जेलबाट छुट्नेबित्तिकै रवि : यिनीहरूले अन्याय गरे, हिसाब मिलाउन बाँकी छ « Khabarhub

जेलबाट छुट्नेबित्तिकै रवि : यिनीहरूले अन्याय गरे, हिसाब मिलाउन बाँकी छ


४ पुस २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


240
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने शुक्रबार अपरान्ह थुनामुक्त भएका छन्।

सहकारी ठगीको मुद्दामा ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा रहेका लामिछाने रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट पूर्जी लिएपछि औपचारिक रूपमा जेलमुक्त भएका हुन्। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बिहीबार उनलाई शर्तसहित थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो।

नख्खु कारागारबाट रिहा भएपछि उनलाई प्रहरीको साथमा चितवनको भरतपुर हुँदै स्थलमार्गबाट भैरहवा लगिएको थियो।

अदालतको आदेशअनुसार अब उनी जेलबाहिर रहेर आफ्ना गतिविधि गर्न पाउनेछन्। विदेश जानु परेमा भने अदालतको अनुमति लिनुपर्ने शर्त तोकिएको छ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतमा हाजिर भई थुनामुक्त भएपछि भैरहवामा उनले छोटो सम्बोधन गरे ।

उनले ठूला दलतिर लक्षित गर्दै देशमाथि ठूलो अन्याय गरेको बताए । ‘यिनीहरूले देशमाथि गरेको अन्यायका अगाडि ममाथि भएको अन्याय केही पनि होइन । यो सबैको हिसाब गर्नुछ, त्यो सबै हिसाब मिलाएपछि म लामो बोलौँला’, उनले भने, ‘हिसाब मिलाउन बाँकी नै छ, न्याय पाउन बाँकी नै छ । म आशा गर्छु, यो देशले चाँडै न्याय पाउने छ ।’

उनले आफूले बोल्ने समय आइरहेको पनि बताए । ’मैले धेरै कुरा भन्न बाँकी छ । यो विश्वास साथ र अनवरत सहयोगका लागि धन्यवाद’, उनले भने, ‘आज मैले यति बोलेँ बोल्ने दिन आउँछ ।’

प्रकाशित मिति : ४ पुस २०८२, शुक्रबार  ६ : ५५ बजे

‘मानवबस्ती जोखिममा पार्ने गरी हात्तीको जैविक मार्ग बनाउन नहुने’

झापा – जङ्गली हात्तीको आक्रमण र क्षतिबाट वर्षौँदेखि पीडित बनेका

मनकामनामा गोरखाका पर्यटकीय गन्तव्यबारे जानकारी दिन ‘डिजिटल बोर्ड’

गोरखा – प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल मनकामना आउने पर्यटकलाई गोरखासम्म

गल्याङ जिप दुर्घटनाका मृतकको पहिचान खुल्यो, १७ जना घाइते

स्याङ्जा – गल्याङमा आज साँझ भएको जिप दुर्घटनामा परी ज्यान

इरान धराशायी बन्दै गएको ट्रम्पको दाबी, आर्थिक दबाब थप कडा बनाउने चेतावनी

काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान आर्थिक, सामाजिक तथा

४७ जना उपसचिवको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन