निजामती विधेयक संसद्को कार्यसूचीबाट हटाइएकोमा माओवादीको आपत्ति « Khabarhub

निजामती विधेयक संसद्को कार्यसूचीबाट हटाइएकोमा माओवादीको आपत्ति


५ असार २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय निजामती विधेयक संसद्को कार्यसूचीबाट हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।  

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कहिदिन अघि सदनको कार्यसूचीमा रहेको संघीय निजामती विधेयकलाई अहिले संसद्को कार्यसूचीबाट हटाएको भन्दै आपत्ति जनाए । 

उनले निकै महत्त्वपूर्ण रहेको निजामती विधेयकलाई तत्काल कार्यसूचीमा राखेर अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । संघीय निजामती, विद्यालय शिक्षा र नागरिकता विधेयकलाई समयमा नै पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षीले दबाब दिए पनि सरकार विधेयक अघि बढाउन गम्भीर नदेखिएको उनले बताए । 

नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले संघीय निजामती विधेयकलाई संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेर सदनमा प्रस्तुत गरे पनि कर्मचारीको दबाबका कारण त्यसलाई रोक्ने प्रयास भएको बताए  । 

कुलिङ पिरियड नहटाए २५ सचिवले राजीनामा दिने धम्की प्रधानमन्त्रीलाई दिएको भन्ने सुनिएको भन्दै उनले धम्कीसँग खुट्टा नकमाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।  

२५ जना सचिवले राजीनामा दिए २५ सहसचिवले नयाँ जिम्मेवारी पाउने उनले बताए । पाण्डेले धम्कीका भरमा गलत नीति निर्माण गर्न दिन नहुने स्पष्ट पारे । 

प्रकाशित मिति : ५ असार २०८२, बिहीबार  २ : ०७ बजे

राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शाह हिँडेपछि…

काठमाडौं- राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह

अब उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गरिने

काठमाडौं– अब उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गरिने

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा

काठमाडौं- सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी

किसान परिचयपत्र वितरण गर्दै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई कृषिमा आकर्षण गरिने

काठमाडौं- सरकारले किसान परिचयपत्र दिने भएको छ । सरकारले सहुलियतमा

आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्ने सरकारको घोषणा

काठमाडौं- नेपाल सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्ने