काठमाडौं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा राजामहाराजा खोज्नुको औचित्य नरहेको बताए ।

नेपाल चेपाङ सङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘चेपाङ स्वायत्त, विशेष र संरक्षित क्षेत्र घोषणा तथा चेपाङ समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार’ विषयको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले वर्तमान अवस्थामा राजतन्त्र खोज्नु निरर्थक भएको टिप्पणी गरे ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले समाज विकास र राष्ट्रिय एकताका लागि सङ्घीय शासन प्रणाली समय सुहाउँदो शासन व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै सङ्घीयताको भरपुर फाइदा लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

आदिवासी जनजाति समुदायलगायत सीमान्तकृत वर्गलाई सङ्घीयता महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनको कथन थियो । ठूलो राजनीतिक सङ्घर्ष पछि स्थापित वर्तमान शासन व्यवस्थाबाट लाभ लिन सीमान्तकृत समुदाय चनाखो हुनुपर्नेमा मन्त्री गुरुङले जोड दिए।

“सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आदिवासी जनजातिका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो”, उनले भने, “हामी यो व्यवस्थाले दिएका अधिकारहरुबाट लाभ उठाउन अझै चुकेका छौँ ।”

राष्ट्रिय एकताको मूल आधार समावेशी र समतामूलक समाज भएको बताउँदै उनले समावेशी पद्धति कार्यान्वयनमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने बताए । चेपाङ समुदायको संरक्षणमा जोड दिँदै उनले त्यसनिम्ति नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीता पौडेलले तीन तहका सरकारले अब विकासको प्रारुप परिवर्तन गरेर समावेशी ढाँचालाई जोड दिनुपर्ने बताए । आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रमेश गुरुङले सीमान्तकृत समुदायभित्र चेपाङ समुदाय पनि पर्ने भएकाले सरकारले प्राविधिक शिक्षाका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

सङ्घका अध्यक्ष गोविन्दराम चेपाङले २०३४ सालदेखि चेपाङ समुदायको विकासका लागि राज्यले सञ्चालन गर्दै आएको प्रजा विकास कार्यक्रम २०७४सालमा रोकिएको गुनासो गरे । “चेपाङ समुदायको विकासमा राज्यले बजेट छुट्याउनुपर्छ”, उनको माग थियो ।