इलाम– चुलाचुली गाउँपालिकाको कार्यालय परिसरमा बुधबार भेटिएका चुलाचुली– ५ का ६५ वर्षीय भक्तबहादुर फागोको हर्षको सीमा थिएन । हँसिलो मुद्रामा उनी जग्गाधनी पुर्जा (लालपुर्जा) बोकेर साथीभाइलाई देखाउँदै थिए । जन्मँदै भूमिहीन फागोले ६० को दशक पार गरेपछि जग्गाधनी पुर्जा हात पारेका हुन् ।

‘वर्षौँदेखिको पर्खाइ बल्ल सकिएको छ,’ भक्तबहादुरले  भने, ‘हामीजस्ता गरिबका लागि जग्गाधनी पुर्जा केवल सपना थियो, आज प्राप्त भयो ।’

वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका तर आफ्नो नाममा लालपुर्जा नपाएका चुलाचुली गाउँपालिकाका ३१ बसोबासीको खुसी भक्तबहादुरको जस्तै थियो ।

भूमि समस्या समाधान आयोगले चुलाचुली गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर बुधबार ३१ जनालाई लालपुर्जा वितरण गरेको हो । जग्गाधनी पुर्जा पाएसँगै चुलाचुलीबासी खुसी छन् । वर्षौँदेखि जमिनविहीन भएर बसोबास गर्दै आएका चुलाचुलीबासीले आफ्नै नाममा जग्गाको प्रमाणपत्र पाउँदा दङ्ग छन् ।

पहिलोपटक आफ्नो नाममा जग्गाधनी पुर्जा पाएसँगै जीवनमा नयाँ भरोसा पलाएको चुलाचुली– २ की ६२ वर्षीया पदमकुमारी राईले बताइन् । ‘अब बल्ल कानूनी रुपमा जग्गाधनी भएकी छु,’ उनले भनिन् ।

चुलाचुली– २ की निरमाया तामाङ वर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आए पनि पुर्जा प्राप्त भएपछि आफ्नै जमिन भएको अनुभूति भएको बताइन् । उनले भने, ‘अब कसैले पनि हाम्रो जग्गा कब्जा गर्न सक्दैन ।’

चुलाचुली गाउँपालिका– २, ४ र ५ का ३१ परिवारलाई ५४ कित्ता जग्गाको लालपुर्जा वितरण गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिए । आयोगले चुलाचुली गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर लालपुर्जा वितरण गरेको हो ।

आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल, केन्द्रीय सदस्य एवम् कोशी प्रदेश संयोजक अनिलकृष्ण प्रसाईं, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जयप्रकाश राई, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थितिमा आयोगले जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको हो ।

चुलाचुली गाउँपालिकामा ६२० जनाको जग्गा नापजाँच र प्रमाणीकरणको काम भइरहेको अध्यक्ष अधिकारीले बताए । बाँकीलाई पनि क्रमिक रुपमा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिने उनको भनाइ छ । यसअघि मङ्गलबार रोङ गाउँपालिका– १ का ७२ जनालाई आयोगले पुर्जा वितरण गरेको थियो ।

भूमि आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष रिजालले देशभर जिल्ला आयोगबाट लालपुर्जा वितरण सुरु भएको बताए । दुई वर्षभित्र सबै भूमिहीन जग्गाको मालिक बन्ने उनको भनाइ थियो ।

इलाममा २२ हजार २४० जनाको निवेदन दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ । जसमा २१० भूमिहीन दलित, ९१० भूमिहीन सुकुम्बासी र २१ हजार १३० अव्यवस्थित बसोबासी रहेका थिए । (रासस)