सर्वोच्च अदालतले हालसालै बहुविवाहसम्बन्धी पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ। पूर्णपाठको सक्षिप्त सार भनेको ‘हदम्याद’ नाघेपछि आएको बहुविवाहको उजुरी लाग्दैन भन्ने हो।

विद्यमान कानुनत : हदम्याद तीन महिना नाघेपछि लाग्दैन भन्ने उल्लेख छ। तर मुख्य विवाद तीन महिनाको हदम्याद कहिलेबाट कसरी गणना हुन्छ ? प्रहरीको उजुरी परेको मिति वा उजुरी दिने व्यक्तिलाई थाहा भएको मिति वा जेठी पत्नीले मात्रै उजुरी दिन पाउने वा अरूले पनि ?

एक पक्षले पीडित अर्थात् जेठी श्रीमतीले थाहा पाएको दिनबाट गणना हुनुपर्छ भनेका छन्। अर्को पक्ष पीडितले अपराधको सूचना दिने हो। मुद्दा चलाउने प्रहरी र सरकारी वकिल भएकाले प्रहरीकहाँ उजुरी प्राप्त भएकोबाट मिति कायम हुनुपर्छ भनेका छन्।

समान प्रमाण, तथ्य र विवादमा पनि फरकफरक सिद्धान्तमा रहेर फैसला हुन थालेपछि सर्वोच्चले एकरूपता कायम गर्न एक मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो।

हदम्याद तीन महिना नाघेपछि लाग्दैन भन्ने उल्लेख छ। तर मुख्य विवाद तीन महिनाको हदम्याद कहिलेबाट कसरी गणना हुन्छ ? प्रहरीको उजुरी परेको मिति वा उजुरी दिने व्यक्तिलाई थाहा भएको मिति वा जेठी पत्नीले मात्रै उजुरी दिन पाउने वा अरूले पनि ?

के थियो मुद्दा ?
नेपाल प्रहरीमा कार्यरत प्रतिवादी मदनबहादुर मल्लले घरमा जेठी श्रीमती हुँदाहुँदै नोकरीका सिलसिलामा अर्को विवाह गरेको भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियामा उजुरी पर्यो। जेठी श्रीमती गोमा डाँगीले २०७१।४।२७ मा जाहेरी दरखास्त दिएकी थिइन्।

मदनसँग मेरो मिति २०६४।२।१ मा परम्परा अनुसार विवाह भएको थियो। श्रीमान जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियामा कार्यरत थिए। मिति २०७१।३।२८ मा बर्दियास्थित श्रीमानको कोठामा जाँदा प्रतिवादी सम्झना सुनुवारलाई देखिन्। श्रीमानसँग अपरिचित महिला देखेपछि मैले सोधपुछ गरेँ। सोधपुछका क्रममा उनीहरुले विवाह गरेको बताए। साथै, उनीहरुले विवाह दर्ताको प्रमाण पत्रसमेत देखाए। २०७१।४।१९ मा जाजरकोट जिल्लाको खलङ्गा गाविसमा बुझ्दा प्रतिवादी मदनबहादुर मल्लले प्रतिवादी सम्झना सुनुवारसँग दोस्रो विवाह गरेको खुल्न आयो। त्यसकारण बहुविवाहको मुद्दा दायर भएको देखिन्छ।

यसो भन्छन् प्रतिवादी
जाहेरवाला गोमालाई विवाह गरेको पहिला थाहा थियो। आफूहरू गोमासँग गुलरियामा पाँच महिना सँगै समेत बसेको हो। २०६९।११।२७ मा आफूले दोस्रो विवाह गरेकोमा सोही सालको चैतमा जानकारी गराएकाले हाल आएर जाहेरी दिन मिल्दैन भन्‍ने जिकिर गरेको देखिन्छ।

बर्दिया जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्यो। अदालतले मल्ललाई दोषी ठहर गर्दै ५ हजार रुपियाँ जरिवाना र १ वर्ष कैद सजाय ग-यो। उच्च अदालत, नेपालगन्जले पनि जिल्लाकै मुद्दा सदर ग-यो। त्यसपछि चित्त नबुझेपछि मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

जाहेरवाला गोमाले अदालतमा बकपत्र पेश गर्दा ‘प्रतिवादी मदन बहादुर मल्लले कान्छी श्रीमती सम्झना सुनुवारलाई २०७० वैशाखमा विवाह गरी घर ल्याएपछि केही दिन हामी सँगै बसी घर व्यवहार राम्रै थियो। श्रीमान, म र कान्छी समेत ५/६ महिना सँगै बसी आएका थियौँ। पछि सानोतिनो कुरामा विवाद भई म दाङको घरमा गई बसेँ। पछि कुरा नमिलेपछि रिसको कारण जाहेरी दिएकी हुँ’ भनी प्रतिवादीको बयान व्यहोरालाई समर्थन हुने गरी बकपत्र गरेको देखिन्छ।

यसरी प्रतिवादीको बयान व्यहोरा र जाहेरवालाको बकपत्रबाट प्रतिवादीबीच विवाह भएको जाहेरवालालाई २०७० सालमा नै थाहा भएको भन्‍ने कुरामा विवाद देखिएन। प्रतिवादीबीच विवाह भएको तथ्य थाहा भएकोमा २०७१।४।२७ मा अर्थात् करिब एक वर्ष तीन महिनापछि मात्र जाहेरी दरखास्त दिएको देखियो।

मुलुकी ऐन, बिहावारीको महलको ११ नं. ले बहुविवाह मुद्दामा थाहा पाएको मितिले तीन महिना हदम्याद कायम गरेकोमा जाहेरवालाले थाहा पाएको मितिदेखि नै हदम्यादको गणना हुने हो भन्‍ने सम्बन्धमा व्याख्या भइसकेको छ।

हदम्याद नाघेपछि परेको जाहेरी दरखास्तको आधारमा अभियोग दर्ता भएको देखिँदा अभियोग दाबी खारेज हुने ठहर ग-यो। प्रतिवादी मदनलाई मुलुकी ऐन, विहावारी महलको १० नं अनुसार एक वर्ष कैद र पाँच हजार जरिवाना हुने ठह-यायो। बर्दिया जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको मिति २०७२।७।२३ को फैसला उल्टी भई प्रतिवादी मदनबहादुर मल्लले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर ग-यो।

उक्त आदेश गत वैशाख ६ गते सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले टुङ्ग्याएको थियो। पाँच न्यायाधीशले टुङ्ग्याएको मुद्दाको पूर्ण पाठ भर्खरै सार्वजनिक भएको हो। बृहत् इजलासका तीन न्यायाधीशले जेठी श्रीमतीले मात्र उजुरी दिन पाउने राय दिएका थिए।

साथै, जेठी श्रीमतीले प्रहरीमा उजुरी दिएको दिनबाट थाहा पाएको मिति मानी तीन महिनाको हदम्याद गणना गर्ने यसअघिको पूर्ण इजलासको व्याख्या पनि उल्टाइदिएका हुन्। र, जेठी श्रीमतीले थाहा पाएको दिनबाट तीन महिनाभित्र उजुरी दिनैपर्ने र अन्यथा अदालतले सहयोग गर्न नसक्ने उनीहरूको राय थियो।

सुरुमा सर्वोच्चले दुई न्यायाधीश भएको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलास अर्थात् तीन न्यायाधीश भएको इजलासबाट व्याख्या हुनुपर्ने भन्यो। तीन न्यायाधीशको इजलासले पनि यो मुद्दा टुंग्याउन सकेन। र, बृहत् पूर्ण इजलासमा पठायो।

तर, बृहत् इजलासमा न्यायाधीशबीच एकमत भएन। तीन न्यायाधीशले ढिला उजुरी दिएका कारण मल्लले सफाइ पाउने राय दिएका थिए। अर्का दुई न्यायाधीशले ढिला उजुरी दिएको मान्न नमिल्ने मत राखे।

तीन न्यायाधीशको राय बहुमतको भयो। त्यसकारण उक्त राय नजिरका रूपमा स्थापित भयो। अरू मुद्दामा पनि यसैअनुरूप फैसला हुनुपर्ने भयो। यो राय दिने न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, सारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेल हुन्। त्यसैगरी, ढिला उजुरी दिएको मान्न नमिल्ने मत राख्ने न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको राय अल्पमतमा पर्यो। यस फैसलामा हदम्याद कहिलेबाट गणना गर्ने र थाहा पाएको मिति कसरी यकिन गर्ने भनेर व्याख्या गरिएको छ।

ढिला उजुरी दिएको मान्न नमिल्ने मत राख्ने न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको राय अल्पमतमा पर्यो। यस फैसलामा हदम्याद कहिलेबाट गणना गर्ने र थाहा पाएको मिति कसरी यकिन गर्ने भनेर व्याख्या गरिएको छ।

अधिवक्ता अन्जना न्यौपाने बहुविवाहमा हदम्याद असीमित हुनुपर्ने बताउँछिन्। खबरहबसँग कुरा गर्दै उनी भन्छिन्, ‘अहिलेको संहिताले बहुविवाहलाई निष्क्रिय वा शून्य घोषणा गरिसकेको छ। तर सजायको कुरा गर्दा त्यहाँबाट उम्कने देखिन्छ। लिभिङ सम्बन्धमा बसेको हुन्छ। श्रीमती बनेर बसेको र अर्को जेठी श्रीमती दुवैजना पीडित हुने अवस्था छ। त्यसकारण हदम्याद असीमिति हुनुपर्छ।’

यसमा पनि सर्वोच्चबाट बहुविवाहको सम्बन्धमा थुप्रै मुद्दाहरु व्याख्या भएका छन्। त्यसमा एकरुपता छैन। जाहेरवाला भनेको घटनाको जानकारी दिएर सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न जान्छ। त्यो उजुरी गर्न जाने मान्छेले थाहा पाएको मिति भन्ने हो वा जुन निकायमा उजुरी दर्ता हुन्छ त्यही दर्ता भएपछि थाहा पाएको मान्ने ? न्यौपानेको प्रश्न छ, यकिन कसलाई मान्ने ?

सर्वोच्चले भर्खरै ल्याएको नजिरले पनि स्पष्ट व्याख्या नगरेको उनको भनाइ छ। ‘एक मुद्दालाई आधार मानेर नजिर ल्याएको हो। यसमा भनिएको छ- जेठी श्रीमती पीडित हुन्। तर थाहा पाएको लामो समयसम्म चुप लागेर पछि अनुबन्ध भए पनि मात्रै उजुरी आयो भन्ने छ। कतिपय अवस्थामा जाहेरवालाले थाहा पाउँदैन। लुकाएर राख्न सकेको हुन्छ’, अन्जना थप्छिन्, ‘धेरै समयपछि थाहा पाएको हुनसक्छ। यसमा बिहे भएको मितिबाट यति भनेर निश्चित समय तोकियो भने होला नत्र भने घटना र व्यक्तिपिच्छे कानुनको व्याख्या हुने भयो।’

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद- ११ को दफा १७५ मा बहुविवाह गर्न नहुने उल्लेख छ। कसुर गरेमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना तोकिएको छ।

विवाह दर्ता गर्न आउनेलाई कर्मचारीले चेक गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। ‘यदि दोस्रो विवाह हो भने कर्मचारीले पनि उजुरी दिन मिल्छ। कर्मचारी केही गर्दैनन्। खुरुक्क विवाह दर्ता गर्दिन्छन्। उता पीडितलाई थाहै हुँदैन। थाहा पाएपछि उजुरी दिन जाँदा पहिले नै विवाह दर्ता हुन्छ। हदम्यादको कारण मुद्दै नलाग्ने हुन्छ’, उनले भनिन् , ‘हदम्यादको विषयमा नजिर आए पनि व्यक्तिपिच्छे अपराध गर्ने शैली फरक हुन्छ। कानुनले हदम्याद तोकिदिएको छ। त्यो समयसम्ममा घटना लुकाउने हुन्छ। हदम्याद नलाग्ने भएपछि मात्रै प्रकाशमा ल्याउने हुन्छ।’

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद- ११ को दफा १७५ मा बहुविवाह गर्न नहुने उल्लेख छ। कसुर गरेमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना तोकिएको छ।

साथै, स्वास्नी मानिसले जानीजानी त्यस्तो विवाह गरेमा वा स्वास्नी भै बसेमा निजलाई पनि सोही बमोजिम सजाय हुनेछ’ भन्‍ने व्यवस्था रहेको छ। दफा १७६ ले हदम्याद तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन भनेर उल्लेख गरेको छ।

बहुविवाह सम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ यस्तो छ–