बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत
लगानी बोर्डले बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना (४३९ मेगावाट) को लगानी स्वीकृत गर्ने भएको छ । अनुमानित लागत रु ९३ अर्ब ४० करोड ७६ लाख ३६ हजार बराबरको लगानी गरी परियोजना विकास सम्झौताको लागि वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवम् लगानी बोर्डका अध्यक्ष सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको ६७ औँ बैठकले सो अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना अगाडि बढाउने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को लगानी बोर्डको कार्यालयको प्रगति समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृतसमेत गरेको छ । साथै, तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना (६६९ मेगावाट) को उत्पादन अनुमतिपत्रको मस्यौदा स्वीकृतगरी अनुमतिपत्र जारी गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको छ ।
नबिल बैंकको अपोइन्टमेन्ट बैंकिङ सेवा १३ शाखामा विस्तार
काठमाडौं महानगरद्वारा तीन अर्ब २२ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन
तनहुँको बुल्दीखोलामा पक्की पुल निर्माण गरिँदै
गहुँ छर्ने समयमा किसानलाई मल अभाव
एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका लागि अमेरिकाले ५० मिलियन अमेरिकी डलर थप्ने
नेपालमा सञ्चालित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन परियोजनामा अमेरिकाले ५० मिलियन अमेरिकी डलर थप गर्ने भएको छ । नेपाल सरकार र एमसीसीले गरेको एमसीसी नेपाल सम्झौतामा अमेरिकाले ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ७ अर्ब रुपैयाँ) को अनुदान रकम थप गर्ने घोषणा गरेको हो ।
यससँगै उक्त सम्झौताअन्तर्गत उपलब्ध कुल रकम ७४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ)पुगेको छ, जसमा अमेरिकाको ५५ करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर रहने छ ।
एनआईसी एशिया बैंकको प्रमुख सूचना अधिकारी र प्रमुख गुनासो अधिकारी परिवर्तन
कर्णालीका दुर्गम ठाउँमा टेलिकमको टूजी र फोरजी सेवा सञ्चालनमा
राजस्व कार्यालय तुलसीपुरद्वारा ७२ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन
झिनो अंकले घट्यो नेप्से, ८ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट
अर्थमन्त्रीले भने- कर प्रशासनलाई व्यापक सुधार गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको छ
अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले मुलुकको कर प्रशासनलाई व्यापक सुधार गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको जानकारी दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्र कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनालले कर प्रशासन प्रविधिमैत्री बनाउँदै एउटै बिन्दुबाट सबै प्रकारको कर भुक्तानी गर्ने पद्धतिको प्रारम्भ गर्ने, चुक्ता प्रमाणपत्रका आधारमा व्यवसाय नवीकरण गर्ने, राष्ट्रिय परिचय पत्रबाट प्यान नम्बर लिन सकिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सुझावलाई प्रभावकारी रूपमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने उल्लेख गरे । अर्थमन्त्री खनालले सरकारलाई निर्वाचनको म्याण्डेड रहेकाले करका दर हेरफेरतर्फ गर्ने कुनै तयारी नभएको बताए ।
अव आउने निर्वाचित सरकारले नै करका दर पुनरावलोकन गरोस् भन्ने अर्थ मन्त्रालयको चाहना रहेको उनको भनाइ छ । उनले निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि कुनै पनि नीति वा प्रशासनिक निर्णय गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।
अरनिको राजमार्ग : धुलिखेल–खावा सडक पुनःविस्तार गर्न सम्झौता
प्रतिक्रिया