काठमाडौं– २०३५ चैत २१ गते पाकिस्तानमा सैनिकले ‘कू’ गरेर राष्ट्रपति जुल्फिकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिइयो । पाकिस्तानमा निरंकुश सैनिक शासकले शिर उठाएको यहाँका विद्यार्थीहरूलाई पाच्य भएन । 

उनीहरूले काठमाडौंस्थित पाकिस्तानी राजदूतावासमा फाँसीविरुद्ध ज्ञापन पत्र बुझाउन त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट विद्यार्थीहरूको जुलुस निकाल्ने निधो गरे । यसअघि कोणसभा भयो ।

विद्यार्थीहरूको कार्यक्रम बिथोल्न सरकारले धरपकड गर्‍यो । रुष्ट विद्यार्थीहरूले आन्दोलनमार्फत नेपालमा लोकतन्त्र बहालीको माग गरे । अन्ततः सरकार बाध्य भएर निर्दलीय र बहुदल छान्ने एजेन्डामा जनमत संग्रह गर्न बाध्य भयो । 

पाकिस्तानको लहरोले नेपालको पहरो थर्किएको झण्डै पाँच दशकपछि अपदस्थ बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिना बाजेदलाई त्यहाँको न्यायालयले मृत्युदण्डको सजाय दिएको विषय नेपालमा बहसको विषय बनेको छ । 

भर्खरै आन्दोलन भएर सत्ता पलट भएको नेपालमा सत्तामा रहेर कुशासनको बीउ रोप्नेलाई दण्डित नगरिँदा व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि जनताको अवस्था परिवर्तन नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टीकाटिप्पणी बहस हुने गरेको छ । 

सोमबार बंगलादेशका पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई त्यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी)ले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएपछि नेपालमा उक्त विषयले ठाउँ पाएको हो । ७८ वर्षीया हसिनाले गत वर्ष विद्यार्थी आन्दोलन दबाउन ‘मानवताविरुद्धको अपराध’ गरेको भन्दै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको हो । 

प्रदर्शन दबाउन, आन्दोलनकारीको पहिचान गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री हसिनाले सुरक्षा निकायलाई ड्रोन प्रयोग गर्न अनुमति दिएको आरोप छ । साथै, प्रदर्शनकारी भेला भएको स्थानमा हेलिकोप्टरबाट बम खसाल्न अनुमति दिएको इजलासले ठहर गरेको छ । त्यसै गरी, आन्दोलनमा १४ जनाको ज्यान लिएको आरोप छ  ।

भारतमा निर्वासनमा रहेकी हसिनाले उक्त फैसलालाई अस्वीकार गरेकी छिन् । उनले  विश्वले (आईसीटी) समर्थन नगर्ने भन्दै आफूलाई हटाउन अदालत प्रयोग गरिएको बताएकी छिन् । साथै, उनले पक्षपाती, राजनीतिक रूपमा प्रेरित र लोकतान्त्रिक जनादेशबिनाको अदालतद्वारा जारी गरिएको धाँधलीपूर्ण फैसला विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मुद्दाको सामना गर्न आफू तयार रहेको बताएकी छिन् ।

त्यसै गरी हसिनाले अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री मुहम्मद युनुसलाई असंवैधानिक रूपमा अतिवादी तत्त्वहरूको समर्थनमा सत्ता कब्जा गरेको आरोप लगाएकी छिन् । बंगलादेशको आन्दोलन र नेपालको जेन–जी आन्दोलनको स्वरूप करिब उस्तै–उस्तै हो । त्यसकारण तत्कालीन सरकार प्रमुख हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय मिल्छ भने नेपालमा किन मिल्दैन भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । 

पत्रकार राजीव खत्री लेख्छन्– ‘बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मानवता विरुद्धको अपराध मुद्दामा मृत्युदण्डको सजाय । यहाँका शासकले पनि छातीमा, पेटमा, टाउकोमा गोली हानेर अबोध बच्चा मारेका थिए । सरकारको दानवीय स्वरूप यहाँ पनि देखिएको थियो । तर कसले आदेश दियो ? कसले गोली चलायो ? प्रष्ट छ हत्यारा । तर, पनि अझै अनुसन्धानको बर्को मुनी लुकाइएको छ ।’

सुवास चौलागाईं लेख्छन्, ‘क्रिकेट मैदानमा बत्ती बलेको जस लिने, लोडसेडिङ हटाएको जस लिन खोज्ने, रानीपोखरी र धरहरा बनाएको जस लिने तर त्यत्रो मान्छे मारेको जिम्मेवारी नलिने ?’

आशा आचार्य लेख्छिन्, ‘गत वर्ष बंगलादेशमा भएको आन्दोलन क्रममा व्यापक दमन तथा आम नरसंहार मच्चाएको कसुरमा बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले आज तात्कालिक प्रधानमन्त्री सेख हसिनालाई मृत्युदण्ड को सजाय फैसला सुनाएको छ, सोही प्रकारको व्यापक दमन तथा आम युवा विद्यार्थीहरुको कत्लेहाम गरी हत्या गराउने नेपाली शासकहरू भने सडकमा खुलेआम नारा जुलुस गर्दै हिँडिरहेका छन्, के साँच्चिकै नेपालमा न्याय मरेकै हो त ? अब त न्यायमूर्ति श्रीमानज्युहरु र सरकारको आँखा खुल्नु पर्ने होइन र ?’ 

आम नागरिक मात्र हैन नेताहरूले आन्दोलनमा भएको धनजन क्षतिको स्वामित्व पूर्ववती सरकारले लिनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले भौतिक संरचना बनाएको गौरव गर्ने तत्कालीन सरकारले आन्दोलनको जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरूको शीर्ष नेतृत्वले पनि यस्तै आवाज राख्दै आएको छ । तर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने कुनै हालतमा आन्दोलनमा भएको धनजन क्षतिको स्वामित्व लिन तयार देखिँदैनन् । 

बंगलादेश र नेपालको आन्दोलनको स्वरूप एकै देखिए पनि दुई देशबीचको कानुनी व्यवस्था फरक छ । भदौ २३ र २४ गते भएको नेपालको जेन–जी आन्दोलनमा ७६ जनाको ज्यान गयो । विरोध प्रदर्शनलाई दबाउन सरकारले गोली हान्ने अनुमति दिएको भन्दै तत्कालीन सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने नागरिकहरू तर्फबाट दबाब बढेको छ । 

जेन–जी आन्दोलनका घटनाबारे न्यायिक जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले ओली र लेखकलाई जतिसक्दो चाँडै बोलाएर बयान लिने तयारीमा रहेको बताएका छन् । तर नेकपा एमालेका नेताहरूले केपी ओलीलाई बोलाएर बयान लिने हैसियत आयोगसँग नभएको टिप्पणी गर्दै हिँडेका छन् । 

नेताहरूको जथाभाबी टिप्पणीले कानुनी राज्यको धज्जी उडेको भन्दै यति बेला बंगलादेशमा जस्तै नेपालमा पनि गोली हान्ने आदेश दिनेहरूलाई मृत्युदण्ड दिइनुपर्ने बहस चलेको छ । तर नेपालमा मृत्युदण्डको कानुन छैन । 

मृत्युदण्डको बहस कति उचित ?

मानवअधिकारले मृत्युदण्ड जस्ता प्रतिशोधी व्यवस्थालाई इन्कार गर्दै राज्यले बदला लिने अधिकार राख्न नहुने बताउँछ । एमनेस्टी इन्टरनेशनलले पनि मृत्युदण्डलाई क्रूर र अमानवीय मान्दै आएको छ । सन् १९७७ देखि एमनेस्टीले मृत्युदण्ड विरोधी अभियान सुरु गर्दा जम्मा १६ वटा देशमा मृत्युदण्ड थिएन । तर अहिले १०६ वटा देशमा यो व्यवस्था हटाइएको छ । 

नेपालमा पनि वि.सं. १९८६ मै प्रधानमन्त्री भीमशमशेर जबराले मृत्युदण्ड निरुत्साहित गरेका थिए । उनले यस्तो क्रूर व्यवस्था हटाउनुपर्ने लबिङ गरेका थिए । तर १९९७ मा उनको निर्णय विरुद्ध जुद्धशमशेर प्रधानमन्त्री भएका बेला शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।

२०१७ पुस १ गतेको कदमविरुद्ध उत्रेका दुर्गानन्द झाले राजा महेन्द्र चढेको गाडीमा बम प्रहार गरेका थिए । २०१८ माघ ९ गते जानकी मन्दिर नजिक बम प्रहार गरेका झाकै मुद्दालाई लक्षित गरेर राजकाज मुद्दामा मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था ब्युँताइएको पाइन्छ ।

पञ्चायतकालमा बनेको २०१९ सालको संविधानमा ‘कानुन बमोजिमबाहेक मृत्युदण्ड दिइने छैन’ भनिए पनि व्यवहारमा लागू थिएन । तर २९ वर्षे पञ्चायती व्यवस्था ढालेर बनेको संविधान २०४७ ले उक्त व्यवस्थालाई जोडतोडले उठायो । नयाँ संविधान लोकतान्त्रिक र मानव अधिकारसम्मत हुनुपर्नेमा सबैले जोड गरे । 

नेपालको संविधानमा मृत्युदण्डको प्रावधान छैन । त्यसै गरी २०७२ नयाँ गणतान्त्रिक संविधानमा पनि संविधानको भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य धाराअन्तर्गत ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ को दोस्रो बुँदामा ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन’ भनेर स्पष्ट भाषामा लेखिएको छ । 

बेलायतले सन् १९६५ देखि मृत्युदण्डको व्यवस्था हटाएको थियो । दक्षिण अफ्रिकाले पनि १९९५ पछि उक्त व्यवस्था हटाएको छ । दिनानुदिन मृत्युदण्डको सजाय नराख्ने देशहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । 

मृत्युदण्डको व्यवस्था समाधानमुखी नभएर पलायनवादी चिन्तन हो । यस व्यवस्थाले अपराध घटाएको भने पाइँदैन । भारत, बंगलादेश र अमेरिकामा यो व्यवस्था भए पनि अपराध कम नभएको देख्न सकिन्छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिले नेपाललाई मृत्युदण्ड नराख्न सिफारिस गरेको हो । नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धी (आईसीसीपीआर) मा हस्ताक्षर गरेको छ । 

मृत्युदण्डको फैसला अपराधपूर्ण : वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा मानवअधिकारकर्मी हरिप्रसाद उप्रेतीले बंगलादेशमा पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनालाई गरिएको मृत्युदण्डको फैसलालाई समर्थन गर्न नसकिने बताउँछन् । खबरहबसँग उनले भने, ‘बंगलादेशको राष्ट्रिय कानुनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था छ भने कानुन बमोजिम नै फैसला गरिएको होला । उमेर ७८ पुगेकी उनी ज्येष्ठ नागरिक पनि हुन् । उक्त फैसला क्रूर र अपराध हो ।’

‘बंगलादेशमा जस्तै जेन–जी विद्रोह दमनकारीलाई पनि मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने नेपालमा सम्भव छैन । संविधानमै मृत्युदण्डको व्यवस्था छैन । संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि बहुमतको सरकार चाहिन्छ । जुन हालको अवस्था हेर्दा सम्भावना देखिँदैन’ उनी थप भन्छन्, ‘त्यसमाथि मृत्युदण्डको व्यवस्था विश्वबाट हट्दै गएको अवस्थामा नेपालमा फेरि किन ब्युँताउने ?’ उनी प्रश्न गर्छन् ।
 
राज्यको अधिकारप्राप्त व्यक्तिले अधिकार दुरुपयोग गर्छ भने ऊ कसूरदार हुने उप्रेती बताउँछन् । भन्छन्, ‘नेता हुँदैमा अपराधीकरणको छुट हुने भन्ने हुँदैन । कानूनले नेता र जनता चिन्दैन । सत्य र अपराध चिन्ने हो । प्रचलित कानुन विपरीत गरेको कामकारवाही चाहे विद्रोही पक्षले गरेको होस् वा राज्यपक्षले गरेको किन नहोस् , यी दुवै पक्ष कारबाहीको दायराभित्र आउनुपर्छ ।’ 

‘भदौ २३ गते राज्यले कानुन मिचेको आरोप छ । यदि आरोप सत्य साबित भएमा कारबाही हुनुपर्छ । त्यस्तै भदौ २४ गतेको घटना विद्रोही तर्फबाट भएको हो । सार्वजनिक सम्पत्ति ध्वस्त गर्नु आपराधिक क्रियाकलाप हो’ उनले भने, ‘जेन–जीको विरोध प्रदर्शनमा तेस्रो पक्ष मिसिएर आपराधिक क्रियाकलाप मच्चाएको भनिएको छ । यो वास्तविक के हो अनुसन्धानले बताउँछ । अनुसन्धान क्रममा विचाराधीन विषय हो । त्यसकारण हामीले निष्कर्ष बनाएर बोल्ने अवस्था छैन ।’ 

त्यसै गरी राजनीतिक हिसाबले मात्रै कुरा गर्ने हो भने २०४६/४७, २०६३/६४ मा आन्दोलनकारी पक्ष विजयी भइसकेपछि उनीहरूले गरेका घटनाका सम्बन्धमा कुनै मुद्दा चलेको दृष्टान्त नभएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले पनि एक थरी मान्छे त्यस्तै हुन्छ भनेर वकालत गरिरहेका छन् । तर आन्दोलनकारीबाटै घटना घटेको हो भने छुट पाउन पनि सक्छ । तर आन्दोलनकारी भन्दा बाहिरी तत्त्वहरूबाट भएको हो भने कानुनी दायरामा आउनु पर्छ र सजाय पाउनै पर्छ’ उनले भने । 

कानुनविद्हरूका बीचमा लामो छलफलपश्चात् आधुनिक समाजले मान्छे मार्नु हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गरेको उनले बताए ।