झोलुङ्गे पुल बनेपछि आवतजावतमा सहज « Khabarhub

झोलुङ्गे पुल बनेपछि आवतजावतमा सहज


५ असार २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दाङ– दाङको राप्ती गाउँपालिका–९ सिमले र बङ्गलाचुली गाउँपालिका–८ झुण्डी जोड्ने घोसखोलामा पुल बनेपछि विद्यार्थीलगायतलाई आवतजावत गर्न सहज भएको छ ।

बर्खाको समयमा खोलामा पानीको बहाव बढ्दा विद्यार्थीलाई आवतजावत गर्न समस्या भएको थियो । राप्ती गाउँपालिका–९ स्थित देवी आधारभूत विद्यालय मसरी डाँडाका विद्यार्थी पानी परेका बेला घरमै बस्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

‘खोला तर्न नसक्दा पढाइ छुट्थ्यो । अहिले पुल बनेपछि ढुक्कसँग विद्यालय जान सकिने भएको छ,’ कक्षा ६ मा अध्ययनरत सुस्मिता राना मगरले भनिन् ।

मसरी डाँडाका ५० भन्दा बढी विद्यार्थी उक्त विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । पुल बनेपछि बर्खामा पनि विद्यार्थी नियमित रुपमा पढ्न जाने गरेका कक्षा ६ मा अध्ययनरत भीमबहादुर गाहा मगरले बताए ।

विद्यार्थीलाई मात्रै होइन, त्यहाँका स्थानीयलाई पनि पुल बनेपछि सहज भएको छ । त्यहाँ करिब १९५ घरधुरीको बसोबास रहेको छ । कोही बिरामी पर्दा पनि पुल नहुँदा बाढीले छेक्ने गरेको राप्ती गाउँपालिका–९ का वडाध्यक्ष रिमबहादुर सुनारीले बताए ।

अहिले त्यहाँ ११२ मिटर लामो पुल निर्माण भएको छ । सङ्घीय सरकारको ४३ लाख ४८ हजार र राप्ती गाउँपालिकाको १८ लाख तथा स्थानीयको एक लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको श्रमदानबाट उक्त पुल निर्माण भएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले जानकारी दिए । (रासस)

प्रकाशित मिति : ५ असार २०८२, बिहीबार  ७ : २८ बजे

राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शाह हिँडेपछि…

काठमाडौं- राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह

अब उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गरिने

काठमाडौं– अब उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गरिने

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा

काठमाडौं- सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी

किसान परिचयपत्र वितरण गर्दै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई कृषिमा आकर्षण गरिने

काठमाडौं- सरकारले किसान परिचयपत्र दिने भएको छ । सरकारले सहुलियतमा

आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्ने सरकारको घोषणा

काठमाडौं- नेपाल सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्ने