मन्त्रालयको दरबन्दी प्रस्तावप्रति विभिन्न पेशागत संघको आपत्ति | Khabarhub Khabarhub

मन्त्रालयको दरबन्दी प्रस्तावप्रति विभिन्न पेशागत संघको आपत्ति


५ असार २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


345
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको संघीय सरकारअन्तर्गत रहने गरी गरेको दरबन्दी प्रस्तावप्रति स्वास्थ्य सेवामा आबद्ध विभिन्न पेशागत संघहरुले आपत्ति जनाएका छन् । 

प्राथमिक चिकित्सक तथा आकस्मिक चिकित्सा संघ नेपाल, नेपाल स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक संघ, डेन्टल, रेडियोग्राफी र फिजियोथेरापी लगायत विभिन्न पाँच वटा संस्थाले आ आफ्नो क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै मन्त्रालयलाई छुट्टाछुट्टै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । 

नेपाल डेन्टल एशोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य डा. भूमेश काफ्लेले ओरल मेडिसिन, प्याथोलोजी, पेडोडोन्टिक्स र पब्लिक हेल्थ डेन्टिस्ट्रिजस्ता विषयहरूमा अहिलेसम्म दरबन्दी नखुल्नु गम्भीर लापरबाही भएको बताए । 

बुधबार महासचिव डा. प्रदीप भण्डारीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै तत्काल समावेश गर्न माग गरेको हो । 

त्यस्तै प्राथमिक चिकित्सक तथा आकस्मिक चिकित्सा संघ नेपाल (जीपीईएमएएन) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघका अध्यक्ष डा.पुष्प मणि खरालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालका दुर्गम अस्पतालहरूमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न एमडीजीपी चिकित्सकको दरबन्दी न्यून राखिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

नेपाल रेडियोलोजिकल सोसाइटी र सरकारी रेडियोग्राफी संघले दरबन्दी संरचनामा रेडियोग्राफी क्षेत्रको योगदान बेवास्ता गरिएको भन्दै कडा विरोध जनउँदै तत्काल दरबन्दी नबढाइए देशभर सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । 

हालै मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय दरबन्दी संरचनामा फिजियोथेरापी सेवालाई समावेश नगरिएकोप्रति नेपाल फिजियोथेरापी संघले पनि गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै जनस्वास्थ्यका लागि अत्यावश्यक पुनस्र्थापना सेवा बेवास्ता हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भनेको छ ।

मन्त्रालयले संघीय सरकारअन्तर्गत रहने गरी २ हजार १०२ दरबन्दी प्रस्ताव गरेको छ । जनशक्ति कम भएको भन्दै थप गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । जनशक्ति थप गर्न मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेको थियो । 

दरबन्दी प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुगेको हो । संघीय मामिलाले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर स्वीकृति पाएपछि दरबन्दी थपका विज्ञापन खुलाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

प्रस्तावित दरबन्दीमा वीर अस्पताल रहेर मन्त्रालयमा काजमा खटिएका अतिरिक्त सचिवको १२ औँ तहलाई हटाएर सिधै मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहने गरी नयाँ ओएनएममा राखिएको छ । 

त्यसैगरी, ११ औँ तहमा ४९ दरबन्दी थप गरिएको छ भने १२ वटा दरबन्दी हटाइएको छ । ९ र १० औँ तहमा ३ सय २२ दरबन्दी थप गरिएको छ । आठौँ तहको मेडिकल अधिकृतमा ४ सय ३६ पद थप गरिएको छ भने ५० वटा दरबन्दी हटाइएको छ । 

३ सय ५३ दरबन्दी रहेकोमा अब ७ सय ३९ दरबन्दी पुगेको छ । स्टाफ नर्समा ५,६,७ तर्फ १२४२ दरबन्दी थप गरिएको छ । यसअघि १ हजार ३४१ स्टाफ नर्सको दरबन्दी रहेकोमा बढाएर २ हजार ६२३ पुर्‍याइएको छ । 

पहिलो पटक मिडवाइफ्री नर्सको दरबन्दी थप गरिएको छ । जसमा ३९ वटा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । फार्मेसी अधिकृत १९ वटा नयाँ दरबन्दी थप गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ असार २०८२, बिहीबार  ४ : २७ बजे

प्रदेश अस्पतालमा एकैपटक बाह्र वटा प्रयोगशाला

पर्वत– प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाका रूपमा रहेको प्रदेश अस्पताल पर्वतमा एकैपटक

पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाको पुँजीगत खर्च ८८ प्रतिशत

झापा– पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाको गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा

बाढीपहिरोले गुल्मीका तीन सडक अवरुद्ध

गुल्मी– अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोका कारण गएरातिदेखि गुल्मीका तीनवटा

रुसको सोची तेल केन्द्रमा युक्रेनी आक्रमण

मस्को – रुसको सोचीमा रहेको एक तेल डिपोमा युक्रेनले आक्रमण

पर्साको दुग्धेश्वरनाथ महादेव मन्दिरमा दर्शनाथीको भीड

पर्सा– पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने श्री १०८ दुग्धेश्वनाथ