउने बेलामा बार्गेनिङ गर्नुभयो ।
अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुका समस्या समाधान गर्ने र आन्तरिक ७५ प्रतिशत, खुला २५ प्रतिशतमा प्रतिस्पर्धा गराउने भन्ने थियो । अहिले आन्तरिक ६० प्रतिशत र खुला ४० प्रतिशत भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमा पनि विभिन्न सर्त र उपसर्त राखिएको छ । एक वर्षभित्र प्रक्रिया पूरा भएन भने त्यसलाई पुरै खुल्लामा जानुपर्ने भनिएको छ । प्रतिवेदनको भाषा गोलमटोल छ ।
पूर्वशिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईकै पालामा इसीडी (पूर्व वाल विकास) को संरचनालाई दरबन्दीमा रुपान्तर गर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने जस्ता विषयहरु टुङगिएको भनेर मिडियामा आइसकेको थियो । अहिले त्यो पनि उल्ट्याएर इसीडीलाई संरचनाभित्र लाने तर कक्षा १२ को योग्यता तोक्ने अनि शिक्षकका रुपमा सम्बोधन नगर्ने भनिएको छ ।
अर्को, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उहाँहरुले नपाउने, खुलाले मात्रै पाउने भनिएको छ । खुला प्रतिथस्पर्धामा जानका लागि पनि तीन शैक्षिक सत्र पढाएको हुनुपर्ने भनिएको छ । पहिले सहमति भएका कुराहरु उल्टिएका छन् ।
पेन्सनबाट बञ्चित शिक्षकहरु हुनुहन्छ । जो, २०७५ मा स्थायी हुनुभयो, ०७५ चैत १२ भन्दा पछाडिकाले पनि पेन्सन पाउने भनेर अस्ति भर्खर अध्यादेश आयो । पेन्सन पाउने भनेर टुङ्गिएको छ । अहिले त्यस अवधिबीचका शिक्षकहरु १४ हजार २७० जना हुनुहुन्छ । उहाँहरुको एकपटकका लागि सेवा अवधि जोडौं भन्दा त्यो पनि भएन ।
अब आवधिक बढुवा भनिएको छ । हामीले के सोचेका छौं भने शिक्षा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति बढाउने, शिक्षकको मनोबल र आत्मबल बढाउने अनि शिक्षण पेशामा पनि भविष्य छ है भनेर शिक्षण पेशालाई गर्विलाने बनाउने । तर, आवधिक बढुवा भनेको कस्तो भैदियो भने बढुवा चाँहि राख्ने तर शिक्षकले प्राप्त गर्न नपाउने । यो भनेको आकाशको फल आँखा तरी मर भनेको जस्तो भयो । अब कुनै हालतमा वर्तमान शिक्षकले यो अवसर पाउँदैनन् ।
तृतीय श्रेणीबाट प्रथममा जादाँखेरि १२ वर्ष, द्वीतीयबाट प्रथममा जान १५ वर्ष, इशिक्षणमा जान ७ वर्ष लाग्ने भयो । यसका लागि ३४ वर्ष कुर्नुपर्ने ? यसमा पनि के छ भने कार्यसम्पादन मुल्याङकनमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी अंक ल्याउनुपर्ने । यस्ता विवादित कुराहरु प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका छन् ।
यी बुदाँहरुले शिक्षकका कुनै पनि समस्या समाधान गर्दैन । ०२८ को मौजुदा शिक्षा ऐनमा के थियो भने सरुवाको सवालमा महिलाको हकमा ६ महिना परीक्षणकाल थियो । पुरुष शिक्षकको हकमा एक वर्ष परीक्षणकाल थियो । अहिले अन्तर्विद्यालय सरुवा २ वर्ष कुर्नुपर्ने भन्ने छ । अन्तरपालिका ५ वर्ष कुर्नुपर्ने छ । अन्तरप्रदेश ७ वर्ष कुर्नुपर्ने भनेर आएको छ ।
सुदुरपश्चिमको शिक्षकले कोशीमा गएर पढाएको छ । कोशीको शिक्षकले गण्डकीमा पढाएको छ । कर्णालीको शिक्षक बागमतीमा छ । त्यो शिक्षक ७ वर्ष नपुगी सरुवा हुन नपाउने भनेपछि के हुन्छ ? शिक्षाका लागि आंकाक्षी पात्र शिक्षक बनेर बस्छ कि विदेश जान्छ ? । अब शिक्षण पेशा र सार्वजनिक शिक्षा यही किसिमको रह्यो र समितिले विधेयक सच्याएन भने सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुन्छ ।
अहिले पनि गाउँ–गाउँमा पढाउने शिक्षक पाइएको छैन । एकजना शिक्षकका लागि १२ पटक, १५ पटक विज्ञापन गर्दा पनि कसैलाई रुचि छैन । आवेदन नै आउँदैन । मेरै लमजुङको राइनास नगरपालिका, जो भौगोलिक हिसाबले सुगम मानिन्छ, तीन पटक विज्ञापन दिइसकियो तर आवेदन छैन । कोही जागिर खान आउँदैन ।
यो उपसमितिमा शिक्षक महासंघको कुनै पनि सदस्य सहभागी छैन । हामीलाई सहभागी हुने वातावरण नै गराइएन । हामीले हिजो मात्रै उपसमितिले समितिमा प्रतिवेदन बुझाएपछि मिडियामार्फत थाहा पाएका हौँ ।
हामीले हाम्रा माग आन्दोलनका क्रममा पनि भन्दै आएका हौँ । आन्दोेलन हुँदा सांसदहरुको फोन उठ्थ्यो । हाम्रा कुरा राख्न पाइरहेका थियौँ । आन्दोलन स्थगित भएपछि सांसदहरुका फोन उठ्न पनि छोडे । केहीले उठाए पनि हाम्रा प्रश्नहरुको जवाफमा आचारसंहिता लगाएको छ, भनेर पन्छिए । छलफलमा भएको भित्रको कुरा थाहा पाउन सकिएन ।
निजी विद्यालयका सञ्चालक उपसमितिको छलफलमा बस्नै परेन । सिहंदरबार नै उनीहरुकै कब्जामा छ । होइन भने निजी विद्यालयको मुद्दा किन टुङगिएन ? यहीँनेर प्रश्न छ । उहाँहरुले आफ्नै मनोमानी ढंगले महासंघसँग गरेको सहमति पनि नहेरिकन, हिजो शिक्षा मन्त्रालयको ड्राफ्ट पनि नहेरी ०२८ सालको मौजुदा शिक्षा ऐनलाई विचार नगरिकन टुङग्याउनुभएको छ।
अनि निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने कुरा टुङग्याउन सक्नुभएको छैन । यसबाट आम जनताले बुझिरहेका छन्, अहिलेको सरकार शैक्षिक माफियाहरुको चंगुलमा फसिसकेको छ ।
सार्वजनिक विद्यालयको हितमा यो शिक्षा विधेयक छैन । यो विद्यार्थी र अभिभावकहरुको हितमा छैन । शिक्षक तथा कर्मचारीको हितमा पनि छैन । अब समितिले प्राप्त प्रतिवेदनलाई सुधार गरेर लैजानुपर्छ । यदि सुध्रिएन भने महासंघले खोस्टो ऐन मागेको होइन । सहमतिसहितको ऐन मागेको हो । महासंघसँग भएको सहमति हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनको मर्म र भावना विपरीत प्रतिवेदन आयो । सरकारले आन्दोलनलाई वेवास्ता गरेको कुरा सडकमै रहदैँ हामीलाई महसुस भएको हो ।
शिक्षक महासंघ अब कसरी जाने भन्ने कुरा तत्काल मिटिङ बसेर निर्णय गर्छौं । महासंघ शैक्षिक सरोकारवालाहरुको नेतृत्व गर्ने संस्था हो । शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, अभिभावक लगायत सबैको नेतृत्व गरिरहेको छ । सबैलाई यसले चिन्तित बनाएको छ ।
दक्ष जनशक्ति दिनानुदिन पलायन भैरहेको अवस्था छ । यसलाई रोक्नका लागि शिक्षा ऐन राम्रो बन्नुपर्छ ।
विदेशमा भएका नेपाली पनि स्वदेश फर्काउन सक्ने ऐन आउनुपर्छ । सरकारले त्यसको पहल गर्ला भन्ने लागेको थियो । तर, त्यस्तो देखिएन ।
प्रतिक्रिया