काठमाडौं- जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगलागी र तोडफोडबाट १ हजार ४६ वटा सरकारी संरचनामा क्षति पुगेको छ । जसमध्ये २ सय १० वटा कामै नलाग्ने गरी जलेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको रेकर्ड छ ।

तिनै संरचनाको पुनःनिर्माण तथा मर्मत सम्भारमा जनतामाझ सहयोगको अपिल गर्दै सरकारले ‘हाम्रा संरचना हामी आफैँ बनाऔं’ भन्ने नारासाथ असोज ९ गते ‘भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण कोष’ खडा गर्‍यो । आइतबार अर्थात कोष खडा गरिएको २४औँ दिनसम्म करिब ३ सय योगदानकर्ताबाट जम्मा ६ करोड १० लाख २ सय ६८ रुपैयाँरकम संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताएका छन् ।

‘कोषमा व्यक्तिबाट १ रुपैँयादेखि २ करोडसम्म योगदान आएको बैंक स्टेटमेन्टमा देखिएको छ । यसमध्ये ठूला योगदानकर्तामा सर्वाधिक नेपाल विद्युत प्राधिकरण २ करोड रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स एक करोड ५० लाख, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैँक लिमिटेड एक करोड र नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक संघबाट ५० लाख रुपैयाँ सहयोग जम्मा भएको छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।

उनले थपे, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा भएको रकम यस कोषमा ल्याउने गरी निर्णय भएको छ, संकलित रकमको पारदर्शिताका लागि केही दिनपछि योगदानकर्ताको नामसहित वेवसाइटमा राख्ने छौँ ।’

उनका अनुसार देशलाई समस्या परेको बेला खडा गरिएको कोषमा सोचेजस्तो उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त हुन भने सकेन ।

अभियन्ता भोजराज थापा, अर्जुन भुसाल, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भीम उपाध्याय लगायत अभियन्ताले अपिल गर्दा देश तथा विदेशबाट छिनमै करोडौँ सहयोग जुट्ने गरेको पोष्टहरु देखिने गरेका छन । तर, सरकारले राष्ट्रको सम्पत्ति उठाउन आम सर्वसाधरणसँग गरेको अपिलका लागि भने नागरिकस्तरबाट उल्लेख्य सहयोग जुटिरहेको छैन ।

विगतका दिनमा सरकार आर्थिक संकटमा पर्दा योगदानका लागि निजी क्षेत्र निकै जागरुक देखिने गर्थे । यसपटक भने त्यस्तो हुन सकेको छैन । तीनपटकसम्म देशकै सर्वाधिक करदाता बनेको भाटभटेनी सुपरमार्केट, सिजी डिजिटल पार्क, एन्सेल, चन्द्रागिरी हिल्स प्रा.लि., हिल्टन होटल लगायतका व्यवसायी आन्दोलनको आगोले पिल्सिएका छन् ।

सरकारले आगजनी भएका व्यवसायीका लागि बीमामा सहजीकरण, क्षतिग्रस्त संरचना निर्माणका लागि सामाग्री ल्याउँदा ५० प्रतिशत भन्सार छुट, सहुलियतपूण कर्जा, जलेका सवारीमा सहुलियत छुट दिएको छ । यतिबेला उनीहरु सरकारलाई योगदान गर्न भन्दापनि सरकारबाटै सुरक्षा र थप राहतको अपेक्षामा छन् । त्यसैले पनि कोषमा न्यून सहयोग जुटेको ठम्याउन सकिन्छ ।

कोषको रकम कसरी हुन्छ खर्च ?

प्रवक्ता पाण्डेयका अनुसार आन्दोलन क्रममा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनःनिर्माणका लागि कोषमा जम्मा भएको रकम तीनै संरचना पुनःनिर्माणमा प्रयोग हुनेछ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको नेतृत्वमा बनेको पूर्वाधार पुनःनिर्माण समितिद्वारा उक्त रकम प्राथमिकताका आधारमा वितरण गर्ने र सम्बन्धित निकायले आवश्यकता अनुसार खर्च गर्ने व्यवस्था गरिने प्रवक्ता पाण्डेयले बताए ।

सरकारले गत वर्ष असोजमा आएको बाढी पहिरोपछि पनि राहत तथा पुनःस्र्थापनाका लागि ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ मार्फत सहयोगका लागि अपिल गरेको थियो । जसमा करिब ३ अर्ब बढी रकम जम्मा भएको थियो ।