काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा १० जना सांसदहरूका प्रश्नको प्रत्यक्ष उत्तर दिएका छन् ।

बिहीबारको संसद् बैठकमा आमजनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले प्रश्नोत्तरलाई कर्मकाण्डी भनेपछि सत्तारुढ र विपक्षीसहितका सासंदहरूका उत्तर प्रधानमन्त्रीले दिएका हुन् । उनले सुरुमा एमालेकै सांसद भगवती चौधरीको प्रश्नको उत्तर दिए ।

ओलीले युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउन स्टार्टअप ऋण सहायता दिई यस वर्ष कम्तीमा पाँचसय उद्यमीलाई कर्जा प्रवाह गरिने बताएका छन् ।

सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सिर्जनशीलता तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरी स्टार्टअपमा आधारित उद्यमशीलता विकासमा लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सहुलियत व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रममा इच्छुक प्रस्तावकहरूबाट छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।

उहाँले स्वदेशमै उत्पादन र उत्पादकत्व विस्तार गरी आन्तरिक रोजगारीको दीगो आधार तयार गर्ने उद्देश्यले सरकारले राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन भर्खरै सम्पन्न गरेको जनाउँदै अहिले संसार ग्लोबल भिलेज बनेकाले व्यवसाय, रोजगारी र अध्ययनका लागि जतिसुकै विकसित र धनी देशका नागरिक पनि आफ्नो रुचिअनुसार विदेश जाने शिलशिला विश्वव्यापी रहेको बताए।

‘देशका युवा बाहिरिए भन्ने कुरालाई पूरै नकारात्मक रुपमा बुझ्नु पनि हुँदैन । व्यक्तिगत तवरमा विदेश जानुलाई गौरवको विषय ठान्ने र सामाजिक रुपमा भने त्यसलाई नकारात्मक भाष्यमा बुझ्ने दोहोरो चरित्रका कारण नकारात्मक सन्देश गएको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हिजो जीवन निर्वाहका लागि सीमित विकल्प थिए, आज त्यो फराकिलो भएको छ । संसारको जुनसुकै कुनामा जान सक्ने छनोटको लाभ हाम्रा युवाहरूले पनि लिएका छन् । यसो भनेर हामी युवाहरूलाई स्वदेशमै उद्यमशीलता र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कुरामा केही कामै नगरी बसेका छैनौँ । यो देश बन्दैन, यहाँ केही बन्दैन भन्ने गलत भाष्य फैलाउनु हुँदैन ।’

मुलुकमा औद्योगिक लगानीको वातावरण सुधार गरी लगानीमैत्री बनाउन, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्न तथा आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीतिगत एवम् कानुनी सुधारका साथै व्यवसायमैत्री कानुन बनाइएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।

प्रश्‍न नं. १ को जवाफ

माननीयले उठाउनुभएका प्रश्‍नका लागि धन्यवाद !

सम्माननीय सभामुख महोदय, युवाहरू बाहिर जाने बाध्यता पनि केही होला । माननीयज्यूले पनि भन्नु भएको छ, केही विश्वविद्यालयहरू खाली हुँदै छन्, क्याम्पसहरू खाली हुँदै छन्, विद्यालयबाट उत्तीर्ण हुनेबित्तिकै बाहिर जाने क्रम छ । कतिपय ठाउँहरूमा विद्यालयमा भर्ना संख्या पनि घट्दो छ । यहाँ कलेज पढेका विद्यार्थीहरूले दुनियाँका कलेजहरूमा प्रतिस्पर्धा पनि गरेका छन्, राम्रो नतिजा पनि ल्याएका छन् ।

पढाइ अत्यन्तै कमजोर छ भन्ने मात्रै होइन, हामीले आफूलाई जसरी पनि एउटा हीनताबोधीग्रन्थीमा राखिरहनु पर्ने अथवा आफ्नो उपलब्धिलाई न्युन देखाउनुपर्ने पनि आवश्यकता पनि हुँदैन । हाम्रो देशको पढाइ त्यस्तो नराम्रो अथवा दुनियाँमा प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने खालको छैन । फि स्टक्चर अन्त कहींभन्दा सस्तो छ । बाहिर गएर यहाँको भन्दा ठूलो शुल्क तिरेर खर्च गरेर पढ्नु पर्ने हुन्छ । यहाँ त्यही शिक्षा, त्यसै लेवलको, त्यही कोर्स पढ्न बाहिर जानु हुँदैन । त्यही कुरा हामीले नयाँ पिढीलाई सुशिक्षित गर्न जरुरी छ । हामीले नयाँ पिढीलाई बताउनु पर्छ कि यही अवसर छ भने, अवसर नहुने बेग्लै कुरा हो, अवसर हुँदाहुँदै बाहिर जाने प्रवृत्ति राम्रो होइन । देशलाई माया गर्ने कुरा सिकाउनु पर्छ, आफ्नो देश बनाउने कुरा सिकाउनु पर्छ ।

अर्को बाहिर जाने प्रवृत्ति अथवा बाध्यता र परिस्थितिलाई रोक्न सरकार गम्भीर छ । विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू ल्याइराखेको छ । अहिले युवाहरूलाई रोजगारीको मात्रै होइन, उद्यमशीलताको कुरा गरिरहेका छौं, उद्यमशील हुन सिकाइरहेका छौँ र उद्यमशील हुन मद्दत पनि गरिरहेका छौँ । उद्यमशील हुनका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक प्रबन्धको कुरा होस् अथवा प्राविधिक प्रबन्धका जस्ता कुराहरूमा सरकारले सघाइ पनि रहेको छ । सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनेजस्ता कुराहरू र स्टार्टअप ऋण दिने जस्ता कुराहरू, महिला उद्यमीहरूका लागि स्टार्टअपका कुरामा प्राथमिकता दिने यी कुराहरू भइराखेका छन् । र, यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन एउटा जागरणका हिसाबले र अर्को व्यवस्थापनका हिसाबले सरकार त्यसमा लागिरहेको छ ।

स्वदेशमै उत्पादन र उत्पादकत्व विस्तार गरी आन्तरिक रोजगारीको दीगो आधार तयार गर्ने उद्देश्यले सरकारले राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन भर्खरै सम्पन्न गरेको छ । युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउन स्टार्टअप ऋण सहायता दिई व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । सिर्जनशीलता तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरी स्टार्टअपमा आधारित उद्यमशीलता विकासमा लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सहुलियत व्याजदरमा यसै वर्ष कम्तिमा पाँचसय जना उद्यमीलाई स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम रहेको र उक्त कार्यक्रममा कर्जा लिन इच्छुक प्रस्तावकहरूबाट छनोट गरी कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

अहिले संसार ग्लोबल भिलेज बनेको छ । व्यवसाय, रोजगारी र अध्ययनका लागि जतिसुकै विकसित र धनी देशका नागरिक पनि आफ्नो रुची अनुसार विदेश जाने सिलसिला हामी विश्वब्यापी रुपमा देखिरहेका छौँ । देशका युवा बाहिरिए भन्ने कुरालाई पूरै नकारात्मक रुपमा बुझ्नु पनि हुँदैन । व्यक्तिगत तवरमा विदेश जानुलाई गौरवको विषय ठान्ने र सामाजिक रुपमा भने त्यसलाई नकारात्मक भाष्यमा बुझ्ने दोहोरो चरित्रका कारण नकारात्मक सन्देश गएको छ । हिजो जीवन निर्वाहका लागि सीमित विकल्प थिए, आज त्यो फराकिलो भएको छ । संसारको जुनसुकै कुनामा जान सक्ने छनौटको लाभ हाम्रा युवाहरूले पनि लिएका छन् ।

यसो भनेर हामी युवाहरूलाई स्वदेशमै उद्यमशीलता र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कुरामा केही कामै नगरी बसेका छैनौं । मुलुकमा औद्योगिक लगानीको वातावरण सुधार गरी लगानीमैत्री बनाउन, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्न तथा आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीतिगत एवं कानूनी सुधारका साथै व्यवसायमैत्री कानुन बनाइएको छ ।

निर्यात प्रवर्द्धन तथा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन अभिवृद्धि गर्न कर छुट, कर र भन्सार महशुल फिर्ता, विभिन्न सहुलियत र अनुदान लगायतका प्रोत्साहन प्रदान गर्ने गरिएको छ । उपभोगमुखी आयातलाई नियन्त्रण गर्न विलासिताका महंगा सामानमा उच्च भन्सार महशुल तथा समय समयमा परिमाणात्मक वा पूर्ण बन्देज समेत लगाई आयात व्यवस्थापन गरिएको छ ।

कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न धान, गहुँ र उखु बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने गरिएको छ । कृषि उत्पादनमा अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुन कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई थप परिमार्जन सहित अघि बढाउन गृहकार्य भइरहेको छ । उपभोगमुखी आयात, न्यून निर्यात क्षमता तथा उच्च व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेका यी प्रयासहरूको नतिजास्वरुप यस अवधिमा कुल निर्यातमा वृद्धि भएको तथा निर्यात आयात अनुपातमा सुधार भएको छ ।

माननीयज्यूले कृषि तथा औद्योगिक नदी करिडोर घोषणा सम्बन्धी दिनु भएको सुझावका लागि धन्यवाद । मोरङ र सुनसरीका केशलिया नदी, बुढि खोला, सिंघिया र लोहेन्द्र नदीमा आउने बाढीका कारण प्रत्येक वर्ष ठूलो धनजनको क्षति भएको हुनाले यसबाट बचाउन जापान सरकारको प्राविधिक सहयोगमा जापानिज विज्ञ सहितको टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययन पश्चात ती खोलाहरूको एकीकृत नदी व्यवस्थापन कार्य अगाडि बढाइने छ । साथै हाल मोरङमा अवस्थित कोशी तथा बक्राहा नदी व्यवस्थापन आयोजनाले लोहेन्द्र नदीमा र अन्य बिपद प्रभावित क्षेत्रहरूमा समेत नदी नियन्त्रण एवं विपद प्रभावित क्षेत्रको बचावट कार्य गरिरहेको छ ।

सबै निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यकता र मागका आधारमा योजना तथा कार्यक्रमहरू छनौट गरी आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

प्रश्न नम्बर २ को जवाफ

माननीयज्यूले उठाउनुभएको प्रश्‍नको लागि धन्यवाद !

मातृशिशुको स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्न सरकारले सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अस्पताल एवम् स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट विभिन्‍न कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्दै आइरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न बर्थिङ हस्पिटल निर्माण गर्न नेपाल सरकार, थाइल्याण्ड अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग र युएनएफपीए नेपालको सहकार्यमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। लुम्बिनी क्षेत्रको अपार धार्मिक एवम् पर्यटकीय सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सन् १९७८ मा डिजाइन स्वीकृत भएको लुम्बिनी गुरुयोजना अनुसार निर्माण कार्यहरू भइरहेको जानकारी गराउँदछु।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दिगो सञ्‍चालनका लागि सरकारले सम्बद्ध निकायहरूसँग छलफल गरी कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यात्रु सेवा शुल्कमा छुट, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, ल्यान्डिङ, पार्किङ एन्ड नेभिगेसन शुल्कमा छुट जस्ता सहुलियत एवम् प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्‍चालनमा ल्याएको छ।हाल अलजजिरा, फ्लाई दुबई, एअर एसिया र नेपाल एअरलाइन्सले उक्त विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्‍चालन गरिरहेका छन्। श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटवलबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न शुरु भएको छ। साथै, अध्यागमन, मुद्रा सटही लगायतका बैंकिङ सुविधा विमानस्थलमै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र भविष्यमा उक्त विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्‍चालन गर्नेगरी काम भइरहेको छ।

प्रश्‍न नं. ३ को जवाफ

माननीयज्यूले उठाउनुभएको प्रश्‍नको लागि धन्यवाद !

१. महंगी नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ।आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका उपभोग्य एवम् प्रयोगमा आउने सामग्रीहरूको सहज र सुलभ आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि बजार अनुगमनलाई नियमित रूपमा सञ्‍चालन गरिएको छ।दुर्गम क्षेत्रमा अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरूको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाईएको छ । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कारबाही गर्न बजार अनुगमन समिति सक्रिय बनाईएको छ। यसले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याएको छ।

उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण एवम् न्यायिक निरूपणका लागि भर्खरै उपभोक्ता अदालतको स्थापना गरी सञ्‍चालनमा ल्याइएको छ । यहाँ एउटा कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु–‘बढ्दो महंगी नियन्त्रण गर’ भन्ने नारा सधैँ लोकप्रिय हुने नारा हो । महंगी घटिरहेको बेलामा पनि त्यो नारा चाहिँ लोकप्रिय नै हुन्छ । त्यसैले यस्ता कुराहरूमा प्रश्नलाई लोकप्रिय बनाउन होइन, तुलनात्मक अध्ययन गरेर नागरिक जीवनमा सहजता ल्याउन लाग्नु पर्छ । यसका लागि महंगीको गत वर्षको दरसँग तुलना गरेर हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाको अवधिमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.१६ प्रतिशत रहेको छ जबकी, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ५.०१ प्रतिशत रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको लागि सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ। साथै, अनिवार्य नगद अनुपात र बैंक दरलाई समेत समायोजन गरिएको छ। यसबाट अधिक तरलता नियन्त्रण भई उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको छ।

अत्यावश्यक वस्तुहरूको भन्सार दर घटाउने तथा महँगीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने वस्तुहरूमा कर छुट प्रदान गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि अनुदान र सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसबाट खाद्य आपूर्तिमा स्थिरता, कृषिजन्य उपजको उत्पादनमा वृद्धि, कृषिजन्य उत्पादनको आयात व्यवस्थापन साथै मूल्य स्थिरता कायम गर्न समेत सहयोग पुग्नेछ।

२. माननीय सदस्यले उठान गर्नुभएको जलन पीडितहरूको उपचार र पुनस्थापनाका सम्बन्धमा सरकार संवेदनशील छ। तेजाव र अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) ऐन, २०७९ ले यस सम्बन्धमा पर्याप्त व्यवस्था गरेको व्यहोरा जानकारी गराउँछु ।जलन पीडितहरूको उपचार, पुनस्थापना तथा अधिकार सम्बन्धमा संसदमा दर्ता भएको निजी विधेयकमा रहेका प्रावधानका सम्बन्धमा सदन वा सम्बन्धित समितिमा हुने छलफलका क्रममा सरकारले आफ्नो धारणा राख्ने नै छ।

प्रश्न नम्बर ४ को जवाफ

नेपाल-चीनबीच सन् २०१९ मा हस्ताक्षर भएको व्यहोरा जानकारी गराउँछु। सोही बमोजिम चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका नेपाली नागरिकहरूलाई चीन आवागमन (एक्जिट- इन्ट्री) अनुमति पत्र (प्रवेश-पास) उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। उल्लेखित १४ नाकाहरूमध्ये उरै भञ्‍ज्याङ, बझाङ पनि रहेको छ। सो नाका सुचारू गर्न सम्बन्धित निकायहरूसंग समन्वय एवम् कुटनीतिक तवरमा पहल भैरहेको छ।

अस्ति हिउँ परेको हुनाले उचाइमा भएको हुनाले आवागमन भएन कि नत्रभने खोल्ने सम्बन्धमा कुराकानी भइसकेर १४ वटा खोलिएका नाकाहरूमध्ये यो पनि पर्छ । प्राविधिक हिसाबले कुनै कारण परेको होला । त्यसमा ध्यानाकर्षण गराउनु भएकोमा धन्यवाद छ । तर यी नाकाहरू खोल्ने सन्दर्भमा यो कार्यविधिहरू बनाएर चीन सरकारसँग कुरा गरेर नाकाहरू खुलाइएको कुरा माननीयज्यूलाई जानकारी रहेछ, धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।

विकाससम्बन्धी कार्य गर्ने कार्यालय बनाई सडक, खानेपानी, सिँचाए तथा नदी नियन्त्रण, पुर्वाधार विकास लगायतका कार्यहरू एकीकृत रुपमा सञ्‍चालन गर्ने सम्बन्धमा माननीयको धारणा सर्‍हानीय छ। हाल स्थानीय तहबाट कतिपय सेवाहरू यसै अनुरुप प्रदान भइरहेकै छन् । एकीकृत रुपमा तीन तहका सरकारको कामको प्रकृति र कार्यबोझको आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी संगठन र कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिएको हो। नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था बमोजिम साविकमा केन्द्रीय सरकारले गर्ने कतिपय काम हालको व्यवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा परेका छन् । तीन तहकै सरकारले जिल्लामा छुट्टाछुट्टै कार्यालय स्थापना गरी सेवा प्रदान गर्न सम्भव नहुने हुँदा केही जिल्ला कार्यक्षेत्रमा रहने गरी डिभिजन कार्यालयहरूमार्फत् सेवा प्रदान हुँदै आइरहेको छ।

नेपालमै रोजगारी प्राप्त गर्न सकिने विश्वास दिलाउन सरकारले दुईवटै हिसाबले एउटा यथार्थरुपमा वैचारिक हिसाबले मानिसलाई मानसिकरुपले तयार गर्ने कुरा अर्को व्यवहारिक कदमहरूद्वारा आस्वस्त पार्ने कुराहरू गर्दै आइरहेको छ । यस सम्बन्धमा अघिल्लै जवाफको प्रंसगमा मैले काफी कुरा भनिसकेको छुु । विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चान गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि खोजिएको छ । रोजगार कार्यक्रम मार्फत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि हालसम्म करिब ८ लाख सूचीकृत बेरोजगारले रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेका छन्। तर यो पर्याप्त हो भन्ने कुरा होइन, यो न्युन हो । सरकारले सग्दो प्रयास गरेको कुरा खाली जानकारी गराउन खोजेको हुँ ।

आन्तरिक रोजगारीका अवसर अभिवृद्धि गर्न विभिन्‍न कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने उद्देश्यले आगामी दश वर्षको लागि आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरिएको छ।तर आन्तरिक रोजगार दशक भनेर त्यो कार्यान्वयन हुन मात्रै सक्दैन । त्यसकारण त्यसलाई उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी भन्ने कुरा हामीले राखेका छौं र उद्यमशीलताको विकास बिनारोजगारी प्रवर्द्धन हुन सक्दैन । त्यसकारण यसलाई समेत जोडेर अगाडि बढाउन जरुरी छ र यो दशकलाई उद्यमशीलताको विकास र रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गर्ने दशकको रुपमा हामीले लिएका छौँ । धन्यवाद !

प्रश्‍न नं. ५ को जवाफ

सभामुख महोदय,

१) सङ्‌घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्‍चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ । उक्त विधेयक पारित भई सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भए पश्चात थारु तथा मुस्लिम लगायतका अन्य पक्षहरूको आरक्षण लगायतका विषयहरू सम्बोधन हुने छन् । हालको निजामती सेवा ऐनमा समेत थारु समुदायलाई आदिवासी समुदायमा राखी आरक्षणको अवसर प्रदान गरिएको छ।

२) वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍बाट विभिन्न सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्ति गर्ने क्रममा समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिएको कुरा माननीयजीलाई अवगत गराउन चाहन्छु ।

प्रश्‍न नं. ६ को जवाफ

सभामुख महोदय,

१. सुनसरी र मोरङ जिल्लाको करीब ६८ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले शुरु भएको सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाले कोशी नदीको चतरानजिक बायाँ किनारमा साइड इन्टेंक निर्माण गरी सिंचाइ सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ। विगत केही वर्षदेखि कोशी नदीले धार परिवर्तन गरी साइड इन्टेंक रहेको स्थानको दायाँतर्फ मुल वहाब आएकोले हिउँदको समयमा बायाँतर्फ रहेको साइड इन्टेंक मा आवश्यक मात्रामा पानीको प्रवेश गराउन सकिएको छैन । तर आयोजनाले प्रत्येक हिउँदमा अस्थायी बाँध बाँधी यथासम्भव पानी इन्टेंकमा प्रवेश गराई सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउँदै आएको छ।

स्थायी प्रकृतिको संरचना निर्माण गरी दिगो तवरले वर्षैभरी पानी सञ्‍चालन कसरी गर्न सकिन्छ भनि विभिन्न विकल्पहरूमा अध्ययन भइरहेको छ। प्राबिधिक र आर्थिक रुपले सम्भाब्य विकल्पको छनौट गरी कार्य अगाडि बढाइने छ । साथै, यस आयोजना अन्तर्गतका सिंचित क्षेत्र वचावटसम्बन्धी कार्यहरू पनि प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । सुनसरीस्थित बुढी खोला नियन्त्रणका सम्बन्धमा मैले यसअघि नै जवाफ दिइसकेको छु।

२. माननीयजयूले उठाउनु भएको दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा नेपालमा हवाइ यातायातको विकासका लागि सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापनमा कुशलता बढाउन आवश्यक व्यावसायिक कार्ययोजना निर्माण गरी सुधारका काम अघि बढाइएको छ । नेपालमा पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि नेपाल पर्यटन बोर्डको पुनर्संरचना गरी विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरू, नियोगहरू, पर्यटन दूतहरू, एनआरएनए, विदेशमा बस्ने नेपाली विद्यार्थीहरू, नेपाल र विदेशका विभिन्न संघ संस्थालाई परिचालन गरिएको छ । मित्रराष्ट्रहरूबाट भित्रिने पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डलगायत अन्य क्षेत्रबाट प्रवर्द्धनका कामहरू भइरहेका छन् । पर्यटनसम्बन्धी प्रचलित कानन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गर्नेगरी तयारी गरिएको छ । पर्वतारोहण नियमावली संशोधन भइसकेको छ।वास्तवमा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नु छ भने हवाई सेवालाई विस्तृत र प्रबल बनाउन आवश्यक छ । समग्रतामा भन्ने हो भने यस दिशामा सरकारले काम गरिरहेको छ ।

प्रश्‍न नं. ७ को जवाफ

सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रश्नकर्ता माननीयज्यूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।

१) माननीयज्यूले त्यस क्षेत्रमा भ्रमण कहिले जानुहुन्छ भन्ने प्रश्न राख्नु भएको छ । अहिले तत्काल योजना बनेको छैन, पछि जान सकिन्छ । माननीयज्यूको योजना बनेको छ कि क्या हो ? योजना बनेको छ भने राम्रो कुरा हो । हामी सबैलाई थाहा छ, इस्वी सम्मत १९६२ सम्म हाल नेपालको नक्सा जुन हामीले बनाएका छौं, हाम्रो संसदले सर्वसम्मतीले त्यसलाई संविधानको अंगको रुपमा पनि बनाएको छ, स्वीकार गरेको छ, त्यो नै यथार्थ हो । यो कुरा १९६२ सम्म त्यो भूभाग नेपालकै अधीनमा थियो र नेपालको नक्सा पनि तदअनुसार नै थियो । अहिलेको नक्सा जस्तो छ, त्यही बमोजिम नै पहिले पनि १९६२ भन्दा अघि । त्यसपछि नेपालको नक्सा किन फेरियो, कसले फेर्‍यो, कसको सरकार थियो, कस्तो व्यवस्था थियो, कसको व्यवस्था थियो माननीज्यूलाई याद होला भन्ने यस्सो याद गर्छु ।

मिति २०७७ साल असार ४ गते संविधानको दोस्रो संशोधन मार्फत संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको निशानाछाप अद्यावधिक गरिएको तथ्य माननीयज्यूलाई अवगत नै होला ।

२) जहाँसम्म इपीजी प्रतिवेदनको कुरा छ, नेपालले नबुझ्ने भनेको छैन । इपीजीमा रहेका अथवा त्यो इमिनेन्ट पर्सन गु्रप वा त्यो बौद्धिक समूह, उसले नै बुझाउँदा पहिले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने अनि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भन्ने सम्झदारी केही बनाएछ । त्यसकारण उसले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई पहिला बुझाउन खोजेको हो । एक्लैले बुझेर, एकतर्फी मात्रै बुझेर एकतर्फीले मात्रै कार्यान्वयन गर्ने विषय यो होइन, यो नेपाल–भारत सम्बन्धका समग्र पक्षहरूलाई कसरी आजको समयअनुसार उचाईमा उठाउने, व्यवस्थित गर्ने र दुई देशको मित्रतामा कहीँ कतै प्रतिकूल असर नपर्नेगरी कसैलाई अन्याय नहुनेगरी र सबै समस्याको दीगो समाधान र सधैका लागि समाधान गर्नेगरी प्रस्ताव गर्न, सिफारिस गर्न इपीजी निर्माण गरिएको थियो ।

त्यसले दुई वर्ष अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । यो प्रतिवेदन बुझ्ने सम्बन्धमा नेपालको तर्फबाट उच्चस्तरीय भेटघाटमा पनि कुरा उठाइएको छ र अन्य सन्दर्भहरूमा कुटनीतिक पहलहरू पनि भइरहेका छन् र उच्चस्तरमा पनि कुरा भइरहेको म माननीयज्यूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । यो सम्झदारीपूर्ण ढंगले नै यसको समाधान खोजिने छ र समाधान हुने छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्न चाहन्छु । धन्यवाद ।

सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीयज्यूले उठाउनु भएको प्रश्नमा अलिकति उत्तर अघिल्लैमा गएको छ । त्यसमा दोर्‍याइरहनु परेन । अझै पनि धार्चुलाका मान्छेहरू घर जान आफ्नो बाटो भएर जानु पर्ने अवस्था छ । धार्चुला भनेको दार्चुलाको पारीपट्टी भन्नु भएको हो ? दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगाबाट उत्तरपट्टी नेपालका छाङ्ग्रु लगायतका गाउँहरू छन् । नेपाल सरकारलाई थाहा छ, छाङ्रु जानका लागि बाटो रहेनछ, अहिले बाटो नभएको होइन, इतिहासदेखि नै थिएन ।

अहिले त्यस सम्बन्धमा तत्कालका लागि अर्का देशको बाटो भएर जान नपरोस्, आफ्नो देशमा आफ्नै बाटो भएर जान पाइयोस् भनेर त्यहाँका जनताहरूले माग राख्नुभएको बमोजिम त्यहाँ अहिले तत्कालका लागि कति बजेट चाहिन्छ भन्दा पाँच करोड बजेट चाहिन्छ, त्यति भयो भने हामी घोरेटो बाटो बनाउन सक्छौँ । त्यो घोरेटो बाटोले पारीपट्टी भएर जानु पर्दैन, त्यसो भएर हामीलाई यता घोरेटो बाटो बनाउन सहयोग गरियोस् भनेर उहाँहरूले भनेबमोजिम पाँच करोड निकासा गरेर अहिले आफ्नै देशबाट आफ्नै भूभाग जाने बाटो धमाधम निर्माण भइरहेको कुरा म माननीयज्यूलाई अवगत गराउन चाहन्छु ।

कर्णाली प्रदेश एउटा दुर्गम प्रदेश हो र त्यहाँ सेनामार्फत सबै सदरमुकामहरूमा बाटो पुर्‍याउने र पक्की बाटो पुर्‍याउने काम भइरहेको छ । पहाड फोर्ने, चट्टान फोर्ने कामहरू भइराखेको छ । पुल नभएका ठाउँमा पुल हाल्ने काम भइराखेको छ । बाटोलाई कच्ची मात्रै होइन, पक्की बनाउने काम भइरहेको छ । यी कुराहरू त्यहाँका मानिसहरूबाट माननीयजीले जानकारी लिनु भए हुन्छ । ब्रमहदेव–झुलाघाट–दार्चुला–टिंकर सडकका लागि ४३ किलोमिटर सडक खण्ड निर्माण कार्य भइरहेको छ । त्यस्तै तुषारपानी देखि टिंकर नाकासम्म करिब ७९ किलोमिटर सडकमा नेपाली सेना मार्फत काम भैरहेको छ ।जेहोस् यो बाटो बन्दै गरेको कुरा, नेपालबाटै हिँड्न पाउने सुविधा बनाउने प्रयासमा सरकार काम गरिरहेको कुरा मैले बताएँ ।

दुर्गम जिल्ला हो, त्यसकारण पहिला ट्रयाक खोल्दा पहिला नै डबल लेनको, राम्रो सुविधा सम्पन्न बनिसक्छ होइन । कहीँ भर्खर ट्रयाक खोल्दै छ, कही भर्खर काम हुँदैछ । त्यसकारण ट्रयाक खोलेर हरेक सदरमुकाम गाडी पुग्ने प्रबन्ध अहिले मिलेको छ । अस्थायी पुलहरू निर्माण गर्ने कामहरू पनि भइरहेका छन् र दुर्गम ठाउँहरू बझाङ होस् वा बाजुरा होस्, अथवा बूढीनन्दा अर्को नदीहरूमा बेलिब्रिज राख्ने काम भइरहेको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भर्खर खुलेको हो र भर्खरै अपग्रेड गरिएको हो । त्यहाँ सुविधाहरू कम भएका हुनसक्छन् । तर, त्यसलाई हामीले कुनै विकृति भन्न त मिल्दैन, न्युनता भन्न मिल्छ । त्यो न्युनता क्रमशः पूरा गर्ने दिशामा सरकारको ध्यान गएको छ र सरकार त्यसमा एमआरआईसहितको विशिष्ट सेवा प्रवाह गर्नका लागि ध्यान दिइरहेको छ । त्यसै गरेर दैलेख जिल्लाको वेतन कर्णालीमा त्यसको शाखा विस्तार गर्ने कामहरूमा सरकार योजनाबद्ध ढंगले लागिरहेको कुरा म माननीयजीलाई अवगत गराउन चाहन्छु । धन्यवाद !

प्रश्‍न नं. ८ को जवाफ

माननीयले उठाउनुभएको प्रश्नको लागि धन्यवाद !

१. नक्सा हामीले ल्यायौँ भन्ने प्रचार गरेको होइन, यो यथार्थ हो । यससम्बन्धी आवश्यक जानकारी चाहिएको भए माननीयज्यूलाई २०७७ साल असार ४ गते नेपालको संसद्को रेकर्ड हेर्न म अनुरोध गर्दछु ।

अर्को कुरा त्यस क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार पुर्याउन महाकाली कोरिडोर मार्फत सडक पूर्वाधारको निर्माण कार्य भइरहेको छ । ब्रम्हदेव–झुलाघाट–दार्चुला–टिंकर सडकका लागि दार्चुला देखि तुषारपानीसम्म ४३ किलोमिटर सडक खण्ड निर्माण कार्य भइरहेको छ । त्यस्तै तुषारपानी देखि टिंकर नाकासम्म करिब ७९ किलोमिटर सडकमा नेपाली सेना मार्फत काम भैरहेको छ । हालसम्म करिब १२ किलोमिटर ट्रयाक खन्ने कार्य सम्पन्न भएको र बाँकी खण्ड समेतको कार्य छिट्टै सम्पन्न हुने जानकारी गराउँछु ।

२. कर्णाली प्रदेशका नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रेडियोलोजीसम्बन्धी युएसजी, एक्सरे, सीटी स्क्यान सेवाहरू सञ्‍चालनमा रहेका छन् । उक्त प्रतिष्ठानबाट एमआरआईसहितको विशिष्ट सेवा प्रवाह गर्नका लागि सरकार प्रयासरत रहेको छ।

प्रश्‍न नं. ९ को जवाफ

सम्माननीय सभामुख महोदय,

१. नेपालमा द्वन्द्वकालमा भएका घटनाका कारण पीडित भएका व्यक्ति तथा निजका परिवारका सदस्यले छिटो भन्दा छिटो न्याय प्राप्त गरुन् भन्ने कुरामा सरकार संवेदनशील छ। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउने क्रममा आम सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को तेश्रो संसोधन भएको छ । साथै वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया यथासक्य छिटो शुरु गरी शान्ति प्रकृयाको बाँकी काम टुङ्ग्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ । यसमा अहिले पनि म प्रयासरत छु । म विपक्षी दलका नेताज्यूसँग सम्पर्क गर्न कोसिस गरिराखेको छु तर पटक पटक प्रयास गर्दा उहाँको स्वास्थ्यमा केही समस्या भएको हुनाले सम्पर्क गर्न नसक्नु भएको जवाफ पाएको छु । उहाँसँग सम्पर्क हुने बित्तिकै काम अगाडि बढाइने छ ।

२. नेपालको संविधानले फोहोरमैला व्यवस्थापनको कार्य स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा राखेको विदितै छ। दीर्घकालिन रुपमा व्यवस्थित र बैज्ञानिक ढंगले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजना तयार भएको छ। नुवाकोट र धादिङको सीमानामा निर्माण गरिएको बन्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट तोकेको मापदण्ड बमोजिम सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहहरूबाट सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रणालीमार्फत् निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्नेगरी कार्य अघि बढाइएको छ। बञ्‍चरेडाँडामा प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र यकिन गर्न पूरक वातावरणीय अध्ययन शुरु भइसकेको छ।

फोहोरमैला स्रोतमा नै वर्गीकरण गराउने व्यवस्था गर्ने, यसको सहजीकरणको लागि फोहोरमैला स्थानान्तरण केन्द्रको व्यवस्था गर्ने, फरक गाडीमा फरक दिनमा जैविक र अजैविक फोहोर संकलन गर्ने, मल र मेटेरियल रिकोभरी फ्यासिलिटी निर्माण गरी सञ्‍चालन गर्ने जस्ता कार्यलाई प्राथमिकता दिई योजनावद्ध रुपमा स्थानीय तहहरू मार्फत् कार्यान्वयनमा ल्याइने छ। यसका लागि विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरूले आवश्यक प्राविधिक सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने योजना रहेको छ। यसमा खासगरी तहको सरकारको रुचि र त्यसमा सहकार्यको आवश्यकता छ । यसमा केन्द्र सरकारको ध्यान गइरहेको छ । यस स्थितिलाई लम्बिरहन दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा सरकार सजग छ । यति स्पष्ट गर्न चाहन्छु । माननीयज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद !

प्रश्‍न नं. १० को जवाफ

प्रश्नका लागि माननीयज्यूलाई धन्यवाद !

१. माननीयज्यूले ‘मैले नियुक्त गरेका कर्मचारी’ भन्नु भयो । तर, माननीयज्यूको जानकारीका लागि– मैले कर्मचारी नियुक्ति गर्ने गरेको छैन । कर्मचारीहरूको नियुक्ति लोकसेवा आयोग मार्फत हुन्छ । तीनै तहमा कर्मचारीको नियुक्ति लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा योग्यताको आधारमा गर्ने गरिएको माननीयलाई जानकारी हुनुपर्ने हो । कर्मचारीको ज्ञान, सीप, अनुभव र कार्यक्षमताको आधारमा पदस्थापन र सरुवा गर्ने गरिएको छ ।

कानुनविपरीत कार्य गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही कहिले हुन्छ भन्ने माननीज्यूको जुन प्रश्न छ, यसमा पनि हाम्रो संवैधानिक क्षेत्राधिकार तथा कानुनी प्रवन्ध हेर्न माननीयज्यूलाई अनुरोध गर्दछु । कानुनविपरीत काम गरेको भए कारवाही गर्ने संवैधानिक निकायहरू छन् । ती निकायहरूले कानुन विपरीत काम गर्ने व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने गर्छ र त्यस्ता व्यक्तिहरू सजायको भागीदार हुन्छन् र भइरहेका छन् ।

सरकारी संयन्त्रहरूमा हुने सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा नातावाद कृपावाद भयो भन्ने माननीयज्यूको प्रश्नलाई भने म विनम्र अश्वीकार गर्दछु । यसअघि भएका गलत अभ्यासहरूलाई तोडेर सरकारले मेरिट बेसमा बढुवा र नियुक्तिको काम गरेको छ । सानो उदाहरण दिन्छु– नेपाल प्रहरीका प्रमुख नियुक्त गर्दा यसअघि कस्ता कस्ता कुरा सुन्ने पर्थ्यो ? यस पटक त्यस्तो सुन्नु, देख्नु परेन ।

विकास निर्माणका काममा सरकारको प्रदर्शन राम्रो नभएको भन्ने माननीयज्यूको भनाइमा पनि गतवर्ष र यस वर्षको कामको रफ्तारलाई तुलना गर्न अनुरोध गर्दछु । यो सरकार आउनुअघि बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डको काम रोकिएको थियो, अहिले तीब्र रफ्तारमा काम भइरहेको छ । मुग्लिन–पोखरा सडकको काम पनि हेर्नु भएकै होला । कामहरूको तुलना गरेर यस्ता प्रश्न आएको भए राम्रो हुन्थ्यो । संसद्मा हामी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष छौँ । विचार र पोजिसनमा प्रतिपक्ष भए पनि तथ्यमा प्रतिपक्ष हुन आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन । मलाई पनि लाग्छ– रातारात परिणाम ल्याऔं । रातारात परिणाम ल्याउन सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, हामी सबैको तत्परता बेग्लै हुनु पर्थ्यो । त्यस्तो तत्परताका लागि म सबैलाई आग्रह गर्दछु ।

२. माननीयज्यूको दोस्रो प्रश्न छ– मुलुक चलाउन ऋण लिनु पर्यो, उद्योगी व्यवसायीहरू हतोत्साही छन् । संसारका शक्तिशाली र ठूला भनिएका देशले पनि ऋण लिन्छन्, हामीले पनि ऋण लिन्छौं । मुख्य कुरा ऋण केका लागि लिने भन्ने हो । हामीले उत्पादन मुलक क्षेत्रमा र विकास निर्माणका परियोजना अघि बढाउन आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिने गरेका छौं । त्यस्ता क्षेत्रमा परिचालन गर्न लिइने ऋण नकारात्मक होइन । हाम्रोमा कहिले उत्पादन केही भएन, पूर्वाधार केही भएनन् भन्ने, कहिले ऋण किन लिएको भन्ने र सिक्काका एउटा पाटोलाई मात्र देखाएर निराशा फैलाउने प्रवृत्ति अलिक बढी नै छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरू अहिलेको सरकार आएपछि हतोत्साही छन् भन्ने माननीयज्यूको प्रश्नलाई पनि विनम्रतापूर्वक सच्याउन चाहन्छु । पहिलेको सरकार हुँदा उद्योगी व्यवसायी के भन्थे र अहिलेको सरकार आएपछि के भन्न थालेका छन् । उहाँहरूकै सार्वजनिक बाइटहरू हेर्न र सुन्न म आग्रह गर्दछु । औद्योगिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न हालै सरकारले अध्यादेश मार्फत लगानी र व्यवसायीमैत्री हुनेगरी कानून सुधार गरेको छ । यसबाट निजी क्षेत्रको समग्र मनोबल उच्च भएको छ । यसको नतिजा देखिँदै जाने छ ।